- इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
देशभर महाशिवरात्रीचा उत्सव साजरा होत असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हाच मातोश्रीच्या पायाखालची वाळू घसरली. त्या अगोदर विधानसभेतील पन्नास आमदारांनी साथ सोडल्यावर उद्धव ठाकरे यांना २९ जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, तेव्हाही त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला मोठा हादरा बसला होता. आठ महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्रीपद गेले, सरकार गमावले आणि आता पक्ष आणि चिन्हही गमवावे लागले, उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले महाविकास आघाडीचे सरकार गांभीर्याने घेतले नाही आणि शिवसेनाप्रमुखांनी घाम गाळून, वणवण फिरून स्थापन केलेली पक्ष संघटनाही गांभीर्याने घेतली नाही. आपणच शिवसेनाप्रमुखांचे वारस असल्याने आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही, आपल्या वाटेला कोणी जाऊ शकत नाही, आपल्याला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही, अशा भ्रमात ते राहिले. मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयात जात नव्हते, लोकांना भेटत नव्हते, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी, लोकांची शिष्टमंडळे अगदी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनाही त्यांचा दरवाजा मुक्तपणे खुला नव्हता. जनतेची नाडीच कळत नसेल, तर राजा कसा काय राज्य करू शकेल?
शिवसेनाप्रमुखांच्या मृत्यूनंतर तेच पक्षाचे सर्वेसर्वा झाले, नशिबाने राज्याचे मुख्यमंत्रीही झाले. पण त्यांनी पक्ष संघटनेकडे पाहिजे, तसे लक्ष दिले नाही. संघटनेसाठी नेते असे कधी दिसले नाही. केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना एकापेक्षा अधिक पदे देऊन त्यांनी काय साधले? पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मिळाल्यानंतर त्यांना सोडून गेलेल्या ४० आमदारांना चोर ठरवणे, निवडणूक आयोगाने शेण खाल्ले, असा आरोप करणे किंवा अमित शहा यांचे नाव न घेता मोगॅम्बो खूश हुआ असे सांगणे, हे सर्व कशाचे लक्षण आहे? आपल्यावर अन्याय झालाय, शिवसेना संपविण्याचा पूर्वनियोजित कट होता, निवडणूक आयुक्तांची नेमणूकच वादग्रस्त होती, दोन हजार कोटींचा सौदा झालाय, असे सांगून जनतेची सहानुभूती मिळविण्याचा उद्धव ठाकरे व त्यांचे निकटवर्तीय प्रवक्ते प्रयत्न करीत आहेत.
शिवसेनाप्रमुखांनी मातोश्रीमधील देव्हाऱ्यात पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण ठेवले होते व रोज त्याची पूजा केली जात होती, असे सांगताना त्यांनी ते चिन्ह टीव्हीच्या कॅमेरापुढे दाखवले. पण असे करून त्यांना धनुष्यबाण परत मिळणार आहे का? लोकांची सहानुभूती वाढणार आहे का? निवडणूक आयोगापुढे आपण का हरलो, कुठे कमी पडलो, काय चुकले याचे आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी शिवसेनाप्रमुखांचा पुत्र म्हणून शिवसेनाप्रमुखांची पुण्याई पत्रकार परिषदांतून व भाषणातून मांडण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहेत. आपण मुख्यमंत्री असताना पक्षाचे व समर्थक मिळून ५० आमदार बंडाचा झेंडा फडकवतात हा मोठा भूकंप होता. पक्षात प्रचंड असंतोष आहे, हे एकनाथ शिंदेंपासून शरद पवार, अजित पवारांपर्यंत अनेकजण सांगत होते. पण ‘तुम्हाला जायचे तर जा’ अशी भूमिका ते मांडत राहिले. ते गेल्यानंतर गद्दार, बेईमान, खोके, असे हिणविण्यात त्यांना कोणते समाधान मिळत होते? यापुढे उद्धव यांना स्वत:चे नेतृत्व व पक्ष संघटना वाचविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या समर्थकांना ‘पुन्हा पेटवा आता आयुष्याच्या मशाली’ असे आवाहन केले आहे.
शरद पवार, नारायण राणे, छगन भुजबळ, राज ठाकरे यांनीही सतत संघर्ष केला आहेच. यश-अपयशाशी झगडत आजही त्यांची वाटचाल चालू आहे. पण त्यांनी कधी आक्रोश केला नाही, समर्थकांना बोलावून तुम्ही लढा, तुम्हीच माझी कवचकुंडले आहात, असे सांगत बसले नाहीत. सहानुभूती व भावनिक आवाहनांचा आधार घेतला नाही. राणे, पवार, भुजबळ हे योद्धा म्हणून लढले, समोरचा मर्द की नामर्द अशी भाषा वापरत बसले नाहीत. शिवसेनाप्रमुख हयात असताना शिवसेनेने काँग्रेसला अनेकदा तत्कालिक मुद्द्यांवर पाठिंबा दिला होता. पण आपला अजेंडा सोडून ते काँग्रेसच्या आहारी कधी गेले नव्हते.
२०१४ पासूनच भाजप व शिवसेना यांच्यात अंतर पडायला सुरुवात झाली होती. मोदींच्या अफाट लोकप्रियतेचा लाभ भाजपला सर्वत्र मिळत होता, तसा महाराष्ट्रातही मिळाला. महाराष्ट्रात भाजप ज्या वेगाने वाढला ते उद्धव यांना पचवता आले नाही. तेव्हा शिवसेनेकडे लोकसभेत १८ खासदार होते. पण त्याचा पक्षाला लाभ करून घेता आला नाही. लोकसभेत अठरा खासदारांची शक्तीही काही कमी नाही. पण त्यांच्यासाठी कार्यक्रम नाही, अजेंडा नाही, नियोजन नाही.
भाजपच्या अन्य मित्रपक्षांना केंद्रात शिवसेनेपेक्षा चांगली खाती मिळायची, त्याचेही उद्धव यांनी कारण शोधले नाही. पक्षप्रमुख म्हणून दिल्लीला जाणे, तिथे विविध नेत्यांशी भेटी घेऊन संवाद साधणे, पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री यांच्याशी नियमित संपर्क ठेवणे हे तरी कुठे केले? जवळ असलेल्या होयबांनी पक्षनेतृत्वाला संकुचित बनवले आणि मातोश्रीपुरते बांधून राहिलेले नेतृत्व समाधानी राहिले. सन २०१४ मध्ये युती झाली नाही. अफजल खानाच्या फौजा महाराष्ट्रावर चाल करून येत आहेत, असा प्रचार करून शिवसेनेचे ६३ आमदार निवडून आले होते. पण भाजपचे १२२ आमदार विजयी झाले. अर्थात मोदी लाटेचा भाजपला लाभ झाला. त्यावेळी तीन महिन्यांनंतर शिवसेनेला देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सामावून घेण्यात आले.
६३ आमदार असताना व भाजपच्या विरोधात लढलेले असताना शिवसेनेने पाच वर्षे विरोधी पक्षात राहून काम का केले नाही? सत्तेविना राहणे शिवसेनेला कठीण आहे, हे त्यावेळी दिसून आले. तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसेने भाजपला विनाअट पाठिंबा दिला होताच. पण २०१४ ते १९ या काळात केंद्रात व राज्यात भाजप सरकारमध्ये शिवसेना सत्तेत होती. पण विरोधी पक्षासारखी वागत होती. विरोधी पक्षात बसायची तयारी नाही आणि सत्तेत समाधानी नाही, अशी शिवसेनेची अवस्था होती. २३ जानेवारी २०१९ रोजी उद्धव यांनी पंढरपूर येथे मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आणि २९ जानेवारी २०१९ रोजी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपबरोबर शिवसेना युती झाल्याची घोषणा केली. अमितभाई शहांनी मातोश्रीवर येऊन केलेल्या चर्चेनंतर हा बदल घडला. शिवसेनेने मोदींचे फोटो लावून निवडणुकीत मते मागितली. पण पक्षात मोठा विरोध असताना मुख्यमंत्रीपदाच्या लोभासाठी काँग्रेस-राष्ट्रावादी काँग्रेसला मिठी मारली. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत झालेला अभूतपूर्व उठाव हा त्याचाच परिणाम होता. निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल स्वीकारावा, त्यावर चर्चा करायची नसते, नवे चिन्ह मागायचे, जुने चिन्ह गेले म्हणून काही फरक पडत नाही, असे महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनीच म्हटले आहे. मग ज्यांच्यामुळे उद्धव मुख्यमंत्री झाले, त्यांचा सल्ला ते का मानत नाहीत?
सन १९८० मध्ये बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री होते, तेव्हा शरद पवार हे विरोधी पक्षात होते. अंतुले यांनी पवार यांचे पन्नास आमदार काँग्रेसमध्ये आणले. तेव्हा पवारांनी त्या पन्नास आमदारांना गद्दार म्हणून संबोधले नाही, उलट १९८५ च्या निवडणुकीत पुन्हा ५० आमदार निवडून आणले. तेव्हा निवडणूक चिन्हाचा वाद झाला होता. पण कोणी निवडणूक आयोगाला कपटकारस्थान केले, असा आरोप केला नव्हता. मुलायम सिंह यांनी स्थापन केलेल्या समाजवादी पार्टीचा ताबा पक्षाच्या सायकल चिन्हासह निवडणूक आयोगाने त्यांचे पुत्र अखिलेश सिंह यांच्याकडे दिला, तेव्हाही मुलायम यांनी निवडणूक आयोगाला सरकारचा गुलाम म्हटले नव्हते. एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना आठ महिन्यांपूर्वी वर्षावरून मातोश्रीवर पाठवले आणि आता त्यांना मातोश्रीतून बाहेर रस्त्यावर आणले. सरकार, पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह आपल्याकडे खेचून घेण्यात एकनाथ शिंदे यशस्वी झाले, कोणीही काही म्हटले तरी ‘जो जिता वो सिकंदर’.