काजूला नाही भाव, देवा शेतकऱ्यांना पाव…!

• माझे कोकण: संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्रात अवकाळी संकट, हवामानातील सतत होणारे बदल यामुळे कोकणातील सर्वच फळपिकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. या वर्षी आंबा, काजू पीक विपुल प्रमाणात येईल, असे वाटले होते; परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. आंबा, काजू, कोकम या फळांचे चांगले पीक येईल, हा अंदाजही चुकला. प्रचंड पाऊस, वाढत जाणारा आणि कमी-अधिक होणारा उष्मा, मध्येच कडाक्याची होणारी थंडी यामुळे सर्वच पिकांच्या बाबतीत अस्थिर वातावरण तयार झाले. यामुळे येणारे पीक आलेच नाही. ‘काजू’चे तर अतोनात नुकसान झाले. आंबा हंगाम या वातावरणामुळे लांबणीवर पडला आहे. बागायतदार शेतकरी आंबा, काजू बागायतीवर होणारा खर्च किती आणि येणारे उत्पादन किती? या प्रश्नाचाच विचार करीत आहेत. काजू ‘बी’च्या बाबतीत काजूचा मोहर मधल्या काळात करपून गेला. नव्याने मोहोर आला, काजू ‘बी’ तयार झाले; परंतु काजू ‘बी’ला येणारा दर गेली अनेक वर्षे कमी-अधिक होत राहिला आहे.

काजू ‘बी’च्या हमीभावाचा विषय कधीच चर्चीला जात नाही. महाराष्ट्रातील इतर भागात त्यांच्या त्यांच्या भागातून उत्पादित होणाऱ्या पिकांना हमीभाव मिळावा म्हणून शेतकरी संघटित होतात. संघटित झालेले शेतकरी हमीभाव मिळावा म्हणून लढत राहतात; परंतु असंघटित कोकणातील शेतकरी आजवर कधीही संघटित झालेले नाहीत. संघटित होण्याच्या ते विचारातही नाहीत. यामुळेच खरं तर वर्षानुवर्षे फार मोठे नुकसान होत राहिले आहे. इतक्या वर्षांनंतरही आंबा विक्री रुमालाआडच होत आहे. आंबा दलाल ठरवतील आणि सांगतील तोच दर. आंबा दलालाकडून आंब्याच्या पेटीची किती पट्टी येईल, हे बागायतदार शेतकऱ्याला ठरवता येत नाही, सांगताही येत नाही. आजही कोकणातील आंबा बागायतदारांची आंबा विक्री दलालांच्याच हाती आहे. कोरोना काळात एक नवीन आंबा विक्री व्यवस्था तयार झाली. कोकणातील आंबा बागायतदारांकडून थेट बागेत येऊन आंबा खरेदी करू लागलेत. यामुळे आंबा व्यवसायाच्या विक्री व्यवस्थेतील एक मोठा बदल घडला आहे. या नव्या थेट विक्री व्यवस्थेने आंबा बागायतदार आणि आंबा खरेदी करणारा दलाल ही व्यवस्था उरली नाही. थेट विक्री व्यवस्थेतून आंबा बागायतदारांनाही त्याचा फायदा झाला आहे.

गेली तीन-चार वर्षे अशा थेट विक्री व्यस्थेतून आंबा विक्री होते. मात्र, काजू ‘बी’च्या बाबतीत आजही केवळ चर्चाच होत आहे. वास्तविक काजू ‘बी’ला हमीभाव मिळायलाच हवा होता; परंतु शासनाकडे संघटिततेची मागणी कधीच झालेली नाही. गोवा राज्याने काजू ‘बी’ला हमीभाव देण्याचे जाहीर केले. यानंतर कोकणातील काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनाही वाटू लागले की, आपण संघटित होऊन महाराष्ट्र सरकारकडे यासंबंधीची मागणी केली पाहिजे. कोकणातील काजूगराची वेगळी ‘टेस्ट’ आहे. जेव्हा कोकणात काजूगराचे पीक येते, तेव्हाच आफ्रिका, मलेशिया या देशांतूनही मोठ्या प्रमाणावर काजू आयात होतो. यामुळे कोकणातील या काजूला फार दरच मिळत नाही. सर्व काही काजू ‘बी’ खरेदी करणाऱ्या व्यावसायिकांवर काजूचे मार्केट अवलंबून राहाते. काजू ‘बी’चा दरही ठरावीक मर्यादित राहिला, तरच काजू बागायतदार, काजू ‘बी’वर प्रक्रिया करून काजूगर उत्पादित करणारे काजू कारखानदार आणि काजू ‘बी’ खरेदी करणारे काजू व्यावसायिक, व्यापारी या सर्वांच्याच दृष्टीने काजूचा व्यवसाय आणि काजू बागायतदार शेतकरी यातून वाचेल. अलीकडे काजूगरालाही खूप मागणी आहे. मात्र, ठरावीक मर्यादेपलीकडे जेव्हा काजूगराची विक्री सुरू होते, तेव्हा मात्र कोकणातील काजूगराच्या विक्री व्यवस्थेलाही लगाम बसतो. काजू ‘बी’चा वाढत जाणारा दर परवडत नाही म्हणून मग काही काजूगराच्या कारखानदारांनी प्रक्रिया उद्योग सोडून दिल्याचे विदारक; परंतु वास्तव चित्र समोर येते. गेल्या काही वर्षांत कोकण कृषी विद्यापीठाने काजूच्या बाबतीत नवनवीन संशोधन करून काजूच्या नवनवीन जाती विकसित केल्या आहेत. यातही पारंपरिक असलेल्या काजू ‘बी’चा दरही निश्चितच वेगळा मिळू शकतो; परंतु नवीन संशोधनातून निर्माण केलेल्या उत्पादित होणारी काजू ‘बी’ आणि जुन्या गावठी म्हणून संशोधित असणाऱ्या काजू ‘बी’ यात खूपच मोठा फरक आहे. जुनी काजूची झाडं ही फार कमी प्रमाणात उत्पादन देतात आणि उशिरानेही धरतात. यामुळे वेंगुर्लेत २,३,४,७ अशा संशोधित काजूची लागवड केली जाते. यातून चार-पाच वर्षांत दामदुप्पट काजू ‘बी’चे उत्पादन होते. यामुळे या नवीन काजू ‘बी’ लागवडीवर भर देण्यात आला आहे.

आजही कोकणातील काजू बागायतदार शेतकरी संघटित नाही. कोकणातील काजू बागायतदार शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन हमीभावासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. महाराष्ट्र सरकारनेही कोकणातील बागायतदार शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार केला पाहिजे. यासाठी कोकणातील सर्वच पक्षीय लोकप्रतिनिधींनीही काजू ‘बी’च्या या विषयात संघटितपणे सरकारसमोर गेले पाहिजे. तरच बागायतदार शेतकरी टिकू शकेल.