शासन निर्णयाप्रमाणे मालकी हक्काच्या घरांची मागणी
मुंबई (प्रतिनिधी) : बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या आश्रय योजने अंतर्गत येणाऱ्या ३० वसाहतींत राहणाऱ्या पिढीजात सफाई कामगारांना शासन निर्णयाप्रमाणे मालकी हक्काची घरे मिळावीत या मागणीसाठी पालिकेच्या सफाई कामगारांनी आझाद मैदानात आक्रोश आंदोलन केले.
हे आंदोलन अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे अध्यक्ष गोविंद परमार यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या सोबत राजेंद्र चंदेलिया, जितू रोझ, सुरेश परमार, नवीन मकवाना, हंसाबेन रावदका, भरत सोलंकी, हरजी गोहिल आणि चंद्रकांत सोलंकी उपस्थित होते.
यावेळी गोविंद परमार म्हणाले की, आज मुंबई महानगर पालिकेत कार्यरत असलेले आणि वसाहतीत राहणारे ६ हजार कर्मचारी असून या सर्वांना आश्रय योजने अंतर्गत मालकी हक्काची घरे देण्याचा लेखी करार राज्य सरकारची प्रमुख मागणी म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणि महानगर पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे तत्काळ करावी.
ते पुढे म्हणाले की, गेल्या महिन्यामध्ये २४ फेब्रुवारी २०२३ ला राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी जे शासन निर्णय पारित केले आहेत, त्यामध्ये तीन अपत्याची अट (लहान कुटुंब प्रतिज्ञापत्र), जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आणि वयाची अट या तीन जाचक अटी फारच अन्यायकारक आहेत. या अन्यायकारक अटी वगळण्यात याव्यात आणि नवीन सुधारित शासन निर्णय पारित करण्यात यावेत. सफाई कामगारांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हे सफाई कामगारांच्या लाड - पागे समितीच्या शिफारशीनुसार पूर्वीचा शासन निर्णय पारित केला होता. त्यात कोणत्याही जाचक अटी नव्हत्या, परंतु या जाचक अटी सामील केल्याने सफाई कामगारांवर कायमस्वरूपी अन्याय होणार असून त्यांचे कुटुंबिय संकटात सापडणार आहे. तसेच भविष्यात त्यांच्या वारासांच्या वारसा हक्काच्या नोकरीवर गदा येणार आहे. त्यामुळे या तिन्ही अटी वगळून पूर्वीच्या लाड-पागे समितीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाने आदेश पारित करावेत असे ते म्हणाले.