Thursday, July 18, 2024
Homeसंपादकीयविशेष लेखईडीचा चाप, विरोधकांना धसका

ईडीचा चाप, विरोधकांना धसका

  • इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर

डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट (ईडी)च्या देशभर पडत असलेल्या धाडी व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भोवती टाकलेले फास यामुळे यामुळे विरोधी पक्ष बेजार झाला आहे. ज्यांच्यावर ईडीने कारवाई केली ते नेते स्वच्छ धुतल्या तांदळासारखे आहेत का? ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सच्या पडत असलेल्या धाडींमुळे गेल्या आठ-नऊ वर्षांत विरोधी पक्षाचे धाबे दणाणले आहेत. ईडी, सीबीआय किंवा इन्कम टॅक्सच्या कारवाया थांबत नसल्याने विरोधी पक्ष मोदी सरकारच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवत आहे.

देशातील बडे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर विरोधी पक्षाने गंभीर आरोप केले तरी त्यांची ईडीकडून चौकशी केली जात नाही आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाठोपाठ कारवाई होते आहे, हा प्रमुख आक्षेप आहे. म्हणून सोळा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संसद अधिवेशनाच्या काळात मोर्चा काढून ईडीला निवदेन देण्याचे ठरवले. आम्हाला ईडीकडे तक्रार करायला पोलिसांनी जाऊ दिले नाही, ही कोणती लोकशाही, असा संताप नंतर त्यांनी प्रकट केला.

केंद्रात मोदींचे सरकार असताना सन २०२० मध्ये आठ राज्यांनी आमची परवानगी घेतल्याशिवाय सीबीआयला चौकशीसाठी येण्यास मनाई केली होती. या राज्यात बिगर भाजप सरकारे होती. या राज्यांमध्ये पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ व मिझोराम या राज्यांचा समावेश होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांना विनापरवाना राज्यात प्रवेश करण्यास मनाई करण्याचा या राज्यांनी निर्णय घेऊन केंद्र सरकारच्या अधिकारांना आव्हान दिले होते. दिल्ली पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट १९४६ नुसार सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करायची असेल, तर त्या राज्यांची संमती असणे गरजेचे आहे. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय चौकशी करीत असेल, तर कोणत्याही राज्यात थेट तपास करू शकते. चौकशी व अटक करण्याचेही अधिकार सीबीआयला आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कोणत्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात खटला भरायचा असेल, तर सीबीआयला त्याच्या खात्याची संमती घ्यावी लागते.

मनी लाँड्रिंग किंवा आर्थिक गैरव्यवहारविषयी राजकीय नेते किंवा अधिकारी यांच्याविरोधात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार कायद्यानेच ईडीला दिलेले आहेत. ईडी छापे कुठेही मारू शकते व मालमत्ताही जप्त करू शकते. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने अटक केल्यावर त्या व्यक्तीला जामीन मिळणेही मुष्कील होते. ईडीसमोर आरोपीने दिलेला जबाब न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो.

गेल्या अठरा वर्षांत दीडशे राजकीय नेते ईडीच्या चौकशीत सापडले व त्यातील ८५ टक्के विरोधी पक्षांचे होते. एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात गेल्या अठरा वर्षांत ईडीने १४७ प्रमुख राजकीय नेत्यांची चौकशी केली, त्यात विरोधी पक्षांचे ८५ टक्के होते. सन २०१४ नंतर केंद्रात एनडीएचे सरकार आल्यानंतर ईडीने तपास केलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढली. जवळपास १२१ राजकीय नेत्यांची चौकशी ईडीने केली, त्यात ११५ नेते विरोधी पक्षातील आहेत. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत २००४ ते २०१४ या काळात ईडीने २६ राजकीय नेत्यांची चौकशी केली होती, त्यांनी केलेल्या व्यवहाराबद्दल तपास केला होता. त्यात विरोधी पक्षनेते १४ म्हणजेच ५४ टक्के होते. यूपीए काळात ईडीने चौकशी केलेल्या काँग्रेस आघाडीतील नेत्यांची संख्या १२ होती. सन २०१४ नंतर गेल्या वर्षीपर्यंत म्हणजेच एनडीए सरकारच्या कारकिर्दीत ईडीने चौकशी केलेल्या ११५ राजकीय नेत्यांपैकी भाजप मित्र पक्षातील नेत्यांची संख्या ६ आहे.

सन २०१४ नंतर ईडीच्या तपास रडारवर आलेल्या राजकीय नेत्यांमध्ये काँग्रेसचे-२४, तृणमूल काँग्रेस-१९, राष्ट्रवादी काँग्रेस-११, शिवसेना उबाठा-८, राष्ट्रीय जनता दल-५, बीजू जनता दल-६, द्रमुक-६, बहुजन समाज पक्ष-५, समाजवादी पक्ष-५, तेलुगू देशम-५, आम आदमी पक्ष-३, इंडियन नॅशनल लोकदल-३, वायएसआर काँग्रेस- ३, सीपीआय एम-२, नॅशनल कान्फरन्स-२, पीडीपी-२, एमआयडीएमके-१, एसबीएसपी-१, टीआरएस-१, अपक्ष -२ नेते आहेत.

यूपीआय सरकारच्या काळात ईडीने राजकीय नेत्यांच्या केलेल्या चौकशीमध्ये काँग्रेसचे-५, तृणमूल काँग्रेस-७, भाजप-३, बसपा-२, बीजेडी-१, वायएसआर काँग्रेस-१, द्रमुक-४, अपक्ष-३ होते. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रकरणात ईडीने केलेल्या कारवाईत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे असे काँग्रेसचे दिग्गज नेते अडकले आहेत. भाजप नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये केलेल्या तक्रारीनंतर ईडीने चौकशी सुरू केली. ऑगस्ट २०१४ मध्ये नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याखाली खटला भरला. डिसेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीच्या पतियाळा कोर्टाने सोनिया गांधी व राहुल यांना जामीन दिला आहे. ईडीने त्यांची अनेकदा चौकशी केली आहे.

दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया या आम आदमी पक्षाच्या बड्या नेत्याची ईडीकडून चौकशी चालू आहे. दि. २२ जुलै २०२२ रोजी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारकडून मद्य नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला. दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशी करावी, अशी शिफारस केली. गेल्या वर्षी १९ ऑगस्टला सीबीआयने सिसोदिया यांच्या निवासस्थानासह १९ ठिकाणी छापे टाकले. सिसोदियांसह १५ आरोपींच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले. आर्थिक घोटाळा प्रकरणी

दि. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ईडीने २५ ठिकाणी छापे मारले. दि. २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सीबीआयने सिसोदिया यांची आठ तास चौकशी केली व त्यांना अटक केली. आयएनएक्स मीडियाला विदेशी गुंतवणुकीसाठी परवानगी देण्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपावरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम व त्यांचा मुलगा कीर्ती यांची सीबीआय व ईडीने चौकशी केली व नंतर अटक झाली. कर्नाटकचे काँग्रेसचे दिग्गज नेते व माजी मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी कर चुकवला म्हणून तसेच त्यांच्याकडे उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती मिळाल्यावरून त्यांना ईडीने अटक केली.

सन २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर तीन महिने असताना ईडीने बसपाची चौकशी सुरू केली. बसपच्या खात्यात १०४ कोटी, तर मायावतींचे बंधू भाई आनंद कुमार यांच्या खात्यात दीड कोटी रुपये असल्याचे आढळले. सन २०१९ मध्ये दलित स्मारक योजनेतही १४०० कोटींचा घोटाळा असल्याचे तपासात आढळून आले. मायावती मुख्यमंत्री असताना हा पैसा जमा झाला होता. उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांना गोरेगाव पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरणी १ ऑगस्ट २०२२ रोजी अटक झाली. तीन महिन्यांनंतर १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांना सशर्त जामीन मिळाला. उद्धव यांचे दुसरे निकटवर्तीय अनिल परब यांचेही नाव ईडीच्या रडारवर होतेच.

सन २०१९ मध्ये ईडीने सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या विरोधातही मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला. मनी लाँड्रिंग म्हणजेच पीएमएलए हा कायदा अनेकांच्या गळ्याचा फास बनला आहे. आर्थिक गैरव्यवहारात दोन नंबरचा पैसा वापरला जातो, त्याच्या विरोधात हा कायदा आहे. पीएमएलए हा कायदा अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना एनडीए सरकारने तयार केला व सन २००५ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने जारी केला. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये हा कायदा लागू झाला तेव्हा अर्थमंत्री पी. चिदंबरम होते. हाच कायदा काँग्रेस व इतर पक्षांतील नेत्यांना आता जाचक ठरला आहे.

ईडीने ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत देशात ४९५४ ठिकाणी छापे टाकले किंवा शोध घेण्याचे काम केले. ईडीने एकूण ५९०६ केसेस नोंदविल्या. पैकी ११४२ केसमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले. २५ प्रकरणात खटले पूर्ण झाले. २४ प्रकरणी आरोपींना शिक्षा झाली. ईडीच्या कारवाईचा गवगवा मोठा होतो, मग शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प का? याचे उत्तर ईडीनेच दिले पाहिजे.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -