Friday, July 19, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्यया भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार का?

या भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार का?

  • मुंबई डॉट कॉम: अल्पेश म्हात्रे

मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती याव्यात यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचा डोळा मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर असतो. तब्बल ५२ हजार कोटींचा विक्रमी अर्थसंकल्प आणि ८८ हजार कोटींच्या विविध बँकांमध्ये ठेवी, यामुळे कुठलाही राजकीय पक्ष असो, मुंबई महापालिकेतील सत्ता काबीज करण्यासाठी नेहमीच उत्सुक असतो. १९९६ सालापासून शिवसेनेच्या (त्या काळची शिवसेना) हाती मुंबई महापालिकेच्या किल्ल्या होत्या. मात्र २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपने सत्तेत भाग न घेता बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे शिवसेना हीच काय ती महापालिकेचे स्वारस्य करत होती. आता त्या कालावधीतीलच भ्रष्टाचार कॅगने बाहेर काढल्यामुळे मुंबईकरांच्या पैशाची कशी आम लूट सुरू होती हे दिसून येते.

मुंबई महापालिकेच्या कामांची कॅगने केलेल्या चौकशीमध्ये अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या असून तब्बल ८ हजार ४८५ कोटींचा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. कॅगचा अहवाल हा केवळ २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ आक्टोबर २०२२ या कालावधीतील असून यामध्ये कोविडची कामे नाहीत. केवळ ७६ कामांमध्ये ८ हजार ४८५ कोटींचा हा घोटाळा उघड झाला आहे. मुंबई महापालिकेतील ९ विभागांतील ७६ कामांमधील १२ हजार कोटींच्या घोटाळ्यावर कॅगने जे विश्लेषण केले आहे, त्यावरून स्पष्ट दिसते आहे की, मुंबई शहरात काय लुटमार चालली होती.

यात निविदेविना काम दिले गेले, ठरावीक निविदेपेक्षा जास्त काम दिले गेले, निविदा पडताळणी विनाकाम दिले आहे, निविदा अटी-शर्ती भंग आहे, निविदेमध्ये फेरफार आहे, निविदा एकत्रीकरण म्हणजे माल कमिशन पण आहे आणि निविदा अपात्र असलेल्यांना काम पण दिले गेले आहे. सगळ्यात भयंकर म्हणजे सिस्टमिक चेंज म्हणजे निविदेमध्ये फेरफार करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी चार कंपन्या सांगून निविदा दिल्या गेल्या, पण ती एकच कंपनी आहे. काही ठिकाणी तर पात्र नसलेल्यांनाच काम देण्यात आले आहे. ही काही कामांची चौकशी आहे, याच कालावधीतील सर्व विभागातील कामांची चौकशी झालेली नाही. सर्व कामांचीही पडताळणी कॅगने केलेली नाही. त्यामुळे याच कालावधीतील सर्व कामे, सर्व विभागातील कामे आणि सर्व ठेकेदारांची ही लुटमारीची पद्धत होती.
पालिकेने दोन भागांमध्ये २० कामे, २१४ कोटींची निविदा न काढताच दिली. ४ हजार ७५५ कोटींची ६४ कामे कंत्राटदारांना दिली, पण त्याचा करारच करण्यात आला नाही. त्यानंतर ३ हजार ३५५ कोटींची तीन वेगवेगळ्या विभागाची १३ कामे ही निविदेमध्ये दिली आहेत. त्याची पडताळणी करण्यासाठी थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्थाच नाही. पारदर्शकतेचा अभाव, निष्काळजीपणा, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा गैरवापर या बाबी यातून उघड झाल्या आहेत.

दहिसरमधील ३२ हजार ३९४.९० चौरस मीटर जागा ही बगीचा, खेळाचे मैदान, मॅटर्निटी होम यासाठी १९९३ च्या डी.पी. प्रमाणे राखीव होती. डिसेंबर २०११ मध्ये अधिग्रहणाचा महापालिकेचा ठराव झाला. त्याचे अंतिम भूसंपादन मूल्यांकन : ३४९.१४ कोटी ठरवण्यात आले. हे करताना सूत्र वापरून २०११ पेक्षा ७१६ टक्के अधिक म्हणजे २०६.१६ कोटी रुपये अधिकचे मूल्यांकन करण्यात आले. ज्या जागेची किंमत १३० कोटी होती, ती ३४९ कोटी केली. हे एवढ्यावरच थांबले नाही, विकासकाला निर्माण करता यावे म्हणून त्या जागेवर अतिक्रमण होते ते काढण्यासाठी पालिकेने ७७.८८ कोटी खर्च केले. म्हणजे १३० कोटींच्या जागेवर ४२० कोटी रुपये खर्च केले. सॅप प्रणालीच्या नावाने मुंबई महापालिकेला लुटण्यात आले असून या सॅप प्रणालीमध्ये एकूण सात मोड्यूल होते. पैकी दोन मोड्यूल आतापर्यंत म्हणजे २००६ ते २०२३ या १६ वर्षांत कार्यान्वित झाली. पाच मोड्यूल कार्यान्वित झाली नाहीत, मात्र न केलेल्या कामांचे पैसे या कंपन्यांना देण्यात आल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. या प्रणालीमध्येही निविदेमध्ये फेरफार होतात असेही आता उघड झाले आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे. डॉ. ई. मोजेस मार्ग, केशवराव खाडे मार्ग, या युवराजांच्या मतदारसंघातील कामांमध्ये कंत्राटदारांनी निविदा, अटींचा भंग केला तरी कंत्राटदाराला मदत करण्यात आली, २७ कोटींचा लाभ कंत्राटदाराला झाला. परेल-टीटी उड्डाण पूल, मिठी नदी अशा वरळी, वांद्रे मातोश्रीजवळची अनेक कामे निविदा न काढता व नियम न पाळता देण्यात आली. तीन रुग्णालयांमध्ये करण्यात आलेली खरेदी ९०४.८४ कोटी, चार उड्डाणपुलांच्या बांधकामावरील खर्च १ हजार ४९६ कोटी, दहिसर येथे अजमेरा बिल्डरच्या भूखंडाची खरेदी ३३९.१४ कोटी, तीन मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी खर्च ११८७.३६ कोटी, मुंबईतील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च २२८६.२४ कोटी, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर खर्च १०८४.६१ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील खर्च दहा १०२०.४८ कोटी या कामांच्या खर्चावर विशेषकरून कॅगकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.

नुकत्याच मुंबई महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणात गेल्या काही वर्षांत ५५ कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, तर १३४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले गेले. त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण तसे नवीन नाही. कोरोना काळात सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कोरोना ही आपत्कालीन परिस्थिती असल्याने या खर्चाची चौकशी होऊ शकते का? याबाबत कायदेशीर विभागाचा सल्ला घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोरोना काळात झालेल्या खर्चासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे. मात्र अन्य कामात कॅगने ठेवलेला ठपका हे येत्या निवडणुकीपूर्वी समोर येईलच.

मुंबई महापालिकेतील कामांचा लेखाजोखा मुंबईकरांसमोर येण्यासाठी विशिष्ट पक्षांकडून महापालिकेतील कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली जाते. मात्र मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रत्येक कामाचे तीन वेगवेगळ्या समितीच्या माध्यमातून ऑडिट होत असते. पालिकेची अंतर्गत समिती, राज्य सरकारची समिती व कॅगमार्फत पालिकेच्या कामांचे ऑडिट दरवर्षी होत असते; परंतु कॅगकडून नुकतेच केलेले पालिकेच्या कामाचे ऑडिट कुठे तरी पाणी मुरत असल्याचे सांगत आहे.

२८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या काळातील सुमारे १२ हजार कोटींच्या ७६ कामांची चौकशी करण्याची सूचना ‘कॅग’ला करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यात महाआघाडीचे सरकार होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील भ्रष्टाचारविरहित भारत जर कृतीत आणायचा असेल तर यासारख्या भ्रष्टाचाराची चौकशी झालीच पाहिजे. विशेष म्हणजे ज्या पालिका आयुक्तांना कोविड काळात विशेष कामगिरी करण्यासाठी गौरविण्यात आले होते, त्याच आयुक्तांच्या महाआघाडीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचारही होत होता हे उघड झाले आहे. कोविड काळात महाआघाडीच्या नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यासाठी पालिका आयुक्तांवर किती दबाव टाकला, हेही या चौकशीतून स्पष्ट होईल. कॅगची निष्पक्ष चौकशी झाली, तर याचे राजकीय परिणामही दूरगामी होतील यात शंका नाही.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -