वेठीस धरणारा संप!

• माझे कोकण: संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्रात सध्या शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू होता, तो आता मिटला आहे. २००५ नंतर शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने पेन्शन योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. या संपामध्ये शिक्षक, आरोग्य सेवक, महसूल अशा अनेक विभागांचे कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाले होते. शासनाला कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देणं शक्य असेल, तर ती जरूर दिली जावी. त्याबद्दल कुणालाच वाईट वाटण्याच कारण नाही; परंतु यातले वास्तव काय आहे, हे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते आ. अजितदादा पवार यांनी ते अर्थमंत्री असताना सारा लेखाजोखा विधिमंडळात मांडला होता. आता काही त्यांची भूमिका बदलली असेल, असे वाटत नाही. एक अभ्यासू आणि जे आहे ते वास्तव समोर ठेवून काम करण्याची त्यांची कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी एक दिवस लाक्षणिक संप करण्यात काहीच गैर नव्हते; परंतु बेमुदत संपाचे हत्यार उपसणे कुणाही सर्वसामान्य माणसाला योग्य वाटणार नाही.

कोरोनानंतर आजही आर्थिक गाडी रुळावर आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती असताना बेमुदत संपाचा अट्टहास धरणे योग्य म्हणता येणार नाही. यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि त्यांच्याकडून होत असलेले काम हे स्वतंत्र लिखाणाचा विषय आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या गैर आहेत असं नाही. मात्र त्याच वेळी ज्या पद्धतीने शालेय विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून हा संप पुकारण्यात आला. त्याचं समर्थन कुणालाही करता येणारे नाही. या जुन्या पेन्शन योजनेनुसार मागणी करताना अनेक कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी आमदार, खासदारांच्या पेन्शनचा उल्लेख करतात. आमदार, खासदारांना पेन्शन देण्यात यावी की नको, यासाठी जनतेचा रेटा वाढला, तर निश्चितच राज्यकर्त्यांना विचार करायला लागेल. त्यांची पेन्शन थांबवली जाऊ शकते. त्यासाठी जनतेचा उठाव देखील त्याच पद्धतीचा असावा लागेल, हे सर्वच मुद्दे वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा करण्याचे आहेत. मुलांना वाऱ्यावर सोडून शिक्षकही संपावर होते. यात काही सन्माननीय अपवादही होते. ज्यांना मनापासून वाटतंय, आपली मागणी रास्त आहे; परंतु मुलांना वेठीस धरून संप करणे योग्य नाही, असे शिक्षक, शिक्षिका संपाच्या पहिल्या दिवसापासून शाळेत होत्या. त्यांचं खरंच समाजाने कौतुक करायलाच हवे. शिक्षक म्हणून प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्यांमध्ये किती आणि फक्त दिवस भरणारे किती?, याचा विचारही संघटना पातळीवर व्हायला हवा. अत्यंत प्रामाणिकपणे शिक्षणाचे पवित्र कार्य काही शिक्षक करतात. ते त्यांच्या कामाशी, सेवेशी प्रामाणिक आहेत, अशी संख्या किती आहे आणि फक्त दिवस भरण्यासाठी शाळेत हजेरी लावणारे किती? याचं आत्मपरीक्षण कोणी कशासकीय कार्यालयातून काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी यांनीही आपण ज्याचा पगार घेतो, ते काम प्रामाणिकपणे करतो का? हे स्वत:च्या मनालाच विचारले तरीही त्याचे उत्तर आपोआपच सापडू शकेल. महसूलसह सर्वच कार्यालयामध्ये सर्वसामान्यांचे नियमात असणारे कामही होत नाही. टेबलाचा ‘ड्रॉवर’ सदासर्वकाळ उघडा असतो. हे गुपित नाही हे राजरोसपणे घडतंय. ‘लाच देणे आणि लाच घेणे कायद्याने गुन्हा आहे’च्या काळ्या रंगातल्या पाट्या सर्वच शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात लटकलेल्या दिसतात. या पाट्यांवरचे शब्द आणि कार्यालयात चालणारे कामकाज कशा पद्धतीने चालते, याचा अनुभव सर्वांनाच आहे. यानिमित्ताने भूमी अभिलेख कार्यालयाचा कारभार कसा चालतो. या कार्यालयात राजरोस देवाण-घेवाणीचेच व्यवहार सुरू असतात. काही अपवादही असतील; परंतु सगळी अडवणूक असते. लाचलुचपत विभागाच्या अधिकचे गुन्हे हे महसूलचे आहेत. भूमिअभिलेखचे तर वर्षात आठ-दहा जण पैसे स्वीकारताना सापडतात. कसं आहे, सापडला तर चोर नाही. तर यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न आहेत. शासकीय कर्मचारीही काही वेगळी जमात नाही. शिक्षक, विविध शासकीय कार्यालयातील अस्थापनेत काम करणारे हे आपल्याच समाजातील कुटुंबातील घटक आहेत. यामुळे त्यांनी त्यांच्या मागण्या करण्यात गैर नाही. मात्र समाजाला वेठीस धरून केलेला हा संप कुणालाही योग्य वाटणारा आणि योग्य आहे, असं म्हणता येणार नव्हते.

१९७७ साली ५६ दिवसांचा महाराष्ट्रात संप झालेला. मुख्यमंत्रीपदावर वसंतदादा पाटील होते. त्या संपाचे काय झाले, हे आज सेवानिवृत्त झालेले अनेकजण किंवा सेवेत असतील, तर ते सांगू शकतात. हा मार्च अखेर आहे. शासकीय कामे खोळंबून राहिली आहेत. कोणतीही शासकीय योजना मग रस्ते, पाणी अशा मूलभूत सेवा-सुविधा या सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत आहेत. हा त्रास सर्वसामान्यांनाच आहे. शासकीय जि. प. व माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी ही सामान्य कुटुंबातीलच आहेत. त्यामुळे नुकसान श्रीमंतांच्या मुलांचे होत नाही. तर गोरगरिबांच्या मुलांचे झाले. सात दिवसानंतर शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्यात आला. मात्र मागील सात दिवसांत सर्वांचे मोठे नुकसानही झाले आहे. थांबलेली कामे गतिमानतेने व्हावीत, अशीच अपेक्षा आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मागण्या करण्यामध्ये गैर नाही. मात्र त्यासाठी वेठीस धरण्याचा त्रास हा सामान्यांनाच होत असतो. सर्वसामान्य समाजाची हीच भावना आहे.