अरे बापरे! राज्यातील ८०० शाळा बोगस; १३०० शाळा रडारवर

१०० बोगस शाळा बंद केल्या तर ७०० बंद होण्याच्या मार्गावर

पुणे : राज्यातील ८०० शाळा बोगस असल्याचे राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या पडताळणीत समोर आले आहे. त्यापैकी १०० शाळा कायमस्वरुपी बंद करण्यात आल्या आहेत तर इतर शाळांबाबत काय कारवाई करायची? याचा निर्णय शिक्षण विभाग लवकरच घेणार आहे. बोगस असलेल्या या शाळांमधे सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा यामध्ये समावेश आहे.

राज्यात अनधिकृतपणे सुरु असणाऱ्या तब्बल १३०० शाळांची तपासणी शिक्षण विभागाने केली. त्यापैकी ८०० शाळांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. यात संलग्न नसलेल्या ३२९, मान्यता नसलेल्या ३९०, इरादा पत्र नसलेल्या ३६६, बंद केलेल्या १००, दंड केलेल्या ८९ शाळांचा समावेश आहे. यातील अनेक शाळा एकाहून अधिक अनियमिततांमध्ये मोडत असून बोगस पद्धतीने चालणाऱ्या शाळांचे प्रमाण ८०० असल्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांचे म्हणणे आहे. यातील सुमारे ४३ शाळा पुण्यातील आहेत.

कागदपत्रांची तपासणी केली असता त्यात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. त्यात शाळेकडे असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र म्हणजेच एनओसी, त्यासोबतच शाळांसाठी लागणारे संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र आणि सरकारकडून देण्यात येणारे संलग्न प्रमाणपत्र या तीन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. या सगळ्या कागदपत्रांपैकी कोणताही कागद नसल्यास त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येणार असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.

प्रत्येक पालकांना आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत शिक्षण द्यायचे असते. त्यामुळे अनेक पालक खासगी शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेतात. त्यासाठी मोठ्या रकमेची फी भरतात. अन्य कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना पालक त्या गोष्टीची बारीकसारीक चौकशी करत असतात. मात्र पाल्यांना ज्या शाळेत शिक्षण देतो त्या शाळेसंदर्भात चौकशी करत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी यूआयडी पोर्टलवर जाऊन शाळेचा नोंदणी क्रमांक तपासावा, असे आवाहन मांढरे यांनी केले आहे.

ज्या शाळांकडे शासनाचे कोणतेही कागदपत्र नाहीत, काही शाळांमध्ये फ्रॉड कागदपत्र सापडले आहेत आणि काही शाळांकडे बोर्डाचे संलग्न प्रमाणपत्र नाही, अशा या तीन टप्प्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. या शाळांना बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यातील १०० शाळांना दंड केला आहे. १०० शाळांना दररोज १० हजार रुपये एवढी दंडाची रक्कम आहे.

दरम्यान, या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी शिक्षण विभाग घेत आहे. मागील काही वर्षात या शाळा सुरु झाल्या आहे. त्यामुळे त्या त्या परिसरात पर्यायी शाळादेखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या कारवाईमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नसल्याचे मांढरे यांनी सांगितले. बंद केलेल्या शाळांमधील विद्यार्थांनी जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.