सारे काही मुंबईकरांसाठीच…!

• मुंबई डॉट कॉम: अल्पेश म्हात्रे

नुकताच नमो पंचामृताय म्हणत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण यांच्यासह सर्व समाजघटकांना खूश करणारा व शाश्वत विकासाचे पंचामृत देणारा राज्याचा वर्ष २०२३ – २४ चा अर्थसंकल्प सादर केला. नवनवीन योजनांच्या घोषणांचा पाऊस या अर्थसंकल्पात असला तरी १६ हजार १२२ कोटी महसुली तुटीचा हा संकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला विकसित राष्ट्र करण्यासाठी २०२७ पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान ५ ट्रिलियन डॉलर व्हावे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यात एक ट्रिलियन डॉलर वाटा महाराष्ट्राचा असावा, हा संकल्प सध्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ठेवला आहे.

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईसाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली गेली आहे, मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी यात तब्बल १ हजार ७२९ कोटी रुपये यंदा खर्च करण्यात येणार आहेत. मुंबई व नवी मुंबईच्या विकासासाठी यात मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा व मुंबई ते नवी मुंबई पुलाने जोडणारा मुंबई पारबंदर प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून विविध उड्डाणपुलांची कामे यावर्षी पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच एम. एम. आर. क्षेत्रातील पारसिक हिल्स बोगदा व मीरा-भाईंदर पाणीपुरवठा योजना तसेच ठाणे ते वसई जलवाहतूक, गेट वे ऑफ इंडिया नजीक रेडिओ क्लब येथील प्रवासी जेट्टी व इतर सुविधांच्या निर्माणासाठी १६२.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईच्या उपनगरातील पायाभूत सुविधांसाठी तसेच मेट्रोच्या विस्तारासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी मुंबईत ५० किलोमीटर लांबीचा नवा मेट्रो मार्ग तयार केला जाणार आहे.
वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो ११ या प्रकल्पांची कामेही सुरू करण्यात आली आहेत. १२.७७ किलोमीटरचा हा मार्ग असून यासाठी ८ हजार ७३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे जरी तितकेच खरे असले तरी मुंबई सुशोभीकरणाचा १ हजार ७२९ कोटी रुपयांचा या प्रकल्पाचा बहुतांश खर्च आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने केलेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार मुंबई महानगरपालिकेने १ हजार ७२९ कोटी रुपयांचा मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ८२० कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत, तर १२० कामे पूर्ण झाली आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेला अन्य विभागातील निधी या कामासाठी वळवावा लागला आहे. या प्रकल्पासाठी खर्चाची जुळवा- जुळव करण्यासाठी पालिकेला बरीच कसरत करावी लागली आहे. याकरिता थेट आकस्मित निधीतून २५० कोटी रुपये वळते करावे लागले आहेत. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करून व लवकरात लवकर मुंबईकरांचे जीवन कसे सुसह्य करता येईल, याकडे प्रामुख्याने पाहिले जात आहे.

या सर्व प्रकल्पांतर्गत रस्ते, पूल, पदपथ वाहतूक बेटे, समुद्रकिनारे, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता, सुधारणा, सुशोभीकरण, आकर्षक प्रकाश योजना अशी कामे केली जाणार आहेत. सोळा विविध प्रकारची कामे या सुशोभीकरणाअंतर्गत केली जाणार असून त्यात सुविधा शौचालये, मियावाकी वृक्ष लागवड, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण अशी कामे आहेत. विविध नागरी कामांसाठी केलेल्या तरतुदीतून या कामांसाठी ६५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. २०२३-२४ चा आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र निवडणुका न झाल्यामुळे हा निधी मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी वळता करण्यात आला होता, तर उर्वरित २५० कोटी रुपये आकस्मिक निधीतून वळते करण्यात आले.

एकूण १ हजार ७२९ कोटी रुपयांपैकी ९०० कोटी रुपये निधी विभाग स्तरावर दिला जाणार आहे, तर रस्ते, पूल, उद्यान कक्ष अशा कामांसाठी मध्यवर्ती यंत्रणा स्तरावर ७९० कोटी रुपये खर्चासाठी देण्यात येणार आहेत. त्यात रस्त्यांच्या सुधारण्यासाठी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत, तरी पण मुंबईकरांना आशा होती की, मुंबईला वेगळा न्याय देऊन मुंबईतील समस्या विचारात घेऊन प्रामुख्याने कचरा, हवा, पाणी, रस्ते, घरे, यासाठी मुंबईकरांसाठी मोठी भरीव तरतूद करणे अपेक्षित होते. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र मुंबई महापालिकेची आर्थिक गणिते ही बिघडलेली आहेत. बंद झालेली जकात व इतर पर्यायातून येणारे उत्पन्न स्तोत्र कमी झाले आहेत. फक्त मालमत्ता कर हेच एकमेव उत्पन्नाचे साधन महापालिकेकडे आहे. त्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेचा आर्थिक गाडा चालवण्यासाठी राज्य सरकारने आता मुंबई महापालिकेला भरीव आर्थिक मदत करणे आवश्यक बनले आहे.

मुंबई महानगरपालिका ही श्रीमंत महापालिका असली तरी यापुढे पुढील काही वर्षांत ती राहीलच असे नाही. त्यासाठी गरज आहे ती राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून मदत आणण्याची आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आगामी काळात मोठी मदत आणणे हे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.

आतापर्यंत केंद्रीय नेतृत्वाने मुंबईकडे कधीही दुर्लक्ष केले नाही, मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. सर्व घटकातील जनतेला सुखसोयी पुरवताना, सवलती देताना लहरी निसर्गाशी दोन हात करताना राज्याचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण आला आहे. त्यात मुंबईत सर्व राज्यातील जनता राहत असल्याने मुंबईबाबत वेगळा विचार करून मुंबई महापालिकेसाठी निधी केंद्राकडून आणून विकास करणे हे राज्य सरकारला क्रमप्राप्त आहे. शेवटी हे सारे काही मुंबईकरांसाठीच आहे.