सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अधिक ताणू नये

१४ मार्चपासून राज्यातील तब्बल अठरा लाख सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, यात काहीच शंका नाही. कारण कर्मचारी एकदा निवृत्त झाला की, त्याच्या हातात निवृत्तिवेतन याशिवाय दुसरे कोणतेही साधन उपजीविका चालवण्यासाठी नसते. पण, आपल्या मागण्या सरकारला मान्य करण्यासाठी, भाग पाडण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे जे हत्यार उपसले आहे, ते निश्चितच संघटित दादागिरीचे उदाहरण आहे. खरी गोष्ट अशी आहे की, हिमाचल प्रदेशात जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर काँग्रेसला यश मिळाल्याने काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी सरकारची कोंडी करण्याचे पाताळयंत्री षडयंत्र आखले आहे. वास्तवात जुन्या पेन्शनचे अर्थशास्त्र किती राज्य सरकारला रक्तबंबाळ करणारे आहे, हे वेगवेगळे अर्थतज्ज्ञ टाहो फोडून सांगत आहेत. पण, आपल्या मतांच्या विकृत लालसेपोटी काँग्रेससारखा पक्षही ते विसरून गेला आहे. संप करणे हा कर्मचाऱ्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असे वचन प्रसिद्धच आहे. पण ते भांडवलशाहीच्या विकृत रूपाविरोधातील एक अस्त्रही आहे, हे खरे आहे. पण आज त्याचा वापर संघटित दादागिरी दाखवण्यासाठी आणि आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी जर केला जात असेल, तर निश्चितच निषेधार्ह आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आज लाखांच्या घरात आहे. त्यात पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील तर त्यांचे वेतन किती लाखांत जात असेल. तरीही असे कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपावर जात असतील, ते समर्थनीय नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर केवळ १७ टक्के निधी विकासकामांसाठी राहील, अशी आकडेवारी सांगते. सरकारी कर्मचाऱ्याबद्दल द्वेष मुळातच नाही. पण त्यांच्या संपामुळे राज्याच्या विकासकामांवर जर घातक परिणाम होत असेल, तर ती योजना अव्यवहार्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.

खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्यामागे असलेली जनतेची सहानुभूती गमावली आहे, असे दिसते. मुंबई उच्च न्यायालयात हा संप बेकायदेशीर ठरवावा, या अर्थाची याचिका दाखल केली गेली आहे, तर कोल्हापुरात बेरोजगार तरुणांचा मोर्चा निघाला होता आणि त्यांनी या सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा निम्म्या पगारात काम करू, अशा घोषणा दिल्या. त्यावरून सरकारी कर्मचारी संघटनांचे पुढारी यांनी वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, याची माहिती करून घ्यावी. १९७६ मध्ये वसंतदादा मुख्यमंत्री असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता आणि तो चोपन्न दिवस चालला होता. पण, वसंतदादांनी तो मोडून काढला होता. पण, त्यावेळी लोकांची सहानुभूती सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रती होती. आता तसे दिसत नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी सांगितले होते की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आम्ही सहावा वेतन आयोग देत आहोत, कारण त्यामुळे ते चांगले काम करतील आणि त्यांच्यातील लाचखोरीचे प्रमाण कमी होईल.

त्यांची ही भूमिका रास्त होती. पण, सहावाच काय पण सातवा वेतन आयोग आला तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांची खाबुगिरी कमी झाली नाही, तर उलट वाढली असे दिसते. सर्वच सरकारी कर्मचारी कामचुकार आणि लाचखोर नाहीत, हे तर उघडच आहे. पण अशी उदाहरणे अगदी अपवादात्मक आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्यामागील सहानुभूती गमावली आहे, हे मात्र निश्चित आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांमुळे लोकांचे जबरदस्त हाल होत आहेत. अनेक ठिकाणी कृषी खात्याचे कर्मचारी संपावर गेल्याने शेतीची कामे खोळंबली आहेत, तलाठ्याकडील कामे अडकली आहेत आणि जमिनीचे विक्री व्यवहार थांबले असल्याच्या बातम्याही आहेत. इतकेच काय पण, रुग्णालयात रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अनेक शस्त्रक्रिया खोळंबल्या आहेत. काही जणांचे जीव जाण्याची शक्यता आहे. त्याची जबाबदारी संपकरी कर्मचाऱ्यांचे म्होरके घेणार आहेत का? हा सवाल आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या विषयावरील याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना, सामान्य नागरिकांना या बेकायदेशीर संपाचा फटका बसू नये, असे मत नोंदवले आहे. सर्व कर्मचारी संघटना या डाव्या विचारसरणीच्या आहेत आणि त्यामुळे राज्यात भाजपची राजवट आली तर डाव्यांना संपाचे डोहाळे लागतात. आता जुनी पेन्शन योजना ही महाविकास आघाडीच्या काळातही नव्हती. पण तेव्हा डाव्यांना संप करावा वाटला नाही. ही जुनी पेन्शन योजना मुळात बंद केली ती काँग्रेस शासनाने २००५ मध्ये. तेव्हा डाव्यांच्या पाठिंब्यावर मनमोहन सिंग सरकार असल्याने डावे चिडीचूप होते. तेव्हा त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दिसला नाही. नंतर तो भाजपचे सरकार आल्यावरच जाणवू लागला. असल्या पक्षपाती वृत्तीमुळेच डावे आज देशातून नेस्तनाबूत झाले आहेत. त्यांची हक्काची पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा ही राज्ये गेली आहेत. त्यामुळे हताश होऊन डाव्यांनी महाराष्ट्रातील भाजप राजवटीच्या विरोधात हे संपाचे हत्यार उपसले असावे. पण यामुळे डाव्यांना किंवा काँग्रेसला यश मिळणार नाही, कारण सामान्य जनतेचा त्यांना पाठिंबा नाही. भाजपच्या राजवटीत विकासकामे होत आहेत आणि लोक अगदीच समाधानी, सुखी नसले तरीही असंतुष्टही तितक्या प्रमाणात नाहीत. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यावर महाराष्ट्रात हलकल्लोळ उडायला हवा होता. पण साध्या प्रतिक्रियाही उमटलेल्या नाहीत. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात जनभावना सुप्त स्वरूपात आहेत. त्यांचा कधीही स्फोट होऊ शकतो.