- स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे नगारे वाजत असतानाच भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी आपण राजकारणातून संन्यास घेत असल्याचे जाहीर केले आहे. परमेश्वराने शक्ती दिली, तर पाच वर्षांनंतरही भाजपचीच सत्ता यावी म्हणून मी जोरदार प्रयत्न करीन, असे यांनी म्हटले आहे.
कर्नाटक विधानसभा सदस्यांच्या निरोप समारंभात त्यांनी राजकारणातून निवृत्त होत असल्याची घोषणा केली. आपण विधानसभेचा निरोप घेत आहोत, यापुढे आपण कोणतीही निवडणूक लढणार नाही, मला इथे बोलायला मिळाले, म्हणून सर्वांचे आभार मानतो.… येडियुरप्पांनी विधानसभेतील शेवटचे भाषण केले व त्यापूर्वी आपला राजकीय निवृत्तीचा निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. आता आपण पुन्हा बंगळूरुच्या विधानसभेत येणार नाही, हे आपले अखेरचे भाषण असेल, असे सांगताना त्यांचे डोळे पाणावले होते.
२७ फेब्रुवारी हा येडियुरप्पांचा वाढदिवस. या वर्षी ते ऐंशी वर्षांचे होतील. वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केलेल्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी देऊ नये, असे भारतीय पक्षाचे धोरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शहा, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा या निकषासाठी आग्रही असतात. या वर्षी कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, वृद्धापकाळाकडे झुकलेल्या येडियुरप्पांना विधानसभेसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळणार नाही, याची त्यांनाही पूर्ण जाणीव आहे, म्हणूनच राजकीय संन्यास घेण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.
गेल्या काही वर्षांत येडियुरप्पा पक्षावर नाराज असल्याची अनेकदा चर्चा झाली. पण राजकीय संन्यास जाहीर करताना परमेश्वर जितके दिवस आपल्याला आयुष्य देईल, तेवढे दिवस आपण पक्षाच्या यशासाठी जोमाने काम करू, असे त्यांनी ठामपणे म्हटले आहे. त्यामुळे पक्षाविरोधात काही ते करतील या चर्चेला त्यांनीच पूर्णविराम दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाने मला जो मान-सन्मान दिला तो मी जीवनात कधीच विसरू शकत नाही, असेही त्यांनी उद्गार काढले.
जुलै २०२१ मध्ये येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले व त्यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रीपदी पक्षाने बसवले. तेव्हा येडियुरप्पांना पक्षाने मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले, अशी जोरदार चर्चा झाली होती. पक्षात येडियुरप्पांचे स्थान काय? असा प्रश्न विरोधी पक्षांकडून वारंवार विचारला जात होता. त्याचे उत्तर येडियुरप्पांनी आपल्या निरोपाच्या भाषणातून दिले. ते म्हणाले, आपल्याला मुख्यमंत्रीपदावरून कोणीही हटवले नाही. तो माझाच निर्णय होता. वयापरत्वे आपण त्या पदावरून दूर होण्याचे ठरवले होते…. येडियुरप्पांचा राजसंन्यास घेण्याच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी त्यांनी निवृत्ती घेऊ नये, निवडणूक लढवावी व विधानसभेत येऊन जनतेची सेवा चालू ठेवावी, अशी विनंती केली. तेव्हा येडियुरप्पांनी स्पष्ट केले, आपण निवडणूक लढणार नाही याचा अर्थ आपण घरी बसून राहणार नाही.… आपण आता राज्यभर फिरणार, दौरे करणार, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे जास्तीत-जास्त उमेदवार निवडून यावेत म्हणून प्रयत्न करणार…. आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत पक्ष मजबूत व मोठा करण्याचे काम आपण करीत राहणार…. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही त्यांनी आत्मविश्वास बाळगा, असे आवाहन केले आहे. विरोधी पक्षांतील अनेक जण भाजपमध्ये येण्यास उत्सुक आहेत, त्यांनाही बरोबर घेऊन आपण पक्षाला बहुमत मिळवून पुन्हा सत्ता काबीज करू, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ऐंशी वर्षांचे येडियुरप्पा यांचा उत्साह तरुण कार्यकर्त्यालाही लाजवणारा आहे. राजकीय जीवनात त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप झाले. अगदी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांची विरोधी पक्षांनी कोंडी केली होती. लोकायुक्तांनी केलेल्या चौकशीत त्यांना ते मुख्यमंत्री असताना दोषी ठरवले गेले होते. तेव्हा त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेच. पण त्यांची शिफारस असलेल्या नेत्यालाच त्यांचे वारस म्हणून नेमावे लागले होते. येडियुरप्पा यांची कर्नाटकात लोकप्रियता सर्वात मोठी आहे. ते मुख्यमंत्रीपदावर असोत की नसोत त्यांच्या नावाशिवाय कर्नाटकचे राजकारण चालू शकत नाही. दक्षिणेकडील चार राज्यांपैकी कर्नाटक हे राज्य भाजपने काबीज केले आहे. त्यात येडियुरप्पांचे योगदान मोठे आहे.
यापुढे निवडणूक लढवायची नाही, असा मनोदय गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातच येडियुरप्पांनी बोलून दाखवला होता. शिवमोगा जिल्ह्यातील शिकारपुरा या मतदारसंघातून ते १९८३ पासून ते विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. आजवर ते आठ वेळा विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. शिकारपुरा विधानसभा मतदारसंघाचे ते भाजपचे अध्यक्ष होते, तेव्हापासून त्यांनी या मतदारसंघावर सारे लक्ष्य केंद्रित केले. पक्षाने उमेदवारी दिली, तर त्यांचा मुलगा व प्रदेश भाजपचा उपाध्यक्ष बीवायपी विजयेंद्र हा शिकारपुरा मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकतो.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष निवडून आला होता. पण या पक्षाला सरकार स्थापन करता आले नव्हते. कर्नाटक विधानसभेत २२४ जागा आहेत. बहुमत गाठण्यासाठी ११३ जागा हव्यात. पण भाजपचे १०४ आमदार निवडून आले. काँग्रेसचे ३२ व जनता दल (से.)चे ३१ आमदार निवडून आले. १०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येऊनही भाजप सरकार स्थापन करू शकली नाही. जनता दल एस.ने काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे समर्थन घेऊन जनता दल एस.चे नेता एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. दीड वर्षांनंतर कुमारस्वामी सरकारला अविश्वासाच्या ठरावाला सामोरे जावे लागले, त्यात त्यांचे सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. त्यानंतर भाजपने येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. पण येडियुरप्पा यांना पक्षाच्या आदेशानुसार जुलै २०२१ मध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले व बसवराव बोम्मई मुख्यमंत्री झाले. बोम्मई हे येडियुरप्पा सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. तेही लिंगायत समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात.
बी. एस. येडियुरप्पा हे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. १९६५ मध्ये समाज कल्याण विभागात ते कारकून म्हणून नोकरी करीत होते. वयाच्या पंधराव्या वर्षी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत जाऊ लागले. २०१६ मध्ये प्रदेश अध्यक्षपदाची जबाबदारी पक्षाने त्यांच्यावर सोपवली.
येडियुरप्पा सर्वात प्रथम १२ नोव्हेंबर २००७ रोजी कर्नाटकचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले; परंतु अवघ्या सात दिवसांनंतर १९ नोव्हेंबर २००७ रोजी त्यांच्यावर राजीनामा देण्याची पाळी आली. त्यानंतर ३० मे २००८ रोजी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाल्यामुळे २३ मे २०१८ रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर २६ जुलै २०१९ रोजी त्यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण दोन वर्षांनी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाचा प्रभाव १०० विधानसभा क्षेत्रात आहे. कर्नाटकात लिंगायत समाज जवळपास १७ टक्के आहे. राज्यातील पन्नास टक्के लोकसंख्येवर या समाजाचा प्रभाव आहे. त्यामुळेच या समाजाचा प्रभावशाली नेता असलेल्या येडियुरप्पांना निवडणुकीच्या राजकारणात दुर्लक्षून चालणार नाही. येडियुरप्पांची उपेक्षा म्हणजे लिंगायत समाजाची नाराजी ओढवून घेणे कोणत्याच राजकीय पक्षांना परवडणारे नाही.
भाजपने आखलेल्या रणनितीनुसार गुजरातच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे कर्नाटकमधील ३० टक्के आमदारांची तिकिटे कापली जातील. ज्या आमदारांचे प्रगतिपुस्तक नकारात्मक असेल, त्यांची तिकिटे कापली जातील व तेथे नव्या उमेदवारांना उभे केले जाईल. गुजरातमध्ये भाजपने निवडणुकीच्या अगोदर मुख्यमंत्री बदलला होता. विजय रूपाणी यांना हटवून भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे गुजरातच्या चाव्या सोपविल्या होत्या. तसे कर्नाटकात होणार नाही.
निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना राज्याचे नेतृत्व बदलणे योग्य होणार नाही. राज्यात भाजपचा विजय निश्चित मानला जात आहे. पण बसवराज बोम्मई यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाच्या सिंहासनावर बसवायचे काय, हा मुद्दा कळीचा ठरला आहे.