मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना राज्य शासनाने चांगलाच दणका दिला आहे. संपाच्या काळातील सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कापले जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या पगारातून सुमारे १२०० कोटी रुपयांची कपात होणार आहे.
याबाबत कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या आदेशात बदल करण्यासाठी पत्र दिले आहे. काटकर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार होते. मात्र त्यांना मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाली नाही.
राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्च ते २० मार्च या काळात संप केला होता. या सात दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा पगार कापला जाणार आहे.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय होणार
सुमारे आठवडाभर हा संप सुरू होता. या दरम्यान शासनाने दोन वेळा संघटनेशी बोलणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक झाली होती. त्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन समितीचा अहवाल लवकर प्राप्त करून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत जाहीर केले होते.