Wednesday, July 24, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखसंपाचे हत्यार अन् सर्वसामान्यांना त्रास

संपाचे हत्यार अन् सर्वसामान्यांना त्रास

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे १८ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपात उतरले आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये यांसह अनेक सरकारी विभागांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास राज्य सरकार उदासीन असल्याने संपाचे हत्यार उगारण्यात आल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून केला जात असला तरी, या संपाचा खरा त्रास होत आहे तो सर्वसामान्य माणसाला. त्याची होणारी गैरसोय कोणी लक्षात घेत नाही. तो बिचारा निमूटपणे सगळे सहन करत असल्याने, संपाचे हत्यार उगारताना सरकारी कर्मचारीही त्याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहताना दिसत नाही.

राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा आठ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ चालला. एसटी कर्मचाऱ्यांबद्दल सर्वसामान्य जनतेला सहानुभूती असल्याने त्यांच्या प्रश्नांवर अखेरपर्यंत तोडगा निघत नव्हता तरी ग्रामीण भागातील जनतेने त्यांना होणारा प्रवासाचा त्रास सहन केला. गावातील आजारी रुग्णांना एसटी संपामुळे वेळेवर रुग्णालयात पोहोचता येत नव्हते. शाळा-कॉलेजच्या मुलांना सवलतीच्या दरात परवणारी एसटी सेवा बंद असल्याने, या विद्यार्थ्यांना दामदुप्पट पैसे देऊन प्रवास करावा लागला होता. त्यावेळी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे ही एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी मुख्य होती. उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले असले तरी, आजही ज्या कारणास्तव एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता, त्या मागणीची पूर्तता झालेली नाही. एसटी महामंडळ त्यांच्या जागेवर आहे आणि राज्य सरकारच्या अनुदानावर एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, त्यावेळी विलीनीकरणाच्या मुद्दा हा केंद्रस्थानी होता. आज मागे वळून पाहताना तो मुद्दा योग्य होता की अयोग्य होता, यासाठी पुन्हा समीक्षा करावी लागेल. मात्र, त्या आठ महिन्यांत ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे जे हाल झाले, त्याची भरपाई कोणीही करून देणार नाही.

जानेवारी महिन्यात राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांनी वीज मंडळाच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावर संप पुकारला होता. आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारणे हा लोकशाही मार्गाने दिलेला संघटनांना एक अधिकार आहे. मात्र, खासगीकरण होणार’ या गैरसमजातून केलेल्या संपामुळे जनतेच्या दरबारात ‘महावितरण’ची बाजू कमकुवत झाली होती. संपावर जाताना काही ठिकाणी खोडसाळपणे फीडर बंद केले गेले व त्यातून संबंधित भागात वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यावेळी समाजामध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे ऑक्सिजनची गरज असलेल्या वडिलांना त्रास झाला, याला जबाबदार कोण, इथपासून अनेक संतप्त प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटल्या. हे असे चालणार असेल तर खासगीकरणच करा, अशी मागणी काहींनी केली. संपाची समाजात कशी प्रतिक्रिया उमटली याची डोळसपणे नोंद घेणे गरजेचे आहे, हे वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपातून दिसून आले होते.

आता राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर उतरले आहेत. त्यातील त्यांची प्रमुख मागणी जुनी पेन्शन योजना हीच आहे. पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे. “सरकारी कर्मचारी हा आपल्या आयुष्यातील ३० ते ४० वर्षे शासकीय सेवेला देतो. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावी, या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्याकाळी लागू करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ही सुरक्षाच काढून घेतल्याने सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत, असा आरोप कर्मचारी संघटना करत आहेत. “सरकारी कर्मचारी हा शासनाचा गाडा ओढतो. सरकारची धोरणे, योजना जनमानसापर्यंत पोहोचवतो तो शासनाचा अविभाज्य भाग आहे. कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या धैर्याने अखंड सेवा पुरवली पण या कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सरकारने अनेक वर्षं प्रलंबित ठेवले आहेत. आम्ही अनेक निवेदने दिली. चर्चेची मागणी केली. काही वेळा चर्चाही झाल्या. पण कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही, असे संपकरी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. देशातील सहा राज्यांत ती लागू आहे. अगदी छोट्या राज्यातही ती आहे. काही केंद्रीय विभाग, लष्कर, आमदार-खासदार यांना जुनीच पेन्शन लागू आहे, कारण त्यात सुरक्षा आहे. मग ही योजना महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी का नाही?” असा सवाल कर्मचारी संघटनेचे नेते विश्वास काटकर यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा ही सुद्धा जनतेची भावना असते. कारण आजवर संप झाला त्यावेळी सामान्य नागरिक आक्रमकपणे विरोध करायला रस्त्यावर उतरला नाही.

मात्र, या सामान्य नागरिकांचे स्वत:चे जगण्याचे प्रश्न एवढे जटिल झाले आहे की, त्याला इतरांना विरोध करण्याची शक्तीही क्षीण झाल्याची समाजाची बोलकी स्थिती आाहे. ज्या कोरोना काळाचा उल्लेख कर्मचारी संघटनांकडून केला गेला त्यावेळी सर्वसामान्य कुटुंबांचे झालेले हाल पाहायला कोणतीही यंत्रणा आली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीची हमी असल्याने किमान ते कर्तव्य म्हणून कोरोना काळात कामाला येऊ शकले होते; परंतु मुंबईसह राज्यातील हजारो तरुणांच्या नोकऱ्या कोरोना काळात गेल्या. त्याचे वेतन निम्म्यावर आणले. तरीही चर्चगेटमध्ये काम करणारा तरुण विरारला राहत असताना पाच हजार रुपयांसाठी लोंबकळत बसचा प्रवास करत होता. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येऊ शकतात. पण, पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याला त्यावेळी दरमहा मिळणारा पगार चालू कसा राहील याचीच भ्रांत होता. त्यामुळे पेन्शनच्या दुनियेचा तो आजही विचार करत नसेल. तरी असो. जर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू केली तरीही सर्वसामान्य माणसाला कोणतीही असुया निर्माण होणार नाही. आज ग्रामीण भागात तलाठी कार्यालयापासून मुंबईत मंत्रालयात या संपामुळे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचा हेलपाटा सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. तो त्रास यापुढे अधिक होऊ नये एवढीच अपेक्षा.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -