मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय
मुंबई : मागील चार दिवसांपासून राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसलेले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी संप पुकारण्यात आलेला आहे. विरोधकांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला समर्थन दिले आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या वतीने अशी जुनी पेन्शन योजना व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. असे असतानाच आता राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. यावेळी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नव्या पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कोतवालांच्या मानधन वाढीचा निर्णय आणि आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पेन्शन योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतनाबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी संप पुकारलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन पेन्शन योजनेमध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि कर्मचाऱ्याचे मृत्यू योगदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, नवीन पेन्शन योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतन नेमकं किती मिळणार? याबाबत अद्याप स्पष्टता करण्यात आलेली नाही.