मुंबई (प्रतिनिधी ): मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पुर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तिथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे जाऊन वकिलांची टास्क फोर्स आणि संबंधित सर्वांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला मी स्वतः उपस्थित राहीन, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत दिली. मराठा समाज आरक्षणाशी संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाज आरक्षणातील २०१८ पासून ते ५ मे २०२१ पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढची पावले टाकली जात आहेत. यात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागणे अशा अनेक गोष्टीवर कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असल्याबाबतची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात दिली.
दरम्यान, मराठा समाज आरक्षणाच्या अनुषंगाने एका व्यापक शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर आर्थिक स्वरुपाच्या अशा सुविधा देण्यात कुठलीही कमतरता ठेवली नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती, परिक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती यासोबतच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या पतपुरवठ्याची मर्यादाही १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महामंडळाच्या भागभांडवलाच्या अटीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत तसेच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्याकडेही पाठपुरावा केला जात आहे. या महामंडळासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पाताही भरीव तरतूद केली आहे.
