टँकर संपाचा मुंबईकरांना फटका

गेल्या ८ फेब्रुवारीपासून मुंबई शहरात टँकरने पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकर लॉबीने संप पुकारला. मुंबई महापालिकेच्या वतीने मुंबई शहराला जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा होत असल्याने बहुसंख्य मुंबईकरांना या संपाची झळ पोहोचली नसेल; परंतु मुंबई शहरातील हॉटेल्स, मॉल्स आणि काही खासगी रुग्णालयांसोबतच मुंबईत अनेक विभागांत सुरू असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना या संपाची झळ पोहोचली. त्यामुळे या संपाची तीव्रता मुंबईतील विविध भागांत राहणाऱ्या नागरिकांनाही जाणवली. मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर संप मिटल्याचे जाहीर करण्यात आल्याने संबंधित नागरिकांनी नि:श्वास सोडला आहे. मुंबईत पाणीकपात असेल, जलवाहिनी तुटल्याने काही भागांतील पाणीपुरवठा बंद होतो. त्यावेळी सर्वसामान्य मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरची आठवण होते. पण मुंबईतील अनेक व्यवसाय-उद्योग यांचा या टँकरशी दररोज संपर्क येत असतो. एवढेच नव्हे तर मुंबईतील अनेक जुन्या-नव्या इमारती आहेत. त्या ठिकाणी ओसी नसल्याने मुंबई महापालिकेकडून नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने या सर्व इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे गेल्या पाच दिवसांत काय हाल झाले असतील? याची कल्पना कोणी केली नसेल.

खरं तर, ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यातून सुमारे १०० ते १२५ कि. मी. अंतरावरून मुंबई शहराला पिण्याच्या पाण्याचा जलवाहिनीने पुरवठा केला जातो. ब्रिटिशांची दूरदृष्टी अशी होती की, त्यांनी समुद्र सपाटीपासून उंचावर तलाव बांधले आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या मुंबई उतारावर आहे. त्यामुळे इतक्या दूरवरून येणारे हे पाणी विजेचा कोणताही वापर न करता गुरुत्वाकर्षणाच्या शक्तीमुळे शहरात येते. त्यामुळे पालिकेचा विजेसाठी येणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचला आहे. मोडकसागर, तानसा, विहार, तुळशी, अप्पर वैतरणा, भातसा आणि मध्य वैतरणा या सात तलावांमधून मुंबईच्या सुमारे सव्वा कोटी लोकसंख्येची तहान भागवली जाते. वाढत्या लोकसंख्येची दररोजची पाण्याची मागणी ४,५०० एमएलडी इतकी आहे. मुंबईच्या हद्दीत असलेल्या पवई तलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरला जात नाही. या तलावात उपनगरातील मलनिस्सारण वाहिन्या सोडल्याने त्या पाण्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे एल अॅण्ड टी आणि अन्य व्यावसायिक कंपन्या पिण्याव्यतिरिक्तच्या कामांसाठी या पाण्याचा वापर करतात. त्यातून पालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.

या टँकर चालकांसाठी केंद्र सरकारने एक नियमावली तयार केली आहे; परंतु सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर अॅथोरिटीच्या या नियमांची अंमलबजावणी ही फक्त मुंबई शहरात केली जात आहे. त्याचा विरोध करण्यासाठी ८ फेब्रुवारी मध्यरात्रीपासून मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने संप पुकारला होता. मुंबईमध्ये अडीच हजार टँकर्स आहेत. जे विविध ठिकाणी पाणीपुरवठा करतात आणि मुंबई महापालिकेला देखील मदत करतात. अनेक ठिकाणी सोसायटी सुद्धा या वॉटर टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी मोठ्या अडचणींना या संपामुळे नागरिकांना सामना करावा लागला. मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने संप पुकारल्यानंतर मुंबईतील अनेक भागांना फटका बसला आहे. काहींच्या मनात प्रश्न येईल की, मुंबई महापालिका ही समस्त मुंबईकरांना घरोघरी पाणीपुरवठा करते, तर मग या टँकरच्या पाण्याची गरज कोणाला आहे. मुंबई वॉटर टँकर चालक-मालकांना कोणते नियम जाचक वाटतात याकडेही पाहू. नव्या नियमानुसार वॉटर टँकर पुरवणाऱ्या मालकांकडे मुंबईत दोन हजार चौरस फुटांची जागा असायला हवी. तसेच याच जागेमध्ये टँकर पाण्याने भरले जावेत, रस्त्यावर कुठेही टँकर पाण्याने भरू नये अशी अट टाकण्यात आली आहे. पाच ते पंधरा वॉटर टँकरसाठी रोज प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागणार असून लॉक शीट तयार करावे लागणार आहे. टेलिस्कोपिक मीटरचा वापर प्रत्येक ठिकाणी करावा लागणार आहे. प्रशासनाला वॉटर टँकर सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी अॅडव्हान्स द्यावा लागणार असून एनओसी काढावी लागणार आहे. याच नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला वॉटर टँकर असोसिएशनचा विरोध आहे. महाराष्ट्रात पाणीटंचाई असते त्यावेळी टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा आग्रह असतो; परंतु मुंबईसारख्या शहरात टँकर चालक मालकाला जाचक अटी का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संपकरी शिष्टमंडळाने भेटण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी वॉटर टँकर असोसिएशनबरोबर चर्चा करून हा संप मिटविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला तत्त्वत: यश आले आहे.