अराजकाच्या बाहुल्या…

• प्रासंगिक: प्रसाद काथे

निवृत्तिवेतन अर्थात पेन्शनसाठी रस्त्यावर उतरलेला सरकारी कर्मचारी आंदोलन दीर्घकाळ चालवण्याच्या मानसिकतेत दिसतोय. आंदोलन राज्याचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर सुरू झालं आहे, असे दिसले असले तरी त्याची पेरणी आधीच झालेली आहे. विधान परिषद निवडणुकीत याची चुणूक सरकारला आली आहे. तिथूनच असं आंदोलन उभं राहून त्यामुळे सरकारसमोर आव्हान निर्माण करायचा डाव टाकला जाईल, हेही समजण्यात आले होते. आंदोलकांचा मुद्दा इतका निसरडा आहे की, आता ते त्या मुद्द्याच्या वाटेवर घसरले आहेत आणि त्यांच्या मागणीला भुलून राज्य त्या वाटेने गेले, तर महाराष्ट्र घसरून पडेल, हे वेगळे सांगायला नको.

कोरोना काळात याच आंदोलनकर्त्यांनी पूर्ण पगार घेतलाय, विशेष भत्ते घेतलेत आणि अनेक दिवस घरी बसून काढले आहेत. राज्यात अनेक मुलांना आज बेरीज-वजाबाकी येत नाही आणि अनेकांना धड चार वाक्ये लिहिता येत नाहीत. पण शिक्षकांचे टम्म फुगलेले पगार थांबलेले नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या वागण्याच्या अशा एक ना अनेक कहाण्या आहेत. सगळ्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गुणवत्तेचे ‘लक्ष्य निर्धारित मूल्यांकन’ गरजेचे आहे. त्यांची वेतनपद्धती नेमून दिलेल्या कामाच्या आधारे होणे गरजेचे आहे. तसे होत नसताना वेळेवर होणारे पगार आणि त्यानंतर पेन्शनची जुनी पद्धत मागण्याचा हट्ट या कर्मचाऱ्यांच्या बाबत जनमानसात तिरस्कार उत्पन्न करतोय. आताच्या आंदोलनातून ज्या पद्धतीने सामान्यांना आरोग्य सुविधा देण्यातही कुचराई केली जात आहे, ते जनतेला पटलेले नाही. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार हा जनतेच्या करातून येत असताना जनतेलाच सुविधांपासून वंचित ठेवत आंदोलनाचे हत्यार उपसणे न पटणारे आहे.

जुनी पेन्शन लागू करा, म्हणत आज आंदोलन करणारे २००५ मध्ये योजना गुंडाळल्यापासून किती वेळा या मुद्द्यावर असे आंदोलनेकर्ते झाले? हेही तपासावे. आंदोलकांच्या सोबत चर्चेची तयारी सरकार दाखवत असताना, समितीमार्फत चर्चा करायला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी शब्द दिला असताना चर्चा नाही, मागणी मान्यच करा, अशा अढ्यातखोर भूमिकेने वागणारे आंदोलक कुणाच्या हातचे बाहुले आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. या अराजकाच्या बाहुल्या आहेत. त्या राज्याला गोत्यात आणण्यासाठी आणि त्यापेक्षा एका विशिष्ट विचारसरणीच्या विरोधात कायम सक्रिय रचनेचा भाग आहेत. डावे हा डाव टाकतायत हे न कळण्याइतके कुणी दूधखुळे नाही. त्या डावाला व्यवस्थितपणे विरोधकपूरक चाल देतायत हे महत्त्वाचे. ‘छोट्या राज्याला परवडते, तर महाराष्ट्राला का परवडत नाही?’ असे विचारणारे नेते विसरले आहेत की, ते स्वतः अर्थमंत्री असताना जुनी पेन्शन योजना रद्द करून १० वर्षे सत्तेत बसले होते. तेव्हा ना आंदोलने होऊ दिली ना योजना लागू केली. आताच सतरा वर्षांनी मात्र हे आंदोलन तीव्र केले जात आहे. आपल्या विचाराच्या विरोधातले सरकार असले, तर त्याला कामच करू द्यायचे नाही. यंत्रणा खिळखिळी करायची ही डावी रचना लपून राहिलेली नाही. आताची आंदोलने, मग शेतकरी महामोर्चा असो की, जुन्या पेन्शनसाठीचे आंदोलन, सूत्रधार सारखेच आहेत आणि बाहुल्या अराजकाची पेरणीच करतायत. कारण, सत्तांतर झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या राजकारण्यांना डिवचयाचे आहे. राज्यात आंदोलक हिंसक वळणावर न्यायचे आणि हिंसाचार घडवत त्यातून राज्याची प्रतिमा डागाळली की, राज्यकर्त्यांना बदनाम करायचे असे टूलकिट सक्रिय झालेले आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात सार्वजनिक हिंसाचार घडवायची अनेक कारणे योजली जात आहेत. आताची आंदोलने त्याचाच एक भाग आहे. कट व्यापक आहे. त्यातून सरकार खिळखिळे करायचा डाव आहे. त्यासाठी प्रसंगी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल आणि राज्य सरकारच्या अडचणी अजून वाढवल्या जातील. याच्या जोडीला, ‘मविआचे सरकार असताना बघा राज्य किती शांत होते आणि शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारात बघा महाराष्ट्राची काय परिस्थिती झालीय,’ असा प्रचार दररोज सकाळी होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत एक दिवस नक्की केला जाईल. लगोलग त्याला उचलून सगळे ‘मविआचे पाळीव’ नाचू लागतील.

राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा बोजा कमी होत नाहीए. हा बोजा असह्य होत चालल्यानेच सरकारी नोकऱ्या कमी कमी होत आहेत. जर का निवृत्तिवेतनाचा हाच आग्रह प्रत्यक्षात आला, तर सरकारी नोकरी बंद होईल आणि केवळ कंत्राटी नोकऱ्या मिळतील. ज्यात कसलीही शाश्वती नसेल. सामाजिक अस्थैर्य यातूनच जन्म घेईल. जे आपल्याला परवडणारे नाही. हे सगळं भावनिक वाटत असलं तरी वास्तव आहे. त्याला आकड्याची जोड आहे.

सन २०२३-२४ मध्ये ७ लाख ७ हजार ४७२ इतके कर्ज असताना त्यात ३७ पूर्णांक १५% अर्थात २ लाख ६२ हजार ८०३ कोटी रुपये वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजापोटीचे आहेत, तर वर्ष २०२३-२४ मध्ये महसुली खर्चाच्या ५६ पूर्णांक ४४% इतका हिस्सा अर्थात २ लाख ६२ हजार ८०३ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या सगळ्याच्या परिणाम राज्याच्या भांडवली गुंतवणुकीवर होतोय. ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक त्या क्षेत्रावर अपेक्षित खर्च १६ पूर्णांक २४ टक्क्यांनी अर्थात २३ हजार ४६६ कोटी रुपयांनी घटणार आहे. ही घट सर्वाधिक सामाजिक आणि सामूहिक सेवा विस्ताराला बाधा ठरेल. कारण, त्यावर होणारा खर्च जवळपास साडेचौदा हजार कोटींनी कमी होतोय. अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या कल्याणाला यामुळे थेट बाधा येईल. सामाजिक असमतोल वाढवणारी ही रचना अराजकाला आमंत्रण देणारीच ठरेल. म्हणूनच आंदोलक अराजकाची पेरणी बाहुल्या आहेत हे नक्की.

(लेखक जय महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीचे संपादक आहेत)