पवित्र न्यायदानाचे काम आज न्यायालयांच्या माध्यमातून केले जात असताना अनेकजण न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकजणांचा मृत्यू झाला. पण न्याय काही मिळाला नाही, अशीही काही प्रकरणे आहेत. ‘तारीख पे तारीख’ या एका छोट्याशा वाक्यात कितीतरी प्रकरणे न्यायालयात पडून आहेत. पण न्याय काही मिळत नाही. अर्थात न्यायालये त्यास जबाबदार आहेत, असे बिलकूल म्हणता येणार नाही. प्रकरणेच इतकी पडून आहेत की, त्यांचा निपटारा कितीही वेगाने करतो म्हटले तरी होत नाही. इतका न्यायालयांवर कामाचा ताण आहे. न्यायालयांमध्ये आजघडीला संपूर्ण देशभरात विविध न्यायालयांत जवळपास ४.३२ कोटी प्रकरणे पडून आहेत, अशी माहिती नुकतीच राज्यसभेत देण्यात आली. यातील जवळपास ६९ हजार प्रकरणे एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात पडून अाहेत, तर देशातील २५ उच्च न्यायालयांत ५९ लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणे पडून आहेत. यासंबंधीची माहिती केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजूजी यांनी ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. आता प्रलंबित प्रकरणांचा निकाल कधी लागेल, ते देवच जाणो, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, जिल्हा सत्र न्यायालये, विशेष न्यायालये, जलद गती न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, कामगारांशी संबंधित औद्योगिक न्यायालय, सीबीआय, ईडी यांची न्यायालये, तसेच आर्थिक गुन्ह्यांसंबंधी पोलिसांचा एक विभाग (Economic offences wing) यासाठी कार्यरत आहे. या विभागाचेही खटले न्यायालयात जातात. शिवाय लाचलुचपत विभागाची प्रकरणेही सुनावणीसाठी न्यायालयात जातात. अलीकडे तर सायबर क्राइमचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याने पोलिसांवरील ताण तर वाढलाच आहे, शिवाय न्यायालयांचाही ताण त्यामुळे वाढला आहे. असे सर्व असताना प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेता, या खटल्यांचे निकाल कधी लागतील, हा मोठा गहन प्रश्न न्यायालयांसमोर आहे. जमिनीचे दावे, मोटार अपघात प्रकरणातील दावे, या व अशासारख्या प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा, यासाठी लोकन्यायालयांची संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे आज राज्या-राज्यांत लोकन्यायालये भरवून खटले निकाली काढण्याचे काम न्यायपालिकांकडून सुरू असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात तर मोठ्या प्रमाणात लोकन्यायालयांच्या माध्यमातून खटले निकाली काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणूनच जिल्ह्या-जिल्ह्यांत, तालुक्याच्या ठिकाणी लोकन्यायालये भरविली जात आहेत. यामधून अधिकाधिक खटल्यांचा लवकरात लवकर निकाल लागावा आणि लोकांनाही दिलासा मिळावा, हा लोकन्यायालये भरविण्यामागील हेतू आहे. लोकन्यायालयांमध्ये आतापर्यंत अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले आहे. न्यायालयात पडून असलेल्या प्रकरणांवर त्वरित कार्यवाही व्हावी आणि प्रकरणे निकाली निघण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतल्याचे दिसून येते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीच्या निर्देशानुसार ‘न्याय आपल्या दारी’ या संज्ञेअंतर्गत ९ मार्च ते ७ एप्रिल २०२३ या कालावधीत रायगड जिल्ह्यात कायदेविषयक शिबिरे व फिरत्या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कायदेविषयक शिबिरे आणि फिरत्या लोकअदालतीचा उद्घाटन समारंभ ९ मार्च रोजी रायगड जिल्हा न्यायालयाच्या प्रांगणात रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. सावंत यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून संपन्न झाला. यावेळी अनेक न्यायाधीश उपस्थित होते. लोकांनी कोर्टाची पायरी न चढता ज्या दिवशी न्यायालयातील मंडळी तुमच्यापर्यंत येतील, तेव्हा त्यांच्या पुढ्यात आपले प्रकरण मांडून त्यावर न्यायाधीशांमार्फत निवाडा देण्यात येईल, अशी त्यामागील संकल्पना दिसते. विरोधी आणि मूळ पक्षकार यांच्यातील वादाचे प्रकरण सामोपचाराने या लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवले जाऊ शकते. म्हणजेच न्यायासाठी अधिक प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही, हेच यावरून दिसून येते.
अनेक प्रसंगी गोरगरिबांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात लढा देण्यासाठी एक तर त्यांच्याकडे वकील लावण्यासाठी पैसा नसतो. शिवाय त्यांच्याकडे तेवढे ज्ञानही नसते. त्यामुळे न्याय कसा आणि कुठे मागायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडलेला असतो. अशा वेळी त्यांना कायदेविषयक सल्ला मिळाल्यास पुढे त्यांच्या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयात ते जाऊ शकतात किंवा लोकअदालतीच्या माध्यमातून त्यांना जागेवरच न्याय मिळू शकतो. त्यामुळे अशा फिरत्या लोकअदालतीच्या साह्याने त्यांचा प्रश्न निकाली निघू शकतो. रायगड जिल्ह्यातील रोहा, सुधागड-पाली तालुक्यातील दर्यागाव, लोणाशी माणगाव, येथे तर २० मार्च रोजी महाड पोलीस स्टेशनअंर्तगत वरंध येथे, २३ मार्चला दिवेआगर, २७ मार्चला वरसई, २९ मार्चला उरण पोलीस स्टेशन अंर्तगत धुतूम येथे, १ एप्रिलला नेरे-पनवेल, ४ एप्रिलला खालापूरमधील कलोते पोलीस स्टेशन, ६ एप्रिल रोजी कर्जत तालुक्यातील कडाव येथे कायदेविषयक शिबीर व फिरते लोकन्यायालय आयोजित करण्यात आले आहे. याचा लाभ लोकांनी घेतला पाहिजे. खरे म्हणजे फिरत्या लोकअदालतीच्या माध्यमातून न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होत असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. रायगड जिल्ह्याप्रमाणे अन्य जिल्ह्यांमध्ये अशी कायदेविषयक शिबिरे झाली आणि लोकअदालती अधिक प्रमाणात झाल्या, तर न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होऊन लोकांनाही न्याय लवकर मिळेल. असे झाले, तर न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल, एवढे मात्र निश्चित!