चंढीगड : कोर्टात घटस्फोटाचे खटले दाखल होण्याचं प्रमाण सध्या वाढलंय. आजही पुरुषांना घटस्फोट झाल्यावर आपल्या घटस्फोटीत पत्नीला पोटगी द्यावी लागते. सध्या स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने कमवतात. मग पतीने पोटगी देण्याची अपेक्षा करु नये अशा आशयाची एक याचिका हरयाणा उच्च न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पतीला ज्याप्रकारे सुनावले ते वाचून तुम्हाला हसू आवरल्याशिवाय राहणार नाही.
न्यायमूर्ती एचएस मदान यांच्या खंडपीठाने घटस्फोट प्रकरणात पतीची याचिका फेटाळताना नमूद केले की, ‘पत्नीची देखभाल करणं हे पतीचं नैतिक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे. पती प्रोफेशनल भिकारी असला तरी स्वतःची देखभाल करु शकत नसलेल्या पत्नीला सांभाळण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी त्याची आहे.’
कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात पतीने हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली. घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत पत्नीला मिळणारी मासिक पोटगी थांबवावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाने पतीचा फेरविचार याचिका फेटाळून लावली आहे.
पत्नीला उत्पन्नाचे कोणते साधन मिळाले आहे किंवा तिच्याकडे पुरेशी संपत्ती आहे, हे याचिकाकर्त्या पतीला सिद्ध करता आलं नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.