शैक्षणिक संस्थांचा हेतू असावा शुद्ध!

राज्यात ८०० शाळा बोगस निघतील वा असतील असा विचार कुणीही केलेला नसेल. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता शाळा सुरू करणे हा मोठाच अपराध आहे. यावरूनच शासनाची, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची किती मोठी फसवणूक होत आहे हे यावरून स्पष्ट होते. वास्तविक या शाळांच्या अध्यक्ष व संचालकांचा नेमका शाळा सुरू करण्यामागे काय दृष्टिकोन आहे, हे त्यांची चौकशी केल्यानंतरच स्पष्ट होईल. आज-काल शाळा सुरू करून पैसा कमविणे हा धंदा बनला आहे. तर काहीजण एका सामाजिक आणि शैक्षणिक ध्येयापोटी अशा संस्था सुरू करतात. खरे म्हणजे शिक्षणाची चालणारी ही अखंड प्रक्रिया आहे.

ती गतिमान करणे हे केवळ शासनाचेच काम नाही, तर प्रत्येकाने त्यासाठी खारीचा वाटा उचलला पाहिजे. तरच ‘शहाणे करून सोडावे सकलजना’ असे म्हणता येईल. म्हणूनच कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली होती. स्वतः महात्मा जोतिबा फुले यांनी त्या काळात गोरगरीब, रंजलेगांजले, उपेक्षित अशा समाजातील मुलांसाठी शाळा सुरू केली होती. सावित्रीबाई फुले यांनी तर स्वतः किती कष्ट घेतले आहेत, हे सर्वांना ज्ञात आहे. शिक्षण म्हणजे अमृत, शिक्षण म्हणजे तिसरा डोळा, शिक्षण म्हणजे वाघिणीचे दूध, एक शक्ती आहे. हाच विचार या महापुरुषांनी केला म्हणून आज सुसंस्कृत पिढ्या घडत आहेत. शिक्षणाची सोय नसती तर केवढा मोठा अनर्थ घडला असता, असे शिक्षणाचे महत्त्व महात्मा फुले यांनी विशद केले आहे. केवढा मोठा त्यांचा विचार, दूरदृष्टी होती याची कल्पना आल्याशिवाय राहत नाही. या शिक्षणामुळेच तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घडले. शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, याची जाणीव जेव्हा त्यांना झाली, तेव्हापासून त्यांनी एक क्षणही वाया घालवला नाही म्हणूनच तर त्यांनी भारतासह विदेशात उच्चशिक्षण घेतले. त्याचा फायदा त्यांनी त्यांच्या कुटुंबासाठी नाही तर समाजासाठी करून दिला. एवढे शिक्षणाचे महत्त्व आहे.

शिक्षणावाचून कुणी अलिप्त राहता कामा नये, असे शासनाचे धोरण आहे. पण, या धोरणाचा विचार सोडून आज अनेकांनी शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. आज ज्या शिक्षण संस्थांनी उत्तमप्रकारे शाळा चालवल्या, त्या शाळा शंभर टक्के अनुदानावर चालवल्या जातात. तर काही विनाअनुदान तत्त्वावर चालवल्या जातात. इंग्रजी माध्यमाच्या बहुतांश विनाअनुदान किंवा काही प्रमाणात अनुदान मिळतही असेल. अशा खासगी आणि तेही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिकणारी मुले ही उच्च कुटुंबातील असतात. त्यामुळे वाटेल तशी फी देऊ शकतात; परंतु मध्यमवर्गीय, गरिबी कुटुंबातील मुला-मुलींना अनुदानीत शाळांमधूनच शिकावे लागते. त्यामुळे त्यांचे शुल्क परवडणारे असते. पण ज्यांनी धंदाच उघडला ते कोणत्याही पद्धतीने पालकांकडून पैसा काढत असतात. अशा शाळांना सावध राहण्याची गरज आहे. आजही अनेकजण एका धेयापोटी शाळा चालवतात. मग त्यासाठी शासनाच्या अनुदानाची ते वाट पाहत नाहीत व फिकीर करीत नाहीत. पण असा विचार करणारे बोटावर मोजण्यासारखे सापडतात. शाळा सुरू करून विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट फी वसूल करणे, डोनेशनची मागणी करणे व या ना त्या कारणावरून विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांकडून पैसे उकळणे असे प्रकार चालवले आहेत. राज्यभरात कुठेही शाळा सुरू करावयाची असल्यास शासनाच्या शिक्षण विभागाची रितसर परवानगी घ्यावी लागते. महानगरपालिका किंवा नगर परिषद हद्दीत शाळा सुरू करावयाची असल्यास त्या संस्था आपल्या हद्दीत शाळा सुरू करतात. पण या संस्थांचीही परवानगी घ्यायची नाही आणि शासनाचीही परवानगी घ्यायची नाही, मग अशा शाळा बोगस म्हणणार नाही तर काय? राज्यात अशा ८०० बोगस शाळा असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी पुण्यातील ४३ शाळांचा त्यात समावेश आहे. मुंबईत सायन, वडाळा आणि माटुंगा या भागात अशा बेकायदेशीर शाळा आढळून आल्या आहेत. मुंबईतील या शाळांवर महानगरपालिका काय कारवाई करते, हे बघावे लागेल. राज्यात एकूण १३०० शाळांची पडताळणी करण्यात आली होती.

शिक्षण विभागाच्या या पडताळणीत आठसे शाळांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या. या शाळांकडे शाळा सुरू करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) नसणे, शाळांसाठी लागणारे शिक्षण मंडळ आणि शासनाचे संलग्न प्रमाणपत्र नसणे अशा या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यापैकी कोणताही एक कागद नसल्यास त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिला आहे. शाळांना शासनाची मान्यता आहे की, नाही याची खातरजमा करूनच शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश द्यावा, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. नाहीतर अशा शाळांमध्ये शिकून दिवस, वर्ष वाया जातील. परिणामी त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून पालकांनी खातरजमा करून आपल्या मुलास चांगल्या शाळेत दाखल केले पाहिजे. राज्य सरकारने शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करून कायदा केला आहे. या शिक्षण कायद्यानुसार कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. म्हणूनच शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणले जात आहे. इतकेच काय ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना ते राहतात त्या ठिकाणी शिक्षण दिले जाणार आहे. प्रत्येकास शिक्षण मिळावे म्हणून शासनाने शिक्षणाबाबतचे धोरण सैल केले; परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की, कोणत्याच नियमांचे पालन करावयाचे नाही. समाजातील गोरगरीब, उपेक्षित असलेल्या वर्गाला शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे पवित्र काम आहे. त्यामुळे ते इमानेइतबारे झाले पाहिजे, असा विचार केला तर शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचेल. त्यात जर व्यावसायिक दृष्टिकोन आणला आणि आहे त्या नियमांचे पालन केले नाही, तर विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची आपण फसवणूक करतो, असा त्याचा अर्थ होईल. शिक्षणाचे हे कार्य करीत असताना शुद्ध हेतूने ते झाले पाहिजे, असाच विचार अशा संस्था चालवणाऱ्या किंवा चालवू इच्छिणाऱ्यांनी केला पाहिजे.