- महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक
सरत्या आठवड्यात दिलासादायक लक्षवेधी बातम्यांची रेलचेल होती. मात्र अमेरिकेतल्या ‘बँकबुडीच्या’ बातम्यांमुळे अनेकांची झोप उडाली. त्यामागे कोणी ‘हिंडेनबर्ग’ नव्हता, हे विशेष! टाटा ‘वंदे भारत ट्रेन’ची बांधणी करणार असल्याचे वृत्त खास ठरले. त्याच वेळी जोखीम पत्करून स्वप्नांना आकार देण्यात महिला आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट करणारा लक्षवेधी अहवाल पुढे आला. भारत-अमेरिका एकत्र येऊन सेमीकंडक्टरची निर्मिती करणार, हीदेखील एक दिलासादायक बातमी ठरली.
आधुनिक भारताची वेगवान ओळख म्हणून ‘वंदे भारत ट्रेन’कडे पाहण्यात येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. देशात वेगवान आणि सुरक्षित दळणवळणासाठी केंद्र सरकार सर्व स्तरांवर प्रयत्न करत आहे. ‘वंदे भारत ट्रेन’ प्रकल्प लवकरच विस्तारणार आहे. देशात पुढील वर्षी आणखी ‘वंदे भारत ट्रेन’ धावणार आहेत. त्यासाठी जागतिक ब्रँड असलेल्या टाटा समूहाला या विशेष ट्रेनची आसन व्यवस्था उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एका वर्षात ‘वंदे भारत ट्रेन’ टाटांच्या कारखान्यातून बाहेर पडतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना फायदा होणार आहे. या ट्रेन तयार करण्याच्या कार्याला गती देण्यासाठी भारतीय रेल्वे आणि टाटा स्टील यांच्या दरम्यान करार करण्यात आला. त्यानुसार या ट्रेनमध्ये फर्स्ट क्लास एसीपासून थ्री टीयर कोचपर्यंतची सर्व आसनव्यवस्था टाटा समूह उभारत आहे. रेल्वेने ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन’चा एलएचबी कोच तयार करण्याचे कंत्राटही टाटालाच दिले आहे. याअंतर्गत पॅनल, खिडकी आणि रेल्वेचा संपूर्ण आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत भारतीय रेल्वेने १४५ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. हे पूर्ण कंत्राट टाटा समूहाला देण्यात आले आहे. टाटा स्टील येत्या १२ महिन्यांमध्ये २२ ट्रेन्सची निर्मिती करणार आहे. ही मोठी वर्क ऑर्डर आहे. टाटा ट्रेनची आसन व्यवस्था आणि पॅनल, खिडकी आणि रेल्वेचा संपूर्ण आराखडा तयार करेल. ट्रेनमध्ये १६ कोच असतील. एकूण २२ ट्रेन्सची आसन व्यवस्था टाटा तयार करणार आहे.
पुढील वर्षी अनेक ‘वंदे भारत’ ट्रेन देशभरात धावतील. या ट्रेनमध्ये सर्व अत्याधुनिक सुविधा असतील. अशा सुविधांसह २२ रेल्वेगाड्यांची आसन रचना टाटा स्टील करेल. भारतीय रेल्वे आणि टाटा यांनी याविषयीच्या एका करारावर नुकतीच स्वाक्षरी केली. येत्या दोन वर्षांमध्ये रेल्वेने २०० नवीन ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाड्या सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एका वृत्तानुसार, रेल्वे पुढील वर्षात २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीतच ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन’मध्ये पहिला स्लीपर कोच तयार करणार आहे. ‘वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन’ची आसन व्यवस्था विशेष असेल. हे सीट १८० डिग्रीपर्यंत फिरेल. त्यामुळे प्रवाशांना विमानातील आसन व्यवस्थेसारखी सुविधा मिळेल. टाटा स्टीलचे उपाध्यक्ष देबाशीष भट्टाचार्य यांनी ही माहिती दिली. अशा प्रकारची आसन व्यवस्था असणारी ही पहिली रेल्वेगाडी ठरणार आहे. टाटा स्टील सातत्याने रेल्वे खात्यात आपला हिस्सा वाढवत आहे. त्यामुळे टाटा समूहाच्या शेअरमध्ये मोठी उसळी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गुंतवणुकीमध्ये महिला अग्रेसर
दरम्यान, जोखीम पत्करून का होईना, स्वप्नांना आकार देण्यात भारतीय महिला आघाडीवर असल्याचे एका अहवालातून अलीकडेच पुढे आले. भारतीय महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहण्यासाठी, कुटुंबातील सदस्यांच्या आशा-अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्यास मागे-पुढे पाहत नसल्याचे समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्जदारांमध्ये महिलांचा टक्का वाढला आहे. २८ टक्के महिलांनी कर्जाचा डोंगर माथी घेतला आहे. ‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’ या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फर्मने याविषयीचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार महिला आता आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम झाल्या असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. बँकेची कामे आणि कर्जप्रकरणे हाताळण्यात ग्रामीण भागातील महिलाही मागे नाहीत. स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, गृह कर्ज, सोने तारण कर्ज आणि इतर प्रकारचे कर्ज घेण्यात महिला आता पुढे सरसावल्या आहेत. विशेष म्हणजे केवळ कर्ज घेण्यातच नाही, तर महिला परतफेडीतही अग्रेसर असल्याचे समोर आले आहे. देशात कर्जदारांचा आकडा प्रचंड आहे. त्यातील डिफॉल्टरचाही आकडा कमी नाही; पण २०२२ मधील महिला कर्जदारांच्या आकड्यांनी मोठ-मोठ्या वित्तीय संस्थांचे, अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांना आता भांडवल खेळते ठेवण्यासाठी महिला शक्तीचा वापर करता येणार आहे. कारणही तसेच आहे. उधार घेणाऱ्या महिलांची संख्या ६३ दशलक्ष झाली आहे. एकूण कर्जदारांच्या तुलनेत हा वाटा २८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये उधार घेणाऱ्या कर्जदारांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता महिलांचा वाटा १५ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. भारताची अंदाजित लोकसंख्या सध्या १.४ अब्ज आहे. यामध्ये महिलांची लोकसंख्या जवळपास ४५.४ कोटी इतकी आहे. २०२२ यामध्ये सक्रीय कर्जदारांचा आकडा ६.३ कोटी आहे. २०१७ मध्ये कर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या अवघी सात टक्के होती. २०२२ मध्ये ही संख्या १४ टक्के झाली. पाच वर्षांमध्ये ही संख्या दुप्पट झाली. डिसेंबर २०२२ पर्यंत जवळपास ६.३ कोटी महिला सक्रिय कर्जदार आहेत. महिला कर्जदारांचा वृद्धीदर १६ टक्के, तर पुरुषांचा वृद्धीदर १३ टक्के आहे. महिला कर्जदारांची संख्या जास्त प्रमाणात वाढत आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिला अधिक कर्जदार होत असल्याचे दिसून येते; पण हे कर्ज खासगी गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतले जात नसल्याचे समोर आले आहे. व्यावसायिक कारणासाठी, गृहोद्योग, कुटिरउद्योग, बचत गट, छोट्या व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते.
याच सुमारास भारत-अमेरिका एकत्र येऊन सेमीकंडक्टरची निर्मिती करणार असल्याचे वृत्त चर्चेत आले. एका बातमीनुसार, जगभरात अर्धवाहकांचा (सेमी कंडक्टर) पुरवठा वाढवण्यासाठी भारत आणि अमेरिका एकत्र काम करतील. या संदर्भात, भारत-अमेरिका व्यावसायिक संवादादरम्यान दोन्ही देशांदरम्यान सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली. उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या निमंत्रणावरून अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो भारत-अमेरिका सीईओ फोरममध्ये भाग घेण्यासाठी दिल्लीमध्ये आल्या. या करारानुसार, दोन्ही देश अर्धवाहक पुरवठा साखळी आणि नावीन्यपूर्ण क्षेत्रात भागीदारीवर काम करतील. सेमीकंडक्टर म्हणजेच छोट्या चीपबाबत जगभर मोठी लढाई सुरू आहे. चीनला अमेरिकेच्या निर्बंधांचा सामना करावा लागत असताना अनेक अमेरिकन कंपन्या भारतीय कंपन्यांसोबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमी-कंडक्टर भागांच्या पुरवठा साखळीत काम करू इच्छित आहेत. भारताने चीप आणि डिस्प्ले उत्पादनासाठी एक हजार कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजनादेखील सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील या कराराचा फायदा दोन्ही देशांना होणार आहे. सेमीकंडक्टर चीप्स सिलिकॉनच्या बनलेल्या असतात आणि सर्किटमध्ये वीज नियंत्रित करण्यासाठी वापरली जातात. ही चीप या गॅजेट्सना मेंदूप्रमाणे ऑपरेट करण्यास मदत करते. कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, हॉस्पिटल मशीनपासून हँडहेल्ड स्मार्टफोनपर्यंत अनेक उत्पादने सेमीकंडक्टर चीपवरच काम करतात. ही चीप इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आपोआप चालवण्यास मदत करते.
आता आठवड्यातल्या बहुचर्चित बातमीचा वेध घेऊ. अमेरिकेतील सोळावी सर्वात मोठी असलेली सिलिकॉन व्हॅली बँक बंद करण्याचे आदेश नियामकांनी दिले. बँकेची मूळ कंपनी असलेल्या एसव्हीबी फायनान्शियल ग्रुपचे शेअर्स ७० टक्के घसरले. २००८ च्या आर्थिक संकटानंतरचे अमेरिकेच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे अपयश आहे. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, ‘एसव्हीबी’च्या शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीमुळे नंतरच्या दोन दिवसांमध्ये शेअर बाजारात अमेरिकन बँकांचे १०० अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले. त्याच वेळी, युरोपीयन बँकांना ५० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. ‘फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन’ने सिलिकॉन व्हॅली बँक ताब्यात घेण्याची घोषणा केली. सिलिकॉन व्हॅली बँकेने गेल्या दोन वर्षांमध्ये आपल्या ग्राहकांच्या पैशाने अनेक अब्ज डॉलर्सचे रोखे खरेदी केले होते; परंतु कमी व्याजदरामुळे या गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळाला नाही.
दरम्यान, फेडरल रिझर्व्ह बँकेने टेक कंपन्यांचे व्याजदर वाढवले. ‘एसव्हीबी’चे बहुतेक क्लायंट स्टार्ट-अप आणि टेक कंपन्या होते. त्यांना आपल्या व्यवसायासाठी निधीची आवश्यकता होती. त्यांनी बँकेतून पैसे काढण्यास सुरुवात केली. वाढत्या व्याजदरामुळे टेक कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी झाली. निधी न मिळाल्याने कंपन्यांनीही आपले उर्वरित पैसे बँकेतून काढण्यास सुरुवात केली. वारंवार पैसे काढल्यामुळे बँकेला आपली मालमत्ता विकावी लागली. भारतीय कंपन्यांनाही याचा फटका बसणार आहे. बँक बंद झाल्यामुळे अनेक भारतीय स्टार्ट अपवरही परिणाम होणार आहे. ‘एसव्हीबी’ने भारतातील सुमारे २१ स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक केली आहे.