आपल्या मनाविरुद्ध गोष्ट घडली की, यंत्रणेला दोष देत बसायचे हा मानवी स्वभावाचा भाग असू शकतो; परंतु वडिलांनी उभा केलेला पक्ष आणि चिन्ह आपल्या डोळ्यांदेखत दुसऱ्याकडे जात असल्याचे पाहून मनाची वैफल्यग्रस्त स्थिती होऊ शकते, याचे उदाहरण सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहायला मिळत आहे. या बिघडलेल्या मनस्थितीतून या राजकीय नेत्याला आपण काय मागणी करीत आहोत याचे थोडंही भान राहिले नाही. म्हणे, केंद्रीय निवडणूक आयोग बरखास्त करा. ते शक्य आहे का? निवडणूक आयोग बरखास्त केला, तर लोकशाहीतील निवडणुका कोण घेणार? हे साधे आणि सरळ प्रश्न उपस्थित होतात. पण पदावर बसलेल्या व्यक्तीचा राग आयोगावर काढण्यात काय अर्थ. आता हे सगळे लिहिण्यामागे कारण एकच की, उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आलेली हास्यास्पद मागणी. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या बरखास्तीच्या मागणीनंतर आता राजकीय वर्तुळात ठाकरे यांचे अपरिपक्व राजकीय ज्ञान दिसून आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय घेतला म्हणून ठाकरे यांच्या अंगाचा तिळपापड झाला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते. त्यानुसार ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. तरीही निवडणूक आयोगाच्या बरखास्तीच्या मागणीचा हट्ट कशासाठी हा प्रश्न निर्माण होतो. आयोगावर थयथयाट करून काय फायदा हे त्यांना कोण सांगणार?
मुळात भारतीय निवडणूक आयोग ही भारतातली स्वायत्त, कायमस्वरूपी घटनात्मक अधिकार असलेली संस्था आहे. भारतातील लोकसभा, विधानसभेसह सर्व निवडणुका पारदर्शकता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखून घेणे ही या संस्थेची जबाबदारी आहे. भारतातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवलेली आहे. निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० या दिवशी झाली. तेव्हापासून दर पाच वर्षांनी आणि त्या आधी लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली भारतात निवडणुका होत आहेत. संसदीय, राज्य विधानसभा आणि राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक आयोगाच्या देखरेख आणि नियंत्रणाखाली पार पडते. मतदारसंघ आखणे, मतदारयादी तयार करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, निवडणूक चिन्हे ठरवणे, अपक्ष उमेदवाराला चिन्ह देणे, उमेदवार पत्रिका तपासणे, निवडणुका पार पाडणे, उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा ताळमेळ लावणे हे कार्य निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये पंधराव्या भागात कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधीच्या तरतुदी आहेत. तसेच कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे.
निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त असतात. शिवाय राष्ट्रपतींना गरज वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्त नेमता येतात. या आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी संसदेने केलेल्या कायद्यांच्या अधीन राहून राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतात. भारतीय संसद एखाद्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे महाभियोग प्रक्रियेद्वारे निवडणूक आयुक्तांना हटवू शकते. ऑक्टोबर १९९३ पासून दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली. तसेच एका अद्यादेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात. राजीव कुमार हे २५ वे व सध्याचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त आहेत. ठाकरे यांचा राग हा राजीव कुमार यांच्यावर आहे, ते त्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलून दाखवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये ते वाणिज्य खात्याचे सचिव होते. त्यामुळे मोदी यांच्या दबावाखाली निवडणूक आयोग काम करते, असाही आरोप ठाकरे यांनी केला. लोकशाहीत निवडणूक आयुक्तांची निवड लोकशाही पद्धतीने झाली पाहिजे, अशी दुसरी मागणी त्यांनी केली; परंतु ठाकरे हे विसरले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली, तेव्हा ते कुठे निवडून आले होते. लोकांमधून निवडून न येता विधान परिषदेच्या मागच्या दाराने ते आमदार झाले होते.
आता राजीवकुमार यांच्यावरील आरोपाबाबत बोलायचे झाले, तर शिवसेनेच्या दोन गटांमध्ये निर्माण झालेला वाद हा निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत न्यायप्रवीष्ट होता. त्यावेळी एकट्या राजीव कुमार यांनी तो निर्णय घेतला नव्हता, तर आणखी दोन निवडणूक आयुक्त त्यांच्यासमवेत होते. त्यामुळे राजीवकुमार यांच्यावर दोषारोप ठेवताना संपूर्ण निवडणूक आयोगाला टार्गेट का केले, हा प्रश्न निर्माण होतो. दुसऱ्या बाजूला ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह बहाल व्हावे यासाठी दोन हजार कोटींचा व्यवहार झाल्याचा आरोप केला. जर खरंच या आरोपांमध्ये तथ्य होते तर या संदर्भात असलेले पुरावे उघड का केले नाहीत. हे आरोप करण्यामागे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे; परंतु त्यातून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. शब्दाचे बुडबुडे निर्माण करून, स्वत:चे अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न हा आता शिल्लक सेनेकडून सुरू आहे, आता एवढेच म्हणावे लागेल.