देशातील एक कोटी खाजगी वाहने होणार भंगारात जमा

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी): प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सरकारी वाहनांच्या पाठोपाठ १५ वर्षावरील खाजगी वाहने देखील भंगारात पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

देशातील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सरकारी वाहनांच्या पाठोपाठ आता १५ वर्षावरील खाजगी वाहने देखील भंगारात पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. दिल्लीत झालेल्या उच्च स्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून या संदर्भात लवकरच मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारला पाठवली जाणार असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी सांगितले. जी व्यक्ती आपले १५ वर्षावरील वाहन स्क्रॅप केल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन नवीन वाहन खरेदी करायला जाईल, त्यांना करात पंचवीस टक्के सूट दिली जाणार असल्याचे अश्विनी कुमार चौबे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता देशातील १ कोटी २ लाख खाजगी वाहने लवकरच रस्त्यावरून बाद होणार आहेत.

तुमच्या खाजगी वाहनाने १५ वर्ष ओलांडली असेल तर आता त्याला स्क्रॅपमध्ये टाकण्याची वेळ आली आहे. १५ वर्षावरील वाहने ही सामान्य वाहनाच्या तुलनेने १० ते १२ टक्के अधिक हवा प्रदूषित करते. त्यामुळे एकूण हवा प्रदूषणात २५ ते ३० टक्क्याची भर जुन्या वाहनाच्या वापराने पडते. सोबत या वाहनांच्या वापराने अपघाताचा धोका हा पन्नास टक्क्याने अधिक वाढतो. देशातील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सरकारी वाहनांच्या पाठोपाठ आता १५ वर्षावरील खाजगी वाहने देखील भंगारात पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. दिल्लीत झालेल्या उच्च स्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून या संदर्भात लवकरच मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारला पाठवली जाणार असल्याचे केंद्रीय पर्यावण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी सांगितले. धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात वाहन चालकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी जी व्यक्ती आपले १५ वर्षावरील वाहन स्क्रॅप केल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन नवीन वाहन खरेदी करायला जाईल. त्यांना करात पंचवीस टक्के सूट दिली जाणार असल्याचे देखील केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी सांगितले.

* देशात एकूण 1 कोटी दोन लाख वाहन ही 15 वर्षाहून अधिक आहे.
* यात 51 लाख वाहने ही 20 वर्ष पूर्ण केलेली हलक्या वाहनाच्या प्रकारात मोडतात.
* तर 34 लाख वाहने ही 15 वर्ष पूर्ण केलेली हलक्या स्वरूपाची वाहने आहे.
* 17 लाख वाहने ही 15 वर्ष पूर्ण केलेली मध्य व जड वाहनाच्या प्रकारात मोडतात.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जी वाहने 15 वर्षानंतर देखील सुस्थितीत असेल, अशा परिस्थितीत वाहन मालकांना त्या वाहनाचे फिटनेस सर्किफिकेट घ्यावे लागेल. फिटनेस सर्किफिकेट घेतल्यानंतर त्या वाहनांच्या वापरावर त्यांना अतिरिक्त ग्रीन टॅक्स लावण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार तातडीने या धोरणाच्या अंबलबजावणी तयारीत आहे. केंद्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात स्क्रॅप पॉलिसीसाठी विशेष निधीची तरतूद केली आहे. या नवीन स्क्रॅप पॉलिसीच्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ज्याकाही मार्ग्दर्शक सूचना येईल त्यानुसार राज्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तर दुसरीकडे विदर्भ ऑटोमोबाईल संघटनेने देखील या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. यामुळे ऑटो इंड्रस्टीत बूम येणार असल्याचे त्यांना वाटत आहे