राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, शेतक-यांना दिलासा
मुंबई : सतत पाच दिवस १० मिमी पाऊस पडल्यास ती नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्चित करण्यात आल्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
“सततचा पाऊस” ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते.
मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोजीत बैठकीत, सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने आणि ती निश्चित करणे आवश्यक असल्याने, शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या योग्य शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी कृषि विभागाने समिती नियुक्ती करावी असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारशी करण्याकरिता कृषि व पदुम विभागाच्या २१ डिसेंबर २०२२च्या शासन आदेशाद्वारे मा. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.
दि. १५ जूलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान १० मि. मी पाऊस झाल्यास; आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील १० वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत ५० टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहिल.
अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून १५ व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष पुढीलप्रमाणे तपासण्यात येतील. १५ जूलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक (NDVI) जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI हा १५व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे.
सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि ३३ टक्के पेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने मदत देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील २४ तासामध्ये ६५ मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.
राज्य मंत्रिमंडळातील बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल.
ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धोरणास मान्यता, रेती लिलाव बंद.
नागपूर मेट्रो रेल टप्पा-२ प्रकल्पास सुधारित मान्यता. ४३.८० किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार.
सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस नाममात्र दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण.
महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी.
अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता.
नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परिस स्पर्श’ योजना.