- विशेष: प्राचार्य प्रशांत पाटील
परवा आई तिच्या बहिणीशी झालेल्या गप्पांविषयी सांगत होती. मावशी म्हणत होती की, ‘आईसारखी तिलाही पेन्शन राहिली असती तर बरे झाले असते. प्रत्येक वेळी मुलांसमोर हात पसरवायला लाजिरवाण्यासारखे होते.’
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आपले सरासरी आयुष्यमान पस्तीस वर्षे होते. आरोग्यविषयक सुविधांमुळे, आर्थिक स्तर वाढल्यामुळे, आता ते जवळपास ७० झाले आहे. ४० टक्के माणसे वयाची ८० वर्षे सहज पार करतात. भारतात सगळीकडे सरकारी व खासगी क्षेत्रात ५८ व्या वर्षी नोकरीतून निवृत्त होतात.काही ठिकाणी ते वय साठ आहे; परंतु त्याचे प्रमाण कमी आहे. कायमस्वरूपी नोकरीवर असलेल्यांचे प्रमाण फक्त दहा टक्के आहे. ९० टक्के लोक शेती किंवा स्वयंरोजगार, रोजंदारी किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करतात. साठीनंतर काम हळूहळू कमी होत जाते; परंतु नंतरची आयुष्याची वीस-पंचवीस वर्षं काढायची असतात. या काळात दवाखान्याचा खर्च वाढलेला असतो. मुलाबाळांच्या जबाबदाऱ्या कमी झाल्या तरी सुद्धा दैनंदिन जगण्याचा खर्च असतोच.
विदेशात प्रत्येक नागरिकाला पेन्शन असते किंवा लोक तरुणपणापासून निवृत्तीचे नियोजन करतात. त्यामुळे त्यांचा आयुष्यातील संध्याकाळचा काळ उत्तम निघून जातो. भारतात बऱ्याचशा घरात एकच कमवता माणूस असतो. त्याच्यावर आई-वडील, बायको व मुलांची जबाबदारी असते. विवाह, सण, उत्सव इ. धार्मिक कार्य त्याला करावी लागतात. त्यामुळे त्याचे आर्थिक नियोजन ढासळते.
अमेरिकेपासून अनेक देशांत निवृत्तीचे वय ७० आहे.सिंगापूरला तर वयाच्या ८० व्या वर्षापर्यंत माणसे लहान-मोठी कामे करतात. आयुष्यभर स्वाभिमानाने जगायचे असेल तर प्रत्येकाने तरुणपणात निवृत्तीचे नियोजन करायला पाहिजे. तरुणपणात प्रत्येकाने महिन्याला अगदी पाचशे/हजार रुपये आयुष्याच्या उत्तरार्धासाठी नंतरच्या वीस वर्षांसाठी गुंतवले, तर त्याचे आयुष्य उत्तम निघून जाईल. भारत सरकारने सर्व नागरिकांसाठी नॅशनल पेन्शन स्कीम जाहीर केली आहे. या स्कीममध्ये कोणीही सहभागी होऊ शकतो. एचडीएफसी बँकेपासून अनेक एजन्सी सरकारने त्यासाठी नेमल्या आहेत. एचडीएफसीचा परतावा फारच उत्तम म्हणजे सरासरी पंधरा टक्के आहे. म्हणजे दर पाच वर्षांनी तुम्ही गुंतवलेले पैसे दुप्पट होत आहेत. त्यामुळे पंचवीसाव्या वर्षी तुम्ही या योजनेत सहभागी झालात, तर अतिशय लहान गुंतवणूक करूनही तुम्ही साठीनंतर उत्तम जगू शकतात. भारताची महाकाय लोकसंख्या बघता सरकार सर्वच नागरिकांना विदेशासारखी पेन्शन देऊ शकेल, अशी शक्यता वाटत नाही आणि दिली तरी ती अतिशय तुटपुंजी असेल. त्यामुळे येणाऱ्या दहा वर्षांत भारताचे सरासरी वयोमान ७५ वर्षे होणार आहे. त्यामुळे ४० टक्के लोक ९० वर्षांपर्यंत जगतील. निवृत्तीनंतर तीस वर्षं जगायचे असेल, तर प्रत्येकाने आर्थिक नियोजन केले पाहिजे.
आपल्या साठीत जेवढे आपल्याला उत्पन्न असेल तेवढे किमान उर्वरित आयुष्यात हवे. या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने प्रत्येकाने विचार करायला हवा. बऱ्याच वेळा उमेदीच्या काळात आपण बेभानपणे खर्च करतो आणि नंतरचा विचार करत नाही. त्यामुळे नंतरचे आयुष्य ओशाळवाणे होते. कोणीही आपल्याला कायमस्वरूपी मदत करू शकणार नाही. मदत केली तरी त्याचे स्वरूप तुटपुंजे असेल. आपली मुले त्यांच्या आयुष्यात उत्तम सेटल होतीलच, असे नाही. त्यामुळे ते आपला भार घेऊ शकतील, असेही नाही. या सर्व गोष्टींचा प्रत्येकाने विचार करून आपल्याला शेवटपर्यंत पेन्शन मिळेल याचा विचार केला पाहिजे. तुम्ही जिथे गुंतवणूक कराल त्याचा परतावा किमान १२% राहील असे बघितले पाहिजे. भावनेच्या भरात फार मोठ्या परतावा देणाऱ्या स्कीमच्या भरीस पडायला नको. गुंतवणुकीचे स्वरूप सोने, जमीन, शेती, सरकारच्या पेन्शन स्कीम्स, म्युच्युअल फंड या सर्वांमध्ये सारख्या प्रमाणात करायला हवे. म्हणजे आर्थिक नियोजन कोसळणार नाही.
चला तर मग आपण स्वतःही पेन्शन स्कीमसाठी तयार राहू, इतरांना याबाबत जागरूक करू. उद्याचा भारत, स्वाभिमानी भारत असायला हवा असेल, तर प्रत्येकाला शेवटपर्यंत पेन्शन हवी. आणखी वीस वर्षांनी भारतातील ४० टक्के लोक साठीच्या पुढचे असणार आहेत आणि ते ९० पर्यंत जगणार आहेत याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे.
भारताला विश्व शक्ती बनवायचे असेल, तर प्रत्येकाने आपले नियोजन स्वतः केले पाहिजे. प्रत्येक जण मरेपर्यंत स्वाभिमानाने जगेल असे स्वतःच बघितले पाहिजे. हे अगदी सहज शक्य आहे. भारतीय महिलांनी बचत गटाच्या माध्यमातून अल्पबचतीचे अभुतपूर्व कार्य घडवून आणले आहे. भारतीय लोकसंख्येचे प्रामुख्याने तीन भाग पाडता येतील. भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ४०% भाग शहरी लोकवस्तीचा आहे. तेथे प्रत्येकाला काम आहे, त्यामुळे तेथे अल्पबचत होऊ शकते. मी नाशिक शहरात कौशल्य विकासाचे काम हाती घेतले आहे. नाशिक शहरातील १४९ झोपडपट्ट्यांमधील प्रत्येकाकडे काहीतरी काम आहे; परंतु पुरुषांच्या उत्पन्नातील मुख्य भाग व्यसनात म्हणजे दारू, सट्टा, जुगार यात जातो.
भारतीय लोकसंख्येच्या ३० टक्के लोकवस्ती बागायती क्षेत्रातील आहे. तेथेही काम उपलब्ध आहे. त्यामुळे तेथे अल्पबचत होऊ शकते. संपूर्ण बागायती असलेल्या पंजाबमधील उत्पन्नाच्या सरासरी २५ टक्के भाग व्यसनात जातो. उरलेली तीस टक्के लोकसंख्या दुष्काळग्रस्त, रोजगाराचा अभाव असलेली तसेच आदिवासी भागातील आहे. तेथे उत्पन्न लोकांचे कमी आहे. त्या भागात लोकांमध्ये कौशल्य विकास करणे तसेच बागायती क्षेत्र वाढवणे, उद्योगधंदे वाढवणे, यातून लोकांचे उत्पन्न वाढवता येईल व अल्पबचत करता येईल; परंतु भारतातील व्यसनावर खर्च होणारा पैसा जरी वाचवू शकलो तरी अल्पबचत होऊन निवृत्तीचे नियोजन करता येऊ शकते. महाराष्ट्रात फक्त दारूतून गोळा होणारा कर १८ हजार कोटी आहे. यावरून या भस्मासुराचा अंदाज यावा.
लोकांच्या रोजगार अभावामुळे तसेच कमी उत्पन्नामुळे लोकांना निवृत्तीचे नियोजन करता येणे शक्य नाही, असे बऱ्याच लोकांचे म्हणणे आहे; परंतु त्यात तेवढेच तथ्य नाही. निवृत्तीचे नियोजन शक्य आहे. त्यासाठी सातत्याने लोक जागृती करणे आवश्यक आहे.