- मुंबई डॉट कॉम: अल्पेश म्हात्रे
कोणतीही परिवहन सेवा ही फायद्यात नसते, तर नुकसानीतच असते, असे म्हणतात. हे जरी खरे मानले तरी सध्या मुंबईच्या बेस्टची सध्याची अवस्था बघता असेच वाटते की, नुसते नुकसान झाले, तर काही वावगे नसते. पण तिला जाणूनबुजून खड्ड्यात घालणे हे त्या नुकसानीपेक्षाही वाईट आहे. इतर गोष्टी परत येतात; परंतु एकदा नाव खराब झाले की ते नाव पुन्हा उभे करणे खूप कठीण असते. एकेकाळी संपूर्ण आशिया खंडात नाव असणारी व मुंबईकरांची शान असणाऱ्या बेस्ट या संस्थेचा डोलारा आज कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या बेतात उभा ठाकला आहे, याचा सर्वांनीच विचार करण्याची वेळ आली आहे.
कधी काळी मुंबईकरांच्या जीवनाचा एक भाग असलेली व मुंबई महापालिकेच्या अधिपत्याखाली असलेली ही संस्था आज खासगीकरणाच्या हव्यासापायी आपली पूर्वीची इभ्रत गमावते की काय? अशी स्थिती आहे. याचे कारण आहे बेस्टमध्ये वारेमाप झालेले खासगीकरण. मुंबईकरांना अखंडपणे विद्युत पुरवठा करणारी व परिवहन सेवा देणाऱ्या या संस्थेकडे एकेकाळी स्वतःचा कामगार वर्ग होता व आर्थिकदृष्ट्या ही सेवा चांगल्या अवस्थेत होती. मात्र खासगीकरणाच्या नादात या उपक्रमाचे नियोजन अशा प्रकारे बिघडत गेले की खासगीकरणामुळे या संस्थेला फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक होत गेले. मग हे नेमके खासगीकरण कोणासाठी होते?, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला.
बेस्टच्या वीज विभागात प्रथम खासगीकरण सुरू झाले, त्यात वीज विभागासाठी तृतीय क्षेणीचे कामगार कंत्राटदारांकडून घेण्यात येऊ लागले. मग वीजबिल वाटणे, वीजबिल भरणे अशा सर्वच ठिकाणांचे खासगीकरण व्यापक प्रमाणात सुरू झाले. मग वेळ आली ती परिवहन विभागाची, तेथेही बस स्वच्छ करून घेणे, बसला रंगरंगोटी करणे अशी कामे बाहेरून करून घेण्यास बेस्टने सुरुवात केली. तोपर्यंत ठीक होते. मात्र नंतर बेस्टने त्याच्याही पुढे जाऊन बेस्ट बसेस खासगी तत्त्वावर घेण्यास सुरुवात केली. त्यापूर्वी काही वर्षे या बस गाड्यांच्या खासगीकरणाचा बेस्टचा प्रयत्न होता. मात्र बेस्ट समितीने बेस्ट प्रशासनाचा हा प्रयत्न रोखून धरला होता. २०१७ साली बेस्ट समितीमधील सदस्यांनी राजकीय वरिष्ठांचा आदेश आल्याने बेस्टसमोर नांगी टाकली आणि बसगाड्यांच्या खासगीकरणाचा बेस्ट प्रशासनाचा मार्ग मोकळा करून दिला. प्रथम पी. एन. एम या कंत्राटदाराच्या ४० बस आल्या आणि बसगाड्यांच्या खासगीकरणाच्या मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. त्यानंतर ओलेक्ट्रा, एम. पी ग्रुप, एस. ए. ए., हंसा सीटी बस, मातेश्वरी अरबन ट्रान्सपोर्ट, टाटा मोटर्स लिमिटेड या कंत्राटदारांच्या बसेस मुंबईच्या रस्त्यांवर धावू लागल्या.
प्रथम बेस्टने फक्त बस गाडीच भाडेतत्त्वावर घेतली, की जेणेकरून बसचालक व बसवाहक बेस्टचा असेल. मात्र नंतर बेस्टने बस घेताना बस चालकासह घेण्यास सुरुवात केली की, जेणेकरून आपल्या बसचालकाचा खर्च वाचेल व वाहक हा बेस्ट उपक्रमाचा असेल. मात्र नंतर बेस्टचे चक्क बसबरोबर बसचालक व बसवाहक हे दोघेही भाडेतत्त्वावर घेतले व दुसरीकडे स्वतःच्या बसगाड्या खरेदी करणे थांबवले व १०० टक्के खासगीकरणाकडे आपली वाटचाल सुरू केली. आज बेस्टच्या ताफ्यात चक्क १ हजार ८५५ बसेस खासगी मालकीच्या आहेत. तसेच येणाऱ्या २०२७ सालापर्यंत तब्ब्ल १० हजार बसगाड्या खासगी कर्मचाऱ्यांसहित घेण्याचे नियोजन केले गेले आहे. या सर्व गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी राजकारण्यांची त्यात सत्ताधारी व विरोधक यांची मुंबई महापालिकेच्या आड मदत मिळत होती.
प्रारंभी कंत्राटदारांच्या बससेवेवर बेस्ट प्रशासन खुश होते व वेळेवर पैसे मिळत असल्याने कंत्राटदारही मस्त होते, गारेगार व नव्या बस असल्यामुळे प्रवासीही आनंदात होते. मात्र हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही, मुळात तो टिकणाराही नव्हता. नव्याची नवलाई ही काही दिवस असते, कायमस्वरूपी नसते. बससेवा चालवणे ही बाब इतकी सोपी नसते, हे लवकरच कंत्राटदाराच्या लक्षात आले. कुशल कामगारांचा अभाव, बसगाड्यांचा दैनंदिन खर्च, इंधनाचे चढते दर व इतर बऱ्याच खर्चिक कारणांमुळे कंत्राटदार हवालदिल झाले, सुरू झाल्यानंतरच काही महिन्यांतच पी. एन. एम. या कंत्राटदाराने ४० बसगाड्यांसह आपला गाशा गुंडाळला. कंत्राटी बसगाड्यांची सेवा देताना बेस्ट प्रशासन ठराविक मार्ग त्यांना नेमून देते. कंत्राटदाराने बससेवा या नियमित न पुरवल्यास बस मार्गच विस्कळीत होतो. मग अशा ठिकाणी स्वतःची बस सेवा देणे कठीण होते. त्यात प्रवाशांची गैरसोय होते ती वेगळी. कोरोना कालखंडात, तर बेस्टने कंत्राटदाराचे खिसे भरण्यासाठी त्यांच्याच बसगाड्या रिकामी पळवल्या. आज सहा ते सात वर्षे उलटून गेली आहेत, कंत्राटदाराच्या बस आता नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बेस्टबरोबर कंत्राट करताना व आता इंधनाच्या दरात दुप्पट वाढ झाली आहे. कंत्राटी बसमधील कर्मचारी वेतन वाढत नाही म्हणून सोडून जात आहेत. वेळेवर वेतन मिळत नाही म्हणून ते वारंवार आंदोलन करत आहेत. मागील वर्षी एम. पी. ग्रुपच्या २७५ मिडी बस सोडून कंत्राटदार निघून गेला, तो याच कारणांमुळे. बेस्टची सेवा त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली.
या प्रकरणातून बेस्ट बाहेर पडते न पडते तोच गेल्या आठवड्यात मातेश्वरी अर्बन ट्रान्सपोर्ट या कंत्राटदाराच्या तीन बसेसना आग लागल्याने बेस्ट प्रशासनाने या कंत्राटदाराला बससेवा देण्यास बंदी केली, त्यामुळे ४१२ मोठ्या बस जागेवरच उभ्या राहिल्या आहेत. एकीकडे स्वतःचा बस ताफा कमी, तर दुसरीकडे ज्या कंत्राटदाराच्या बससेवांवर खेळ मांडलेला त्याचाच खेळ सर्व विस्कळीत. पेट्रोल व डिझेल यासाठी आपले परकीय चलन वाचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्युत वाहनांना चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्यासाठी फेम योजनेंतर्गत विद्युत बसगाड्या घेण्यासाठी निधी दिला जातो. फेम १ व फेम २ अंतर्गत देशभरातील स्पर्धेत बेस्टला कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी मिळाली. मात्र बेस्टने हा निधी स्वतःच्या बसगाड्या न घेता कंत्राटदाराच्या बसगाड्यांकडे वळवला.
खासगीकरण लादल्यामुळे बेस्टचा नफा तर वाढला नाही. उलट मुंबई महापालिकेने बेस्टला भाडेकपात करायला लावून मदतीसाठी सतत आपल्या दरवाजात उभे राहण्यास भाग पाडले. वास्तविक पाहता बेस्टने खासगीकरण करतानाही मर्यादित प्रमाणात करायला हवे होते. कामगार संघटनांशी करार करताना न्यायालयात बेस्टने स्वतःचा बस ताफा ३ हजार ३३७ ठेऊ असे नमूद केले होते. मात्र बेस्टला याचाही विसर पडला. आज बेस्टच्या ताफ्यात स्वतःच्या फक्त १ हजार ७७९ बसगाड्या आहेत. भाडेतत्त्वावरील १ हजार ८५५ बस मिळून ३ हजार ६३६ बस आहेत. स्वमालकीच्या बस आयुर्मान संपल्यामुळे दिवसेंदिवस कमी होत आहेत, भाडेतत्त्वावरील येणाऱ्या २१०० बस पैकी २० बस आल्या व याविरोधात टाटा कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. ९०० दुमजली बसच्या एका कंत्राटदाराने माघार घेतल्याचे समजते. त्यामुळे सर्वच बाबतीत सावळागोंधळ सुरू आहे. राज्यातील झालेले सत्तांतरही आताच्या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. या सर्व प्रकारात घुसमट होतेय ती सामान्य प्रवाशांची. महापालिकेच्या आज्ञेनुसार, बेस्टने बसभाडे तर कमी केले. प्रवाशांची संख्या तर वाढवली. पण रस्त्यावर बस आहेत कुठे? मुंबईकरांच्या सेवेत लवकरच आणखी मेट्रो मार्ग सुरू होतील, प्रवासाचे आणखी पर्याय उपलब्ध होतील, प्रवासी तेथे वळतील. मग एकदा का प्रवासी तेथे वळला की मग तो परत आणणे बेस्टला कठीण जाईल. म्हणूनच बेस्टला भविष्यात आपले अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर आतापासूनच असे नियोजन करावे लागेल की खासगीकरण न करताही नियोजनपूर्वक ही संस्था फायद्यात आणता येऊ शकेल.