संकल्प : महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा, कल्याणाचा!

• सुधीर मुनगंटीवार, वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री

एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्राला किती सहजतेने आणि कल्पकतेने स्पर्श करता येऊ शकतो याचा एक सुंदर वस्तूपाठच घालून दिला.

विद्यमान सरकार, मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसांच्या सुख-दुःखांशी, अडीअडचणींशी बांधीलकी स्वीकारत, त्यांच्या आयुष्यात प्रकाश किरणे पेरण्याचा वसा घेऊन चालत आहेत, त्या तळमळीचा ठसा या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने जाणवतोय. सर्वसामान्य माणूस आणि त्याचं जीवन याला केंद्रबिंदू मानून त्यावर चिंतन, मनन करणारे आणि कृतीची जोड देत या चिंतनाला साकार करणारे नेतृत्व जेव्हा एकत्र येते तेव्हा त्यांच्या निर्णयाला, विचारांना सर्वसमावेशकतेचे अधिष्ठान प्राप्त होत असते. या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटक आणि त्यांच्या सुख स्वप्नांना उजाळा देण्याचा व्यापक प्रयत्न झालेला दिसतो. सामान्य माणूस, गरीब कुटुंब, शेतकरी, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, संत, थोर पुरुषांचा सन्मान जपत या साऱ्या माध्यमातून प्रगतीची नवी वाट शोधण्याचा आणि रुजविण्याचा सफल प्रयत्न झाला आहे, हे मला आवर्जून नोंदवावेसे वाटते.

समाजातील शेवटच्या घटकांसाठी निर्माण केलेल्या योजना, त्यासाठी केलेली तरतूद यामुळे सरकारची प्रामाणिकता, तळमळ, योजकता याचा प्रत्यय येतो आहे आणि म्हणूनच हा अर्थसंकल्प म्हणजे साऱ्याच घटकांना न्याय देणारा आणि सर्वसमावेशकतेचे अधिष्ठान उंचावणारा अर्थसंकल्प होय असेच मी म्हणेन.

राज्याच्या प्रगतीला दिशा देणारा, विरोधकांच्या स्वप्नांची दशा करणारा, जनतेला आनंद देणारा आणि विरोधकांचा आनंद हिरवणारा असा हा अर्थसंकल्प असल्याची पहिली प्रतिक्रिया आपसूकच माझ्याकडून सर्वप्रथम आली; त्याचं कारणही तसंच आहे. हा अर्थसंकल्प ज्यावेळी मांडला जात होता आणि एक एक विषय, योजना अर्थमंत्री सभागृहात पोटतिडकीने मांडत होते तेव्हा त्यामागील संवेदनशीलता क्षणोक्षणी जाणवत होती. यावर टीका करायला विरोधकांकडे काही असूच शकत नाही, यावर मी ठाम होतो आणि आहे. म्हणूनच तो विरोधकांची निराशा करणारा आहे असे माझे मत आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी यानिमित्त अभिनंदन करू इच्छितो. देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या पंचामृत सूत्रानुसार सर्वसामान्यांचा विकास व महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा मार्ग नक्कीच प्रशस्त होणार आहे. अमृत काळाचं हे प्रथम वर्ष आहे. विश्वगौरव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार भारताला विश्व कप्तान बनविण्यात योगदान देण्यासाठी महाराष्ट्र शंभर टक्के पुढे राहील याची ग्वाही देणारा व त्या दिशेने नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, तरुण, विद्यार्थी नोकरदार, उद्योगपती, व्यावसायिक, निराधार या सर्वच बाबींचा सर्वंकष विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आमचा स्वाभिमान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यास पुढील वर्षी ३५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. महाराजांच्या पराक्रमी कर्तृत्वाचे स्मरण व्हावे, नव्या पिढीसमोर पुन्हा ती शौर्यगाथा यावी यासाठी राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; याबद्दल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो.

राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय असलेल्या कृषी व शेतकऱ्यासंबंधी सरकार किती गंभीर आहे हे त्यांनी जाहीर केलेल्या विविध योजना आणि घोषणांनी महाराष्ट्राच्या लक्षात आले. यामध्ये प्रामुख्याने नमो शेतकरी महासन्मान योजना, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट १२००० रुपये निधी जमा होणार आहेत. दरवर्षी केंद्राकडून ६००० आणि राज्याचे ६००० रुपये मिळणार आहेत. याचा लाभ १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबाना मिळणार आहॆ. पीकविमा योजनेतही मोठा दिलासा सरकारने दिला असून, केवळ एक रुपयांत विमा काढून कोणताच भार शेतकऱ्यांवर येणार नाही. याशिवाय मागेल त्याला शेततळे, काजू, फळ विकास योजना, नागपुरात कृषी सुविधा केंद्र, संत्र प्रक्रिया उद्योग, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना ज्याचा लाभ राज्य सरकारकडून दोन लाखांपर्यंत मिळणार आहे. श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र, हा उत्तम पुढाकार सरकारने घेतला आहे. यामुळे शेतकरी व पर्यायाने ग्रामीण महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे. आपत्तीग्रस्त १४ जिल्ह्यांत अन्नधान्य देण्याऐवजी थेट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय स्वागत करण्याजोगा आहे. शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन व शिवभोजन थाळी देण्याचा संकल्प सरकारच्या संवेदनशील स्वभावाचे प्रतीक आहे. दुग्ध विकासाला, गोसंवर्धनाला देखील प्राधान्य देण्यात आले आहे.

धनगर समाजाला दिलासा या अर्थसंकल्पात मिळाला आहे. महाराष्ट्र शेळी-मेंढी सहकार विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करून १० हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील मच्छीमारांना डिझेल अनुदानासाठी असलेली १२० अनुशक्तीची अट काढल्याने मोठा फायदा होणार आहे. शिक्षण सेवक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, कोतवाल यांच्या मानधनात भरीव वाढ करून त्यांच्या आयुष्यात चैतन्य निर्माण केले आहे. यासोबतच संजय गांधी निराधार योजनेतील व श्रावण बाळ योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात भरीव वाढ करून त्यांच्या जगण्याला बळ दिले. महिलांसाठी लेक लाडकी योजना नव्या स्वरूपात अर्थमंत्र्यांनी आणून निश्चितच दिलासा दिला आहे. ‘महिला सक्षमीकरण’ केवळ घोषणेपुरती न राहता प्रत्यक्षपणे या सरकारने कृतीतून सिद्ध केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील मुलींना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. महिलांना बसने प्रवासात ५० टक्के सूट देऊन महिला दिनाच्या निमित्ताने खरा सन्मान केला आहे. महिला बचत गटांना बळ देण्यासाठी देखील भरीव योजना या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

आरोग्य हा अतिशय गंभीर विषय आहे. विविध आजारांवरील उपचारांसाठी सर्वसामान्य माणसाला खासगी रुग्णालयात प्रचंड खर्च येतो; परंतु गरीब व कष्टकरी माणसाला दिलासा मिळावा, अधिक चांगले उपचार मिळावे यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत आता ५ लाख रुपयांपर्यंत उपचार करता येणार आहेत. ही ईश्वरीय सेवा समजून सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी आवास योजनेतून गरजूंना घरे देण्याचा निर्णय आणि नियोजन या अर्थसंकल्पात प्राधान्याने करण्यात आले आहे.

संत ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानात त्यांनी ‘जो जे वांच्छील तो ते लाहो’ अशी प्रार्थना केली, त्या धर्तीवर प्रत्येकाला काही तरी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारने या अर्थसंकल्पातून केला असून तो राज्यासाठी कल्याणकारी ठरेल, असा मला विश्वास आहे.

(लेखक महाराष्ट्राचे विद्यमान वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री आहेत.)