निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे समितीचे अध्यक्ष
नवी दिल्ली : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून सहा जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील घसरणीचे कारण आणि गुंतवणुकदारांचे नुकसान याची चौकशी ही समिती करणार आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये ओ. पी. भट्ट, के. वी. कामथ, इन्फोसीसचे सहसंस्थापक आणि आधारचे प्रवर्तक नंदन नीलकेणी, जस्टिस देवधर आणि सोमशेखर सुंदरेशन यांची निवड करण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, भारतीय गुंतवणूकदारांचे सुमारे १० लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. भविष्यात असे होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार आहे. याचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा तसेच स्टेटस रिपोर्ट देखील सादर करावा.
हिंडेनबर्ग अहवालानंतर खरच गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले का? तसेच नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का? आणि स्टॉक किंमतीत काही अफरातफर झाली आहे का? याचा तपास करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सेबीला दिले आहेत. न्यायालयाने गुंतवणूक तज्ज्ञ, सिक्युरीटी एक्सचेंजमधील अनुभवी यांना माजी न्यायमूर्तींना सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
