आंध्र प्रदेशच्या राजधानीचा वाद

• शैलेश रेड्डी

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या विभाजित आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती असेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यासाठी भूसंपादनही झाले होते; परंतु मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी विशाखापट्टण ही नवी राजधानी असेल, अशी घोषणा केली. राजधानीबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक प्रचारात भांडवल करण्यासाठी राजधानीची घोषणा घाईघाईने करण्यात आली असावी, असे दिसते.

राज्याचे राजधानीचे शहर कोणते असावे, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यकर्त्या पक्षाला जरूर आहे; परंतु हे करताना जागतिक आणि देशपातळीवर त्याचे काय अनुकूल, प्रतिकूल परिणाम होतील, नागरिकांच्या राजधानीचे शहर किती सोयीचे आहे हे पाहायला हवे. गेली दहा वर्षे अमरावती हेच राजधानीचे शहर असेल असे गृहीत धरून या राज्यात काम चालले होते. शेतकऱ्यांच्या जमिनीही त्याच कारणासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. अमरावती हे राजधानीचे शहर होणार असल्याने अनेकांनी गुंतवणूक केली. तिथे उद्योग, व्यवसाय, आस्थापने सुरू व्हायला लागली होती. असे असताना आंध्र प्रदेशची सध्याची राजधानी अमरावती आहे पण नवी राजधानी विशाखापट्टण असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी केल्यामुळे एक नवा वाद निर्माण झाला. दिल्लीत एका आंतरराष्ट्रीय राजकीय बैठकीत बोलताना, त्यांनी ही घोषणा करून सर्वांना चकित केले. वास्तविक, राज्याची राजधानी बदलायची असेल, तर त्याची माहिती अगोदर नागरिकांना राज्यातच दिली जाणे अपेक्षित आहे.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही दोन राज्ये विलग झाल्यानंतर २०१५ मध्ये चंद्राबाबू नायडू सरकारने अमरावतीला राजधानी बनवले. दोन स्वतंत्र राज्ये झाल्यानंतर हैदराबाद ही दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी होती. त्यानंतर २०२४ पर्यंत आंध्र प्रदेशला नव्या राजधानीची घोषणा करायची होती. विशाखापट्टणमध्ये पुढच्या महिन्यात आंध्र सरकारच्या वतीने गोलमेज परिषद आयोजित केली जाणार आहे. या परिषदेसाठी राज्य सरकारने अनेक राजदूत आणि उद्योगपतींना आमंत्रित केले आहे. या पार्श्वभूमीवरच मुख्यमंत्र्यांनी विशाखापट्टणची घोषणा करून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकीत चंद्राबाबू नायडू यांनी झोकून दिले आहे. ही आपली शेवटची निवडणूक असून तेलुगू देसम निवडून न आल्यास राजकीय संन्यास घेऊ, असा भावनिक इशारा त्यांनी दिला आहे. दुसरीकडे गेली दहा वर्षे जगनमोहन रेड्डी तिथे सत्तेवर असल्याने त्यांच्याविरोधातही नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमरावती या राजधानीच्या शहरासाठी केलेल्या भूसंपादनात मोठे गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करून, नायडू यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा रेड्डी यांचा प्रयत्न दिसतो. त्यातूनच विशाखापट्टण हे राजधानीचे शहर असेल, अशी घोषणा त्यांनी केली असावी.

वास्तविक, २००२ मध्ये राज्याच्या तीन राजधान्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यात अमरावती, विशाखापट्टण आणि कुर्नूल या शहरांचा समावेश होता; परंतु नंतर यात बदल करण्यात येऊन अमरावती हीच राजधानी असेल, असे जाहीर करण्यात आले होते. विशाखापट्टण हे आंध्र प्रदेशमधले सर्वात मोठे शहर आहे. ते भारतातील सतराव्या क्रमांकाचे मोठे शहर आहे. वॉल्टेअर आणि विशाखापट्टण ही जुळी शहरे आहेत. वॉल्टेअर एक रेल्वे जंक्शन आहे, तर विशाखाट्टण हे वर्दळीबाबत देशातील पाचव्या क्रमांकाचे बंदर आहे. भारतीय नौदलाच्या ‘ईस्टर्न नेव्हल कमांड’चे मुख्यालय तिथेच आहे. चंद्राबाबूंनी अमरावती राजधानी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळेच रेड्डी यांनी त्यावर फुली मारली, हे स्पष्ट आहे; मात्र रेड्डी यांचा पक्ष ‘वायएसआरसीपी’ने चंद्राबाबूंवर अमरावतीमध्ये जमीन घोटाळे केल्याचा आरोप केला होता. काही लोकांना आधीपासूनच नव्या राजधानीच्या स्थानाबद्दल माहिती देण्यात आली होती. २०१४ मध्ये अशा लोकांनी अमरावतीमध्ये तब्बल चार हजार एकर जमीन खरेदी केली आणि करोडो रुपये कमावले, असा आरोप ‘वायएसआरसीपी’ने केला होता. या प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर नवीन राजधानी बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनी रेड्डी सरकार का विकत आहे, असा सवाल चंद्राबाबू नायडू यांनी उपस्थित केला आहे. विशाखापट्टणचे नाविक आणि व्यापारी महत्त्व लक्षात घेतले तरी अमरावती या राजधानीचे महत्त्व दुर्लक्षिता आले नसते. चंद्राबाबू यांच्या काही निर्णयांमुळे आंध्र प्रदेशची प्रगती झाली हे नाकारता येणार नाही. २०१९ मध्ये अमरावती ही वैधानिक (लेजिसलेटिव्ह) राजधानी असेल, विशाखापट्टण ही कार्यकारी राजधानी असेल तर कुर्नूल ही न्यायालयीन राजधानी असेल, असे सांगण्यात आले होते. त्यासाठी ‘डिसेंट्रलायझेशन अँड इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ ऑल रिजन्स’ हा कायदाही रेड्डी सरकारने मंजूर करून घेतला; मात्र पुढच्याच वर्षी तो मागे घेतला. यावरून रेड्डी यांचीच धरसोड वृत्ती दिसते. ३ मार्च २०२२ रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. तेलुगू देसम सरकारने ‘कॅपिटल रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी’ कायद्यांतर्गत अमरावती ही राजधानी म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले होते. त्याचे पालन सहा महिन्यांमध्ये करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. विशेष म्हणजे, अमरावतीच्या उभारणीसाठी दिल्या गेलेल्या जमिनींवरही न्यायालयाने भाष्य केले. राजधानी रयतू परिरक्षण समितीने शेतकऱ्यांची बाजू लढवत रेड्डी सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनी विकसित करून तीन महिन्यांच्या आत त्यांना परत कराव्यात आणि विकसित भूखंडांच्या आसपास पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. याचा अर्थ, रेड्डी सरकारच्या एकूण व्यवहाराबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता आणि त्याची दखल न्यायालयाला घ्यावी लागली. रेड्डी सरकारने गेल्या सप्टेंबरमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत स्थगिती दिली; परंतु अद्याप त्यावरचा निकाल झालेला नाही. असे असतानाच रेड्डी यांनी विशाखापट्टणला राजधानी करण्याची घोषणा करून टाकली. मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री आणि अन्य सर्व मंत्री विशाखापट्टणमधूनच कामाला सुरुवात करणार आहेत. त्यामुळे अनेक प्रशासकीय प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.