- अतुल जाधव
ठाणे: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या जल गुणवत्ता व्यवस्थापन विभागाचा राज्यांतील नद्यांबाबतच्या पाण्याच्या गुणवत्ते संदर्भातील अहवाल नुकताच प्रसिध्द झाला आहे. या अहवालात ठाणे जिल्ह्यात बदलापूर आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांतून वाहणाऱ्या उल्हास नदीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या नदीचा पट्टा धोक्यात असून या नदीच्या सध्याच्या स्थितीबाबत इशारा देण्यात आला आहे. उल्हास नदी ही शेवटची घटका मोजत असून पर्यायाने त्यातील जैवविविधता आणि नदीची एकूणच परिसंस्था धोक्यात आली असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
शहरे आणि उद्योगधंदे यामधील सांडपाणी, रासायनिक द्रव्ये आणि इतर टाकाऊ वस्तू थेट नदीत टाकण्यात येत असल्याने नदीचे पाणी दूषित होऊन त्याचा परिणाम परिसरातील नागरीकांच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे या नदीचे मोठ्या प्रमाणात होत असलेले प्रदूषण रोखणे ही काळाची गरज आहे. मात्र उल्हास नदीचे जलप्रदूषण वाढतच चालले आहे. संबंधीत शासकीय यंत्रणा फक्त बैठका घेत असून घोषणांच्या पलीकडे काहीच ठोस निर्णय होत नसल्याने या नदीतील प्रदुषणाचा विळखा घट्ट होत आहे. या नदीत प्रक्रिया न केलेले घरगुती सांडपाणी त्याचप्रमाणे नदी पात्रात बारमाही वाहन धुणे आणि बदलापूर परिसरातील छोट्या कंपन्यां मधील पाणी थेट नदीपात्रात सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
उल्हास नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ठाणे जिल्हा प्रशासनाने ‘चला जाणूया नदीला’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पाटबंधारे, महसूल विभाग, पालिका अधिकारी जिल्हाधिकारी आदी बैठकांनंतर या उपक्रमा बाबत मोठमोठ्या घोषणा करतात. मात्र कृती शून्य असल्याचे दिसून येत आहे. तर अनेकवेळा हे सरकारी विभाग एकमेकांकडे फक्त बोटे दाखवून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी पुणे शहरात नद्यां संदर्भात राष्ट्रीय परीषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. मोठ्या प्रमाणावर आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत तज्ज्ञ वक्त्यांनी देशातील नद्यांबाबत चिंता व्यक्त करुन नद्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारी पातळीवर व्यापक कार्यक्रम त्याच प्रमाणे नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडण्यात आले होते. मात्र परीषद संपताच संबंधित विषयाच्या अनुषंगाने घोषणे शिवाय कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने उल्हास नदीचे दुखणे मात्र कायम असल्याचे दिसून येत आहे.
