गावाच्या विकासासाठी जात निर्मूलन होणे गरजेचे

• रवींद्र तांबे

आपला भारत देश स्वतंत्र होऊन ७६ वर्षे लोटली तरी देशातील जात निर्मूलन होत नाही तेव्हा गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जात निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. केवळ शासकीय अनुदान खर्च करून गावाचा विकास होणार नाही, तर त्यासाठी गावातील जात निर्मूलन व्हायला हवे. तरच खऱ्या अर्थाने गावाचा विकास होईल.

आपल्या देशात आजही गावांमध्ये या ना त्या कारणाने बोंबाबोंब सुरू असते. त्याला कारण जात असते. त्यामुळे गावाचा विकास होत नाही. ग्रामीण भागामध्ये आजही काही गावांमध्ये दलित वस्तीत जाण्यासाठी गावच्या मुख्य रस्त्यापासून वस्तीत जायला रस्ता नाही. त्यांना सार्वजनिक विहिरीवरती पाणी भरण्यासाठी दिले जात नाही. इतकेच नव्हे, तर गावात सार्वजनिक स्मशानभूमी असूनसुद्धा दलितांची प्रेते जाळायला देत नाहीत. दलित वस्तीत एखादे प्रेत झाल्यास इतर समाजाचे लोक प्रेतयात्रेत सामील होत नाहीत. मग सांगा लाखो रुपये गावाच्या विकासकामांसाठी खर्च केले तरी त्या गावाचा विकास होईल का? जोपर्यंत मनातून जात जात नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने गावचा विकास होणार नाही.

आज जे दंगे खेड्यापाड्यांत होतात, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे जातीयता होय. त्यासाठी जात निर्मूलन व्हायला हवे. मुलांचा अभ्यास झाला नसेल, तर मुले जंगलात दप्तरे ठेवून आपल्याला गाडीतून पळवून नेत होते असा बनाव करतात. त्यानंतर गावचे पुढारी संविधान जबाबदार आहे, असे टाहो फोडतात. समजा भारतीय संविधानाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली असती, तर आज जात निर्मूलन म्हणण्याची वेळ आली नसती. तेव्हा देशातील प्रत्येक नागरिकांनी भारतीय संविधान वाचले पाहिजे. यातच देशाची प्रगती अवलंबून आहे.

आज अनेक गावांमध्ये शासकीय नळ योजना असूनसुद्धा काही गावांत पाणी टंचाईमुळे नदीत डूरके मारून ग्लासाने पाणी हंड्यात भरले जाते. मग स्वच्छ पाणी कसे मिळणार? हा खरा प्रश्न आहे. पाण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करूनसुद्धा पाणी जाते कुठे? याचा शोध लावणे गरजेचे असते. सुदैवाने आपल्या देशात असे होताना दिसत नाही. असे झाले असते, तर पाणी कुठे मुरते? याचा शोध लागला असता. केवळ योजनांची लिस्ट तयार करून त्यावर शंभर टक्के अनुदान खर्च केले म्हणजे गावाचा विकास झाला, असे म्हणता येणार नाही. तर त्यातून गावाच्या महसुलात मागील वर्षापेक्षा चालू वर्षी किती वाढ झाली हे महत्त्वाचे असते. यातूनच खरा गावाचा विकास होत असतो. लोक लोकनेत्यांच्या विकास निधीतून अमुक नेत्याच्या पुढाकाराने लाखोचा निधी गावाच्या विकास कामासाठी मंजूर झाल्याचे पत्र व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर पाठवून शाबासकी मिळवतात; परंतु त्यातील अनुदान गावच्या विकासासाठी खऱ्या अर्थाने किती वापरण्यात आले? याचाही खुलासा करणे गावाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, जिल्ह्याचा विकास साधायचा असेल, तर आधी गावाचा विकास होणे गरजेचे असते. त्यासाठी गावची एकजूट जास्त महत्त्वाची असते. मात्र सध्याच्या राजकीय वादळात गावाची एकजूट होणे कदाचित कठीण दिसते. त्यात लाखोचा विकास निधी आणला जातो. तसा मोठा गाजावाजासुद्धा केला जातो. मात्र पुढे काय होते ते त्यांनाच माहिती असते. त्यासाठी गावातील सुशिक्षित लोकांनी एकत्र येऊन गावाच्या विकासासाठी विकास आराखडा तयार करावा. हा विकास आराखडा करीत असताना. गावात एकूण वाड्या किती? दोन वाड्यांतील अंतर किती? गावात कोणकोणत्या सुविधा आहेत? याचा प्रथम अभ्यास करावा. त्यानंतर गावाच्या विकासासाठी विकास आराखडा तयार करावा. त्या आधी ग्रामपंचायतीचा वर्षाकाठी किती महसूल जमा होतो. त्यासाठी कोणकोणत्या माध्यमातून महसूल गोळा होतो याचा विचार होणे आवश्यक आहे. तो महसूल कसा अजून वाढू शकतो? त्यासाठी कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत? याचा अभ्यास करावा. तो महसूल गावातील लोक वेळच्या वेळी ग्रामपंचायतीमध्ये भरतात का? भरत नसल्याल महसूल वसूल कशा प्रकारे केला जातो? याची रूपरेषा सांगितली पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येक घरातील किमान एका व्यक्तीला किमान वेतन देणारा रोजगार मिळाला पाहिजे, तरच तो गाव सक्षम होईल. असे असले तरी, कोणत्याही गावाचा विकास साधायचा असेल, तर त्यासाठी आधी गावासाठी विकास आराखडा तयार करणे गरेजेचे असते. गावातील लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी मिळून विकास आराखडा तयार केल्यास तो अधिक सर्वसमावेशक होऊ शकतो. शासनाच्या निर्देशांकाप्रमाणे विकास आराखडा तयार करावा. त्या आधी गावातील ज्या गरजा आहेत, त्याची एक प्रमुख लिस्ट बनवावी.

गावचा एकूण गोळा होणारा महसूल, त्याच्या जोडीला शासकीय अनुदान यातून गावाचा विकास साधू शकतो. मात्र अजूनही कित्येक गावातील दलित वस्त्या आजही विकासापासून दोन हात दूर आहेत. याला कारण गावातील जातीयता होय. मी करेल ती पूर्व दिशा, त्यामुळे दलित वस्त्या शासकीय सोयीपासून वंचित आहेत. बऱ्याच वेळा पाण्यासाठी, गावच्या मुख्य रस्त्यापासून वस्तीपर्यंत रस्ता, स्मशानभूमी, सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास विरोध अशा अनेक मुलभूत हक्कांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपोषण करावे लागते. जर शासकीय सोयी मिळत असतील, तर दलित वस्तीत रहाणाऱ्या लोकांना उपोषण करण्याची वेळ का येते. त्यासाठी गावाच्या विकासासाठी जात निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. तरच गावाचा विकास होऊन आपल्या जिल्ह्याचा विकास होऊ शकतो. तेव्हा गावाच्या विकासासाठी जात निर्मूलन होणे गरजेचे आहे.