विमा लोकपाल

• मुंबई ग्राहक पंचायत: अभय दातार

आपला आणि विम्याचा संबंध अगदी जवळचा आहे. विम्याची सुरुवात साधारणत: आयुर्विम्यापासून होते. आरोग्य विमा ही गेल्या काही वर्षांत एक गरज बनली आहे. त्या व्यतिरिक्त सर्वसाधारण विमा या सदरात मोडणारे गृहविमा, अपघात विमा, प्रवास विमा, परदेश गमन विमा, असेही अनेक प्रकार आहेत. विमा कंपन्या बऱ्याच आहेत, काही सरकारी तर काही खासगी. प्रत्येक कंपनीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॉलिसीज असतात. त्याच्या अटी आणि शर्ती समजून घेणे आवश्यक असते. अन्यथा केवळ कोणीतरी कुठेतरी सही करा असे सांगताय म्हणून सही केली, तर भविष्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विमा ही स्वत:च्या आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी केलेली तरतूद आहे. त्यामुळे तो घेताना “परतावा किती मिळेल?” हा प्रश्न अप्रस्तुत ठरतो.

आपले वय, कौटुंबिक जबाबदारी, नोकरी-व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिती, भविष्यातील तरतुदी, इत्यादींचा विचार करून मगच आपण किती रकमेचा हप्ता भरू शकतो आणि त्यानुसार कोणती पॉलिसी योग्य आहे याचा अभ्यास स्वतःही करावा. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, ती म्हणजे कोणतीही विमा कंपनी वाटेल तशा अटी घालून मनमानी करू शकत नाही. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, अर्थात IRDAI सर्व गोष्टींची छाननी करून मगच जनतेसाठी पॉलिसी उपलब्ध करायला परवानगी देते. हे सगळे सांगायचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत विम्याबद्दलच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. काय आहे या तक्रारींचे स्वरूप? ज्या पॉलिसीची माहिती दिली ती एक रकमी हप्त्याची होती, पण प्रत्यक्षात वार्षिक हप्त्याची निघाली आणि इतकी मोठी रक्कम देणे आता अशक्य होत आहे; पॉलिसीची मुदत संपल्यावर अमुक एक रक्कम मिळेल असे सांगितले गेले, पण प्रत्यक्षात रक्कम कमी मिळाली; पॉलिसी घेतल्यावर अमुक रकमेचे कर्ज मिळेल असे सांगितले गेले पण ते खोटे ठरले; पॉलिसीसाठी अर्ज भरताना दिलेली माहिती आणि आवश्यकता व प्रत्यक्ष हातात आलेली पॉलिसी यात अथवा तपशिलात तफावत असणे, दावा केलेली रक्कम कमी मिळाली / मिळाली नाही; अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी असू शकतात.

यापैकी बऱ्याच तक्रारींचे मूळ ‘अर्ज न वाचता केलेल्या सही’मध्ये असते. काही व्यसन किंवा गंभीर आजार असेल आणि पॉलिसी घेताना ते दडवले असेल तर पॉलिसीचे पैसे किंवा आरोग्य विम्याचा परतावा मिळताना अनेक अडचणी येतात. आता तक्रार कशी आणि कुठे करायची ते पाहूया. पहिल्यांदा आपली तक्रार ही कशा प्रकारची आणि योग्य आहे का? ते पॉलिसीमध्ये ज्या अटी व शर्ती दिल्या आहेत त्यांच्याशी पडताळणी करून, तपासून त्याप्रमाणे मुद्दे लिहून काढावेत. आरोग्य विम्याच्या दाव्याच्या पूर्तीत कधीतरी अयोग्य कारणे दिली जातात, जसे की पूर्वी झालेल्या एखाद्या आजाराचा बादरायण संबंध जोडणे, अमुक एका शस्त्रक्रियेसाठी अवाजवी दर लावला गेला, किंवा ती शस्त्रक्रिया अमुक एका पद्धतीने न करता दुसऱ्या पद्धतीने केली, अशा प्रकारच्या हरकती विमा कंपनीकडून घेतल्या जातात. अशा वेळी संबंधित डॉक्टरचे या हरकतीचे मुद्देसूद खंडन करणारे पत्र घेणे योग्य ठरते. विमा एजंट किंवा बँकेचा प्रतिनिधी जेव्हा आपल्याला एखाद्या पॉलिसीबद्दल माहिती सांगत असतो, तेव्हा त्याच्याबरोबर होणारा संवाद मोबाइलवर नोंद करून ठेवावा. काही फसवणूक झाल्यास तो पुरावा म्हणून सादर करता येतो. हे सर्व मुद्दे मेल अथवा पत्राद्वारे प्रथम विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे पाठवावेत. हा संपर्क तपशील पॉलिसीमध्ये दिलेला असतो. साधारण तीस दिवस उत्तराची अपेक्षा करावी. तोपर्यंत उत्तर आले नाही किंवा दावा फेटाळला गेला अथवा कमी रकमेचा दिला गेला, तर मग पुढची पायरी म्हणजे विमा लोकपाल होय.

प्रत्येक राज्यात विम्यासंबंधी तक्रारींचे निराकरण करणारी जी व्यवस्था आहे तिला विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) असे म्हणतात. महाराष्ट्रात मुंबई आणि पुणे येथे ही व्यवस्था आहे. विमा कंपनीकडून आपल्या तक्रारीचे योग्य निराकरण झाले नाही तर विमा लोकपालाकडे आपण केस दाखल करू शकतो. जर स्वत: तक्रार दाखल करणे शक्य नसेल तर तसे पत्र देऊन कोणालाही प्राधिकृत करता येते. मृत पॉलिसीधारकाच्या दाव्यासंबंधी त्याचे कायदेशीर वारसदार दावा दाखल करू शकतात. या संपूर्ण कार्यपद्धतीत कोठेही वकील नेमायची गरज नाही. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या विमा कंपनीचा विमा घेतला आहे, तिचे कार्यालय कुठेही असले तरी पॉलिसीधारक ज्या ठिकाणी राहतो तेथील विमा लोकपाल कार्यालयाकडे दावा दाखल करू शकतो. यासाठी कोणतेही शुल्क लागू नाही.

विमा कंपनीकडे तक्रार दाखल केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत जर कोणताही प्रतिसाद आला नाही किंवा दावा फेटाळला गेला, तर त्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत विमा लोकपालांकडे तक्रार दाखल करता येते. तक्रार दाखल करताना आपले पूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल, ज्या विमा कंपनीविरुद्ध तक्रार आहे तिच्या शाखेचा अथवा ऑफिसचा पत्ता, तक्रार कशावरून उद्भवली, कोणता पाठपुरावा केला त्यासंबंधीची सगळी कागदपत्रे, काही नुकसान झाले असल्यास त्याचा तपशील, तक्रारदाराला काय अपेक्षित आहे, हे व्यवस्थित मांडावे. जर तक्रार एखाद्या ग्राहक किंवा अन्य न्यायालयाकडे दाखल केली असेल, तर विमा लोकपाल ती तक्रार दाखल करून घेणार नाहीत. विमा कंपनी आणि तक्रारदार यांच्यात आपापसात काही समझोता झाला तर लोकपाल जास्तीत जास्त एक महिन्यात अन्यथा सर्व आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यापासून जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत त्यांना योग्य वाटतील ते निर्देश देतात.

ज्या वाचकांना यात अधिक स्वारस्य आहे त्यांनी irdai.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ग्राहकांसाठी असलेल्या पर्यायात दिलेल्या माहितीचा अभ्यास अवश्य करावा. आणखी काही शंका असतील तर मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या तक्रार मार्गदर्शन केंद्रांशी संपर्क साधावा.
mgpshikshan@gmail.com