उच्च न्यायालयाचा मुख्यमंत्र्यांना दणका
मुंबई (वृत्तसंस्था) : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा झटका दिला आहे. राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, असे निर्देश न्यायलयाने दिले. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती प्रकरणातील सुनावणीत न्यायालयाने हे निर्देश देत मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती. बँकेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. मुख्यमंत्र्यांना सहकार मंत्र्यांचा निर्णय परस्पर बदलण्याचा किंवा त्याचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरी भरती संदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग धोरणानुसार मुख्यमंत्र्यांना कोणतेही विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या खात्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे पुनर्लोकन किंवा तो निर्णय बदलण्याचा हक्क मुख्यमंत्र्यांना नाही. सहकार मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेली स्थगिती पूर्णपणे अनावश्यक आणि कायदेशीर अधिकाराला धरुन नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती मेन्झेस यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
