- हेरंब कुलकर्णी: ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते-अभ्यासक
कोणतेही सरकार आले आणि कुणालाही मुख्यमंत्री केले तरी पगार, पेन्शन आणि व्याजावरील खर्च ६४ टक्क्यांपेक्षा कमीच ठेवावा लागेल. तसेच शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सोडवणे कोणत्याही सरकारला सर्व तिजोरी खाली करूनही शक्य नाही. त्यातून सुवर्णमध्य काढावा लागेल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार, पेन्शन आणि व्याज यावरील खर्च हा ६४ टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर एक लाख ४४ हजार कोटी (३२.२१ टक्के) निवृत्तिवेतनावर ६७ हजार ३८४ कोटी रुपये (१४.९९ टक्के) आणि ५० हजार ६४८ कोटी रुपये (११.२६ टक्के) असा ५८ टक्के दाखवला; पण तो ६४ टक्के झाला आहे. राज्यात २० लाख कर्मचारी हवे असताना साडेपाच लाख जागा रिक्त आहेत. निवृत्त झालेले २ लाख ८९ हजार कर्मचारी भरलेलेच नाहीत. समजा, हे साडेपाच लाख कर्मचारी भरले, तर पगारावरचा खर्च किती प्रचंड वाढेल, याचा विचार करायला हवा.
आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार प्रशासन खर्च १८ टक्क्यांपेक्षा कमी असावा. शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे की पगार-पेन्शनसाठी आहे याचा विचार करावा लागेल. राज्यात कर्मचारी कुटुंबीयांसह फार तर दीड कोटी इतकी असतील. म्हणजे ८.५ टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी ५८ टक्के रक्कम खर्च करणे योग्य आहे का? याच राज्यात भटक्या विमुक्तांची संख्या दीड कोटी इतकी आहे; पण त्यांच्यासाठी अगदीच अल्प तरतूद आहे. सहा लाख कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर आपण ६७ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहोत. आपल्या पेन्शनपेक्षा जास्त महत्त्वाचा मुद्दा कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेणे हा असला पाहिजे. ते बिचारे वर्षानुवर्षे सर्व विभागांमध्ये राबत आहेत. त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. लग्न होऊनही अनेकजण १०-१५ हजार रुपयांमध्ये गुजराण करतात. महाविद्यालयात ठरावीक कामापोटी एकजण दोन लाख रुपये पगार घेत असताना दुसरा कंत्राटी कर्मचारी अल्प मानधनात तेच काम करतो. हे सर्व वास्तव विचारात घेऊन आपल्याला जुनी पेन्शन देण्यासाठी जे अनेक उपाय करावे लागतील, त्यात राज्याचा प्रशासन खर्च हा ३५-४० टक्के केला, तर सर्वांना पेन्शन देणे शक्य होईल का?, याचा विचार करावा लागेल.
हे वास्तव मान्य केल्यावर आपल्यापुढे दोनच पर्याय आहेत. ते म्हणजे राज्याचे उत्पन्न किमान एक लाख कोटी रुपयांनी वाढायला हवे. दुसरा उपाय म्हणजे जे पूर्वीपासून सेवेत आहेत, त्यांनी आज त्यागाची तयारी ठेवायला हवी. हा दुसरा उपाय कटू वाटेल पण महत्त्वाचा आहे. सिंगापूरमध्ये कर्मचाऱ्यांनी जशी पाच टक्के वेतनकपात मान्य करायची तयारी दाखवली, तशी ७० हजारांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांनी कपातीची तयारी दाखवायला हवी. दुसरा मुद्दा म्हणजे जसे किमान वेतन असते, तसे कमाल वेतनही ठरवायला हवे. आज शासकीय सचिव, जिल्हाधिकारी, प्राध्यापकाचे वेतन दीड-दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या मोठ्या वेतनात कपात करून सीलिंग ठेवायला हवे. विशिष्ट रकमेच्या पुढे कुणाचेही वेतन वाढणार नाही, अशी कठोर भूमिका घेतली, तरच प्रशासन खर्च कमी होईल. आणखी एक मुद्दा म्हणजे आज प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्गातील नोकरदारांचे वेतन दोन लाखांच्या आसपास तर तृतीय वर्गातील शिक्षक, प्राध्यापकांपैकी अनेकांचे वेतन लाखाच्या पुढे जाते. त्यांची पेन्शनही ५० हजार ते लाख रुपयांच्या घरात असते. पती-पत्नी नोकरीत असतील, तर एका कुटुंबात दोन पेन्शन मिळतात. एकीकडे इतके पगार असताना, कंत्राटी कामगार मात्र अत्यल्प रकमेत राबतात. उत्तम नोकरी असणाऱ्यांची नुसती पेन्शन लाख रुपयांपर्यंत जाते. या पार्श्वभूमीवर देशात ५० हजार रुपयांच्या पुढे कोणालाच पेन्शन असणार नाही, असा नियम स्वीकारायला समाज तयार आहे का? एका घरात एकच पेन्शन मिळेल, असा निर्णय लोक स्वीकारणार का? असे प्रश्न आज समोर आहेत. कारण आपण त्याग केला, तरच प्रशासकीय खर्च कमी होणार आहे. पती-पत्नी सेवेत असतील, तर एकालाच महागाई भत्ता आणि एकालाच घरभाडे भत्ता मिळेल असाही नियम करायला हवा. एकत्रीकरण असेल आणि एकाच घरात राहत असतील, तर दोन भाडी कशासाठी?, असे अनेक निकष लावले पाहिजेत. ७० हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणाऱ्यांनी त्यागाची तयारी दाखवली पाहिजे. आमचे हक्क सुरक्षित ठेवा आणि तरीही नोकरभरती करा, कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका, सर्वांना पेन्शन द्या असा कोरडा पाठिंबा देण्यात अर्थ नाही. तुम्ही त्याग करणार आहात का?, हा खरा प्रश्न आहे. या मुद्द्यावर एक हमखास युक्तिवाद येईल, तो म्हणजे तुम्हाला फक्त आमचेच पगार दिसतात का? इतर उधळपट्टी दिसत नाही का? राजकारणी, आमदारांचे पगार दिसत नाहीत का? भ्रष्टाचार दिसत नाही का? यावर उत्तर असे की ते चूक आहे. पण ते आपोआप थांबणार नाही. ते स्वतः काहीच करणार नाहीत. कारण त्यात त्यांचे हितसंबंध आहेत. ती उधळपट्टी थांबवण्यासाठी आपण काय करणार आहोत? कर्मचारी संघटनांनी संघटित कृती केली, तरच ती थांबेल ना? सर्व आमदार, खासदारांचे मानधन कमी करून पेन्शन बंद करणे, खासदार निधी, आमदार निधी बंद करून विधान परिषद आणि राज्यपालपद हे पांढरे हत्ती विसर्जित करणे, स्मारक, मंदिरे आणि महामंडळांना सरकारने किमान पाच वर्षे कोणताच निधी न देणे, तोट्यातील महामंडळे बंद करणे आणि नवीन स्थापन करू न देणे अशा अनेक मुद्द्यावर आपण लढलो, तर पैसा वाचेल आणि प्रशासकीय खर्च कमी होईल.
प्रशासनावरचा खर्च कमी झाला, तरच जुनी पेन्शन, कंत्राटी कर्मचारी नेमणूक थांबणे, नवीन नोकरभरती होणे आणि विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान शक्य होणार आहे. सुदैवाने जुन्या पेन्शनसाठी लढणारे सगळे मित्र तरुण आहेत, त्यांच्या निवृत्तीला वेळ आहे. निवृत्तीचे वय ही ५० करायला हवे. म्हणजे कंत्राटी बांधव सेवेत येऊ शकतील. ज्या ४-५ राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली, त्यांचे २०३० नंतर काय होणार?, हे एकदा अभ्यासायला हवे. केंद्र सरकार योजनांसाठी पैसे देते, पगारासाठी नाही, याचे भाने ठेवायला हवे. एकीकडे ही स्थिती असताना कांद्याला मातीमोल भाव, टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ, शंभर किलो वांगी विकून हाती ६५ रुपये येणे, भाव नसल्याने कोबीच्या शेतीत नांगर घालणे अशा बातम्या मन विषण्ण करणाऱ्या आहेत. शेतीमालाच्या दरासाठी पुणतांब्यात शेतकऱ्यांनी संप केला, त्यातून हाती काहीच लागले नाही. केंद्र सरकारच्या किंमत स्थैर्य निधीतूनही फारसे काही हाती लागत नाही. सरकारने कांद्याला तीनशे रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केले असले, तरी उत्पादन खर्च आणि दराचा विचार करता ते अपुरेच आहे; परंतु सरकार किती मदत करेल, याला मर्यादा आहेत.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे शेतकऱ्यांचा नाशिक ते मुंबई पायी ‘लाँग मार्च’ काढला गेला. कांद्याला सहाशे रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्या, किमान दोन हजार रुपये दराने कांद्याची नाफेडमार्फत खरेदी करा, गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस आणि आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा, शेतीसाठी दिवसा सलग बारा तास वीज उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले माफ करावीत, अशा लक्षवेधी मागण्यापुढे येत आहेत. शेतीविषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अवकाळी पावसाने आणि वर्षभरातील नैसर्गिक आपत्तीत पिकांच्या नुकसानीची ‘एनडीआरएफ’मधून तत्काळ भरपाई द्यावी, बाळ हिरडाला किलोला किमान अडीचशे रुपये हमीभाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवावी, या मागण्याही दखलपात्र आहेत. याखेरीज ‘निसर्ग’ चक्रीवादळातील हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, सोयाबिन, कापूस, तूर, हरभऱ्यांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवावे, महामार्गबाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला मिळावा, गायीच्या दुधाला ४७ आणि म्हशीच्या दुधाला ६७ रुपये लिटर भाव मिळावा, आदी मागण्या कितीही योग्य असल्या, तरी त्या सर्व सरकारच्या तिजोरीवर भर टाकून मान्य होतील का?, याचा विचार करायला हवा. ग्राहकांनीही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून काही तोशीस घेतली, तर प्रश्न सुटू शकेल.
