- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
पूर्वीच्या चित्रपटांत तस्कर म्हणजे स्मग्लर्सचे ठरावीक चित्रण असे. काळाभोर गॉगल लावलेले, कोट, टाय, सूट घातलेले स्मग्लर्स नेमके नायक किंवा नायिकांना संकटातून वाचवत असत आणि नंतर त्यांना हाताशी धरत असत. त्यांच्यानंतर हाणामाऱ्या होत असत. पण त्यांचा खात्मा झाल्यानंतर प्रेक्षक समाधानाने चित्रपटगृहाबाहेर पडत. पण स्मग्लिंगमुळे देशाचे नक्की काय नुकसान होत असे, याची फारच थोडी कल्पना हे चित्रपट देत. आता ते गॉगलवाले स्मग्लर्स चित्रपटातून हद्दपार झाले असले तरीही याच स्मग्लिंगने पंतप्रधान मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या महत्त्वाकांक्षी कल्पनेला कसा गंभीर धोका निर्माण केला आहे. याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर तस्करीने देशहिताला कसे नख लावले जात आहे, हे लक्षात येते. हल्लीचे स्मग्लर्स हे रिव्हॉल्व्हर्स आणि बंदुका वगैरे वापरत नाहीत. ते अत्यंत अद्ययावत पद्धती आणि तंत्रज्ञान वापरतात. तस्करी ही भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर अत्यंत घातक परिणाम घडवणारी बाब ठरत आहे. तस्करीचा इतिहास फार जुना म्हणजे तेराव्या शतकापासूनचा आहे. पण आपला विषय तो नाही. तस्कर आजही केवळ देशाला खड्ड्यात घालत नाहीत, तर दहशतवादाला वित्तपुरवठा करतात आणि काळ्या पैशाचा देशभर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही प्रसार करून देशाचे जबरदस्त नुकसान करत आहेत.
तस्करी आणि विविध देशांमधील मुक्त व्यापाराचे करार यांचा फायदा घेऊन प्रचंड प्रमाणात प्रसवली जाणारी चुकीची माहिती यांचा जबरदस्त संयोग यांचा वाढता धोका मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला आहे. एक उदाहरण पाहू या. स्थानिक बाजारात आकर्षक दिसणाऱ्या पॅकेटमधून अत्यंत पातळ अशी सिगारेट ओढून काढली जाते. तिच्यावर सिगारेट स्मोकिंग इज इंज्युरियस टू हेल्थ असा अनिवार्य असलेला इशाराही छापलेला नसतो, जो कोप्ता (सिगारेट्स अँड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स अॅक्ट) दिशानिर्देशांनुसार छापणे बंधनकारक आहे. या सिगारेट्स आयात केलेल्या असतात आणि लीगल मेट्रॉलॉजी अॅक्ट कायद्याचा त्यांनी सरळ सरळ भंग केलेला असतो. कारण त्यांच्या उत्पादनांवर उत्पादकाचे नाव, पत्ता, आयात करणाऱ्याचे नाव, उत्पादनाची संख्या, उत्पादन कोणत्या महिन्यात झाले वगैरे काहीही तपशील दिलेला नसतो. अर्थात ग्राहक इतका काही तपशील पाहत नाही. एक सिगारेट तल्लफ भागवण्यासाठी घेतली, यापेक्षा आपण आपल्या देशाचेच नुकसान करणाऱ्यांना सहाय्य करत आहोत, याची कल्पना त्याला नसते. दुसरे उदाहरण शिवण्याच्या लहान सुयांचे आहे. या लहान सुया आयात केल्या जातात आणि भारतात दर्जेदार सुयांचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांच्या हिताला नख लावले जाते.
देशातील एसएमई आणि एमएसएमई इकोसिस्टिमचा या दर्जेदार सुया हा एक भाग आहेत. पण बहुतेक सर्व आयात केलेल्या सुयांच्या उत्पादनावर ज्या उत्पादक किंवा ब्रँडचे नाव छापलेले असते, ते मुळात ज्या देशांशी भारताचा मुक्त व्यापार करार आहे, त्या देशांमध्ये अस्तित्वातच नसतात. याहून अधिक सरकारला कोणता धोका असू शकतो? शिवणयंत्राच्या आयात सुयांवर लेबलिंग असणे बंधनकारक असताना बहुतेक सुयांवर लीगल मेट्रोलॉजी कायद्याला सरळ धाब्यावर बसवलेले असते आणि मुक्त व्यापार कराराचा फायदा घेऊन कर चुकवलेले असतात. स्थानिक बाजारपेठेत या आयातीत सुया किंवा सिगारेट्सच्या विक्रीमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यांचे उद्योग बंद पडतात आणि तो देशोधडीला लागतो. आपण कशामुळे बरबाद झालो, याचे त्या बिचाऱ्याला ज्ञान होत नाही. करचुकवेगिरीमुळे आयात करणारे जबरदस्त फायदा घेतात. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना समान संधी म्हणजे लेव्हल प्लेईंग फिल्ड राहत नाही. यातूनच आत्मनिर्भर भारत कल्पनेला सुरुंग लागतो.
नुकताच फिक्कीच्या स्मग्लिंगविरोधी समितीने पाच उत्पादनांच्या तस्करीमुळे देशहिताला कशी बाधा येत आहे, याबाबत अहवाल जारी केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले की, मोबाइल, एफएमसीजी घरगुती उत्पादने, एफएमसीजी पॅकेज्ड अन्नपदार्थ, तंबाखू उत्पादने आणि अल्कोहोलिक मद्ये यातील अवैध व्यापाराने भारतीय अर्थव्यवस्थेला १,१७,२५३ कोटी रुपयांचा चुना लावला आहे. हा आकार महाकाय म्हणजे २.६ ट्रिलियन इतका आहे. एकीकडे मोदी भारताला पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहेत आणि त्या दृष्टीने काम करत आहेत. तर हा अवैध व्यापार त्यांच्या बेतांना शांतपणे सुरुंग लावत आहे आणि याच अवैध व्यापारातून देशातील १५.९६ दशलक्ष लोकांचा कायदेशीर रोजगारही हिरावून घेतला जात आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे आणि या अवैध व्यापारामुळे गेल्या दहा वर्षांत केंद्राचा जो कर बुडाला आहे, त्याने १६३ टक्क्यांची झेप घेतली आहे. तपास संस्थांनी सीमेपलीकडील देशांशी योग्य संधान बांधून एकत्रित प्रयत्नांद्वारे तस्करांच्या कारवायांना उत्तर देणे गरजेचे आहे. भारतातील उच्च करांचे दर हेही एक कारण परदेशी स्त्रोतांकडे ग्राहक वळत आहेत, हे आहेच. ऑनलाइन प्रवासी स्टार्टअपचे उदाहरण घेतले, तर परदेशी प्रवास कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांचा घात करून मोठा व्यवसाय मिळवला आहे. २० टक्के टॅक्स अट सोर्स म्हणजे टीसीएस आणि जीएसटी चुकवण्यासाठी परदेशी प्रवासी कंपन्यांकडे ग्राहक वळतात. यातून देशाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडतो. युरोपात तंत्रज्ञान वापरून ही तस्करी रोखली जाते. इलेक्ट्रॉनिक स्निफर डॉग्स म्हणजे श्वान उत्पादनांच्या अंतर्गत भागांचे विश्लेषण करण्यासाठी तैनात केलेले असतात जे कधीच थकत नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी पुढाकार घेऊन तस्करांविरोधात देशव्यापी मोहीम राबवण्याची आवश्यकता आहे.