महिला, शेतकऱ्यांना भरभरून देणारा अर्थसंकल्प

राज्यातील जनतेने दिलेला कौल डावलून सत्तेवर आलेले तीन विभिन्न विचारांचे महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना युतीच्या म्हणजेच शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने सर्वसामान्यांच्या अपेक्षापूर्तीला प्रारंभ केला असून विविध प्रकल्प आणि योजनांच्या घोषणा व त्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या माध्यमातून तसे आधीच सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच सामान्यजनांपासून राजकीय क्षेत्राचे आणि विरोधकांचे असे सर्वांचेच शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पहिल्या-वहिल्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागलेले होते. राज्यातील शेतकऱ्यांवर अवकाळी पावसाचे अस्मानी संकट कोसळले असून हातातोंडाशी आलेली विविध पिके, फळभाज्यांचे फार मोठे नुकसान झाल्याने बळीराजाचेही या अर्थसंकल्पाकडे विशेष डोळे लागले होते आणि अशा कठीण परिस्थितीत राज्य सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधक टपलेलेच होते. पण कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तरी त्यापुढे हतबल न होता ठोस उपाययोजना करून, मार्ग काढून पुढे जाण्यात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आता वाकबगार झाले आहेत हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच आजच्या अर्थसंकल्पातही त्याचे योग्य तेच प्रतिबिंब उमटलेले दिसले. राज्याचे अर्थमंत्री आणि कसलेले, दूरदृष्टी असलेले राजकारणी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जेव्हा अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा सर्व शंकांचे सहज निराकरण झाल्याचा प्रत्यय सर्वांनाच आला असेल.

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महात्सवाच्या काळातील राज्यातला हा पहिला अर्थसंकल्प, ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित असल्याचे यावेळी दिसून आले. त्यात शाश्वत शेती – समृद्ध शेतकरी हे पहिले ध्येय. महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास हा दुसरे ध्येय आहे, तर भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास हे तिसरे ध्येय आहे. तसेच रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा असे चौथे ध्येय यात आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक विकास या पाचव्या ध्येयावर आधारित असा सर्वसमावेशक हा अर्थसंकल्प आहे. फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यावेळी त्यांनी बऱ्याच योजनांची घोषणा केली. या अर्थसंकल्पात बऱ्याच योजना देखील लक्षवेधी ठरल्या. ‘आज तुकाराम बीज. जगदगुरू तुकाराम महाराजांच्या ‘पिकवावे धन । ज्याची आस करी जन ॥’ या तत्त्वास अनुत्रुन अर्थसंकल्प’ असे म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी अर्थसंकल्प वाचनाला सुरुवात केली. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी, सामान्य नागरिक, महिला, अंगणवाडी सेविका अशा सगळ्यांसाठी अनेक घोषणांची जणू लयलूटच केली. त्यातच राज्यातील गरीब नागरिकांच्या दृष्टीने अर्थमंत्री फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली असून त्यानुसार सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी असलेल्या महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढविली आहे. आतापर्यंत महात्मा जोतिराव फुले जनारोग्य योजनेचा लाभ घेऊन नागरिकांना १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळत होते. ही मर्यादा आता ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे एका आर्थिक वर्षात नागरिकांना रुग्णालयात पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळू शकणार आहेत. विशेष गोष्ट म्हणजे महात्मा जोतिराव फुले जनारोग्य योजनेत २०० नवीन रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांचा लाभ २.५० लाखांहून चार लाखांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याशिवाय, राज्यभरात ७०० स्व. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू होणार असल्याची घोषणाही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून करण्यात आली. शिंदे-फडणवीस सरकारने आज विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी राज्य सरकारने महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. महिलांना आता एसटी प्रवासांत ५० टक्के सूट मिळणार आहे. यावेळी राज्य सरकारने महिला वर्गाकडे विशेष लक्ष दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. लवकरच चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण राबवण्यात येणार आहे.

या अर्थसंकल्पात सर्व काही आहे. विविध समाजघटकांच्या संस्थांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधी दिला जाणार आहे. तसेच संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाला सुद्धा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) नाशिक येथे विभागीय कार्यालय, सुसज्ज अभ्यासिका, मुला-मुलींचे वसतिगृह यासाठी ५० कोटींची तरतूद केली आहे. नवीन महामंडळांची स्थापनाही करण्याची घोषणा यावेळी करण्यात आली आहे. पीएच. डी.साठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाणार असून असा विचार या आधी कधीही केला गेला नाही हे विशेष. इतकेच नव्हे तर अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठीही यात तरतूद आहे. अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी १५ जिल्ह्यांत ३००० बचतगटांची निर्मिती केली जाणार आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती आता २५,००० वरून ५०,००० रुपये करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती या सर्वच गोष्टींचा सखोल विचार करून तशी भरीव तरतूद करणारा असा सर्व समाज घटकांसाठीचा व महिला, शेतकऱ्यांना भरभरून देणारा सर्वंकष अर्थसंकल्प आहे, असेच म्हणायला हवे.