- इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
सभी चोरों का नाम मोदी क्यो होता हैं? अशा केलेल्या वक्तव्यावरून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सूरत येथील न्यायालयाने मानहानी प्रकरणी दोषी ठरवले आणि दोन वर्षे तुरुंगवास व पंधरा हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. अवघ्या २७ मिनिटांत याच न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला आणि दुसऱ्या दिवशीच लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश जारी केला. राहुल गांधी यांची खासदारकी तत्काळ रद्द होईल, असे पक्षात कोणाला वाटले नव्हते. पण नियमातील तरतुदीनुसार दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्याने त्यांना संसदेचे दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाने तत्काळ जारी केला. राहुल यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारवर पुन्हा तेच आरोप केले, देशात लोकशाहीवर आक्रमण होत आहे, अदानींना का वाचवले जात आहे, अदानी व मोदी यांचे संबंध काय आहेत, अदानींच्या शेल कंपनीत वीस हजार कोटी कोणी गुंतवले? अशा प्रश्नावलींचा भडीमार केला. ज्या कारणामुळे त्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले, त्याविषयी ते ‘ब्र’ काढत नाहीत. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठवली, त्याचे खापर ते मोदी सरकारवर कशासाठी फोडत आहेत? न्यायालयाने दोन वर्षे किंवा अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावल्यामुळे खासदारकी (किंवा आमदारकी) रद्द झालेले राहुल गांधी हे काही देशातील पहिले राजकारणी नव्हेत. पण त्यांना हिरो बनविण्याचा काँग्रेसचा आटापिटा चालू आहे. राहुल यांनी कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी १४७ दिवसांची भारत जोडो यात्रा काढली. या यात्रेतून त्यांनी जे कमावले असे काँग्रेसला वाटले, ते लंडनमधील भाषणानंतर गमवायला सुरुवात केली. सूरत न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेनंतर व संसदेचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर ‘भारत जोडो’चे हेच फलित म्हणायचे का? आपली खासदारकी कायमची रद्द केली किंवा आपल्याला जेलमध्ये पाठवले तरी मी प्रश्न विचारणे थांबवणार नाही. मी गप्प बसणार नाही, असे ते वारंवार सांगत आहेत. आपण माफी का मागितली नाही, असा जेव्हा पत्रकार प्रश्न विचारतात, तेव्हा माझे नाव सावरकर नव्हे, तर राहुल गांधी आहे, असे ते उत्तर देतात. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी त्यांच्या मनात पराकोटीचा द्वेष आहे हेच वेळोवेळी अनुभवायला येते. ‘चौकीदार चौर हैं’, असे वारंवार कुत्सितपणे बोलणाऱ्या राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे बिनशर्त माफी मागितली होती, याचा त्यांना विसर पडला का?
सभी चोरों का नाम मोदी क्यो होता हैं, असा प्रश्न मांडताना, समस्त मोदी समाजाला आपण चोर ठरवत आहोत, याचे भान राहुल यांना नव्हते का? सर्व मोदींना चोर म्हणून संबोधताना आपण ओबीसी समाजाचा अवमान करीत आहोत, हे राहुल यांच्या कोणी लक्षात आणून दिले नाही का? केलेले वक्तव्य, झालेली शिक्षा आणि रद्द झालेली खासदारकी यातून राहुल गांधींना सहानुभूती मिळेल असे त्यांना वाटत असले, तर निव्वळ भ्रम आहे. तसे असते, तर अशी शिक्षा झालेले लालूप्रसाद यादव, जयललिता, रशिद मसूद किंवा कुलदीप सेंगर हे मोठे राष्ट्रीय नेते झाले असते. लालूप्रसाद यादव यांना पशुखाद्य घोटाळ्यात चाळीस हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी ५ वर्षांची शिक्षा झाली, तेव्हा राहुल गांधी त्यांना भेटायला गेले नव्हते. लालू यांची खासदारकी ज्या अध्यादेशामुळे वाचली असती तोच अध्यादेश राहुल यांनी जाहीरपणे फाडून टाकला होता. लालू जेलमध्ये गेलेच व त्यांची खासदारकी रद्द झाली, त्यांनी त्यावेळी दिलेला शाप राहुल यांना आता भोवला, अशी चर्चा ऐकायला मिळते. सन २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की, खासदार किंवा आमदार यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ संपुष्टात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने एक अध्यादेश जारी केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार नाही. २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी काँग्रेस पक्षाने एक पत्रकार परिषद बोलावली होती. आपल्याच सरकारचा हा अध्यादेश बकवास आहे, असे सांगत राहुल गांधींनी त्याची प्रत सर्वांसमोर टराटरा फाडली. नंतर हा अध्यादेश मनमोहन सिंग सरकारने रद्द केला. या अध्यादेशाचे तेव्हा कायद्यात रूपांतर झाले असते, तर कदाचित राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द झाले नसते. त्यांनी अध्यादेश फाडण्याचे केलेले कृत्य दहा वर्षांनी त्यांच्यावरच बुमरँग झाले.
सूरत न्यायालयाच्या निकालानंतर लोकसभा सचिवालयाने तत्काळ आपल्या वेबसाइटवरून राहुल गांधी यांचे नाव सदस्यांच्या यादीतून हटवले. सन २०१९ मध्ये कर्नाटकमधील सभेत राहुल यांनी मोदी सरकारवर टीका करताना, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यो होता है? असे वक्तव्य केले होते. सूरत पश्चिम येथील भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल यांच्याविरोधात मानहानी झाल्याचा खटला दाखल केला. राहुल यांनी पूर्ण मोदी समाजाला चोर म्हटल्याने मोदी समाजाची मानहानी झाली आहे, असे पूर्णेश मोदी यांचे म्हणणे होते. या खटल्यात स्वत: राहुल तीन वेळा उपस्थित राहिले. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्यांनी न्यायालयात येऊन आपण निर्दोष असल्याचे सांगितले. आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवला होता, असे राहुल यांनी आपले म्हणणे मांडले. सूरत न्यायालयाने इंडियन पीनल कोड ४९९ व ५०० नुसार राहुल गांधींना दोषी ठरवले. निकालावर वरच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी त्यांना तीस दिवसांची मुदतही दिली. राहुल गांधींवर मानहानी केल्याच्या आरोपावरून देशात आणखी चार खटले चालू आहेत. या खटल्यांचे निकाल येणे बाकी आहे. सन २०१४ – महात्मा गांधी यांची हत्या केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी संघावर केला होता, या प्रकरणी संघाच्या कार्यकर्त्याने केलेल्या तक्रारीवरून भिवंडी न्यायालयात खटला चालू आहे.
२०१६ मध्ये आसाममधील वैष्णव मठ बारपेटा येथे आपल्याला संघ स्वयंसेवकांनी प्रवेश करण्यास मज्जाव केला, असे राहुल यांनी म्हटले होते. संघाची बदनामी झाली म्हणून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०१८ मधील झारखंडची राजधानी रांची येथे राहुल यांच्यावर एक खटला प्रलंबित आहे. त्यांनी मोदी चोर आहेत, असे म्हटले होते. गौरी लंकेश हत्याप्रकरणी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून महाराष्ट्रात आणखी एक खटला प्रलंबित आहे. सन १९५१ मध्ये काँग्रेसचे खासदार एच. जी. मुद्गल यांचे सदस्यत्व रद्द झाले होते. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. संसदीय समितीने चौकशी करून त्यांना दोषी ठरवले. १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. ते जनसंघाचे राज्यसभा सदस्य होते. देश-विरोधी मोहीम चालविल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. संसदीय समितीने त्यांना चौकशीत दोषी ठरवले. १९७८ मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द केलेच. पण त्यांना अधिवेशन संपेपर्यंत जेलमध्ये पाठवले. माजी पंतप्रधान इंदिराजींवर विशेषाधिकार भंगाचा आरोप होता. सन २००५ मध्ये एका टीव्ही चॅनेलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये खासदार पैसे घेऊन प्रश्न विचारतात, असे आढळले होते. त्याची चौकशी करण्यात आली व दोषी ठरलेल्या ११ खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. लालूप्रसाद यादव यांना पशुखाद्य घोटाळ्यात सन २०१३ मध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. त्याची खासदारकी गेली. सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली. एमबीबीएस सीट घोटाळ्यात काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद दोषी ठरले. २०१३ मध्ये त्यांना चार वर्षांची शिक्षा झाली. त्यांची राज्यसभा खासदारकी रद्द झाली. हमीरपूरचे भाजपचे आमदार अशोककुमार सिंह चंदेल यांना २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले व जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यांची आमदारकी गेली. उन्नावमध्ये सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतर कुलदीप सेंगर यांची आमदारकी संपुष्टात आली. याच वर्षे फेब्रुवारी महिन्यात सपा नेता आजम खान व त्याच पुत्र अब्दुल्ला यांना पंधरा वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणी दोषी ठरवले गेले व न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांची आमदारकी बाद झाली.