अमेरिका-भारत संबंध आणखी दृढ?

• प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये कितीही मतभेद असले तरी त्यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होत आहेत, याबाबत शंका नाही. एकीकडे रशियाशी मैत्रीसंबंध जपताना अमेरिकेशीही मैत्री वाढवण्याची कसरत भारत लीलया पार पाडत आहे. अमेरिका आणि भारतातील व्यापारी संबंध देशासाठी फायद्याचे आहेत तसेच बदलत्या जागतिक परिस्थितीत व्यूहात्मकदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहेत.

भारताने केलेल्या आण्विक चाचण्यांनंतर अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादले होते. त्याला आता अडीच दशकांचा काळ उलटून गेला आहे. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारत आणि अमेरिका अधिकाधिक जवळ येत आहेत. परराष्ट्र धोरणांतर्गत मुत्सद्देगिरी सांगते की, दर्जा वधारत असणाऱ्या आणि उज्ज्वल भविष्याची मोठी शक्यता असणाऱ्या देशाशी असणारे संबंध सतत दृढ व्हायला हवेत. आज भारताची जागतिक परिस्थिती अशीच आहे. त्यामुळेच जगातील सर्वात मोठ्या शक्तीलाही भारतासोबतचे संबंध सुधारायचे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या प्रशासनाकडून अशी अनेक विधाने अलीकडे समोर आली आहेत, ज्यावरून अमेरिकेला भारतासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यात रस असल्याचे स्पष्ट होत आहे. थोडक्यात, अमेरिकेसाठी भारताचे महत्त्व वाढत आहे.
अमेरिकन प्रशासनाच्या ताज्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून भारत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे मुख्य उपप्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेसाठी भारत अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचा भागीदार आहे. त्यांच्या मते व्यापार, सुरक्षा, सहकार्य आणि तांत्रिक सहकार्य आदी क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेला भारताचे विशेष महत्त्व जाणवते. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बायडेन यांच्यात जपानमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान एआय, क्वाटंम काँप्युटिंग, फाईव्ह जी, सिक्स जी, बायोटेक, स्पेस आणि सेमीकंडक्टर्स यांसारख्या क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सरकार शिक्षण आणि उद्योग यासंदर्भात मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देईल, असे निश्चित झाले आहे. साहजिकच येत्या काळात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढेल आणि हार्डवेअर क्षमतेमध्ये गुंतवणुकीच्या शक्यताही चांगल्या असतील.

येत्या काळात दोन्ही देशांदरम्यान शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणणाऱ्या क्वांटम तंत्रज्ञानावर चर्चा होणार आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त रोडमॅप बनवण्याबाबत एक करार होणे अपेक्षित आहे. या उपक्रमाद्वारे दोन्ही देश एकमेकांच्या अनुभवांचे आदानप्रदान करून अंतराळ तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य वाढवतील. सीमावादात अमेरिका भारतासोबत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनच्या कोणत्याही प्रक्षोभक कारवाईच्या विरोधात असल्याचे अमेरिकेने अनेकदा स्पष्ट केले आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये अमेरिकेने अरुणाचल प्रदेशातील तवांग सेक्टरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थिती बदलण्याच्या चिनी लष्कराच्या प्रयत्नांना चुकीचे म्हटले होते. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चिनी सैन्यासोबत भेट घेतल्याच्या वृत्तानंतर पटेल यांनी पुन्हा एकदा म्हटले आहे की, अमेरिका सीमेपलीकडून किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर लष्करी किंवा नागरी घुसखोरी खपवून घेणार नाही.

प्रादेशिक दावे पुढे नेण्याच्या कोणत्याही एकतर्फी प्रयत्नांना अमेरिका तीव्र विरोध करते. आता चीनकडून एकतर्फी प्रयत्न झाल्यास भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, असे उघडपणे सांगण्यास अमेरिका मागे-पुढे पाहत नाही. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि भारताच्या संबंधांमध्ये तणावाबरोबरच शिथिलताही होती. पण आता परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. या मागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जागतिक स्तरावर सातत्याने भारताचा दर्जा वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे आणि येत्या काही वर्षांमध्ये ती तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मानव संसाधनाच्या बाबतीत भारत लवकरच चीनला मागे टाकणार आहे. या दृष्टिकोनातून भारताकडे मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ असल्याचा फायदा अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशालाही घ्यायचा आहे. भारताकडे कुशल मनुष्यबळाची मोठी ताकद असून ती कोणत्याही देशात जाऊन तिथल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकते. ही बाबही अमेरिकेला खुणावणारी आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व मोडीत काढण्याच्या दृष्टिकोनातूनही भारत अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा देश आहे.

भारत जगातील शक्तिशाली आंतरराष्ट्रीय मंच असणाऱ्या ‘जी-२०’ आणि ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’चा अध्यक्ष आहे. भारत प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय मंचावर विकसित आणि कमी विकसित देशांचा बुलंद आवाज म्हणून उदयास येत आहे. आता कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताच्या विचारांकडे दुर्लक्ष करणे शक्य होणार नाही. अमेरिकेलाही भारताच्या या भक्कम स्थितीचा फायदा उठवून आपले जागतिक हीत साधायचे आहे. द्विपक्षीय सहकार्याची वाढती परिमाणे लक्षात घेऊन अमेरिकेला भारतासोबत व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढवायचे आहे. त्यामुळेच भारत आणि अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांमध्ये एकमेकांना प्राधान्य दिलं जात आहे. दुसरीकडे, मजबूत होत असणारे लष्करी संबंध एकमेकांवरील विश्वास आणखी दृढ करत असल्याचेही दिसते.

अमेरिका आणि भारताने व्यापार, गुंतवणूक आणि कनेक्टिव्हिटीद्वारे जागतिक सुरक्षा, स्थैर्य आणि आर्थिक समृद्धीला प्रोत्साहन देण्यात नेहमीच स्वारस्य दाखवले आहे. अलीकडच्या काळात यामध्ये वाढ झाली आहे. भारत-अमेरिका संबंधांच्या दृष्टीने २०२२ हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले. आता दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांनाही ७५ वर्षे झाली आहेत. २०२२ मध्ये मोदी आणि बायडेन यांची दोनदा भेट झाली. मे २०२२ मध्ये टोकियो येथे ‘क्वाड’ देशांच्या शिखर परिषदेदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये भेट झाली, तर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दोन्ही नेते दुसऱ्यांदा इंडोनेशियातील बाली येथे संपन्न झालेल्या जी-२० शिखर परिषदेत भेटले. याशिवाय वॉशिंग्टनमध्ये ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय बैठकाही झाल्या. २०२२ मध्ये भारतात पहिल्यांदाच अमेरिकन नौदलाच्या जहाजाची देखभाल करण्यात आली. या वर्षी बाजारपेठेतील काही जुन्या समस्यांचे निराकरणही करण्यात आले. गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर स्वाक्षरीही करण्यात आली. ही सगळी पावले एकत्र येण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली, असेच म्हणावे लागेल.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२० मध्ये अमेरिका आणि भारत यांच्यात ८८.७५ अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार झाला. २०१८-१९ मध्ये तो ८७.९६ अब्ज डॉलर होता. २०२०-२१ मध्ये परस्पर व्यापार ८०.५१ अब्ज डॉलर होता. २०२१-२२ मध्ये अमेरिका चीनला मागे टाकून भारताचा अव्वल व्यापारी भागीदार बनला. यावरूनही भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या व्यावसायिक संबंधांचे दर्शन घडते. या वर्षी आत्तापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये ११९.४२ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. हा भारताच्या एकूण व्यापाराच्या ११.५ टक्के आहे. २०२१-२२ मध्ये भारताचा अमेरिकेसोबत ३२.८ अब्ज डॉलरचा व्यापार अधिशेष होता. २०१३-१४ आणि २०१७-१८ दरम्यान चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. २०२०-२१ मध्येही हीच परिस्थिती होती. चीनच्या आधी संयुक्त अरब अमिराती हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. आता मात्र ती जागा अमेरिकेने घेतली आहे. भारत-अमेरिकेने सुरू केलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’मध्ये सामील झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध वेगाने वाढले आहेत. २०२२-२३ दरम्यान दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध आधीचे सर्व विक्रम मोडण्याची अपेक्षा आहे. भारत-अमेरिका व्यापार धोरण मंचाच्या माध्यमातून परस्पर व्यापार आणि गुंतवणूकही वाढत आहे. हे सगळे संकेत हे दोन मोठे देश समान व्यासपीठावर येत असल्याचे सूचित करतात.