ना सुनावणी ना मेन्शनिंग; चार महिन्यांपासून ‘तारीख पे तारीख’

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी अंधातरीच

नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरवणारी सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी अधांतरीच आहे. १४ मार्चला सुनावणी घेऊ असे सरन्यायाधीश गेल्या सुनावणीत म्हणाले होते. मात्र आज याचिका ना मेंशन झाली आहे आणि ना त्याच्यावर सुनावणी होणार आहे. सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यावरच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबतच्या केसेसवर सुनावणी होईल. त्यामुळे १५ किंवा १६ मार्चनंतरच ही सुनावणी होईल, असा अंदाज आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरु आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.

आधी ७ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी कामकाजात हे प्रकरण आलेच नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर संगणकीकृत तारीख २१ मार्च दाखवली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवले. तेव्हा आम्ही ते लवकर ऐकण्याचा प्रयत्न करु असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ एक आठवडा आधीची म्हणजे १४ मार्चची तारीख मिळाली. पण आज याचिका ना मेंशन झाली आणि ना त्याच्यावर सुनावणी होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात दोन कारणांमुळे अडकल्या आहेत. एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार कोर्टात गेले. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना ४ ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. २२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला. त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. आता आजही सुनावणी न झाल्याने पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचे दिसत आहे. याआधी निवडणुका तातडीने व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता. पण आता मात्र ही प्राथमिकता सुप्रीम कोर्टात दिसत नाही.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या २००६ च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिने लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका या व्हायल्याच हव्यात. आता गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रातल्या या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. सगळा कारभार प्रशासकांच्या हातात गेला आहे. त्यात सुप्रीम कोर्टाला तर साधी सुनावणी घ्यायलाही ऑगस्टपासून वेळ नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुढे जायला कोण कोण जबाबदार आहे, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा आणि त्यावर लवकरात लवकर निर्णय होणे आवश्यक आहे.