वंदे भारत, बुलेट ट्रेन; विकासाचे नवे पर्व

आपल्या देशात तुफान वेगाने धावणाऱ्या ‘बुलेट ट्रेन’चा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होईल, असे आशादायी चित्र आहे. ‘बुलेट ट्रेन’ एक स्वप्नरंजन वाटत होते. पण ते आता प्रत्यक्षात उतरत आहे आणि हे केवळ दूरदृष्टी आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळेच शक्य होत आहे, यात शंका नाही. त्यातच मोदींनी शुक्रवारी मुंबईत एकाच वेळी दोन ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ट्रेनना हिरवा झेंडा दाखवून महाराष्ट्रात पर्यटन आणि तीर्थयात्रा यांना प्रोत्साहन दिले आहे. मोदींनी देशाला आज नववी आणि दहावी वंदे भारत ट्रेन समर्पित केली. यावेळी पहिल्यांदाच दोन वंदे भारत ट्रेन्स एकत्र सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे या दोन ट्रेनमुळे मुंबई आणि पुणे ही दोन आर्थिक केंद्रे यापुढे धार्मिक केंद्रांशी जोडली गेली आहेत. शिर्डीच्या साईबाबांचे दर्शन, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर या सगळ्या ठिकाणी भेट देणे हे ‘वंदे भारत’मुळे सुकर आणि सुखकर होणार आहे. तसेच सोलापूरला जाणाऱ्या ‘वंदे भारत’मुळे आई तुळजाभवानी, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ, पंढरपूर या ठिकाणी भाविकांना पोहोचणे सोपे होणार आहे. ‘वंदे भारत ट्रेन’ ही आधुनिक भारताच्या वेगाची खूण आहे. भारताची प्रगती आणि वेग या दोन्हींचे हे प्रतिबिंब आहे, असे मोदी यावेळी म्हणाले व ते तंतोतंत खरे आहे. आतापर्यंत देशात १० ‘वंदे भारत ट्रेन्स’ सुरू झाल्या आहेत. देशातल्या १७ राज्यांतील १०८ जिल्ह्यांना जोडण्याचे फार मोठे काम ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ने केले आहे. एक काळ होता की, खासदार चिठ्ठी लिहायचे आणि सांगायचे की आमच्या स्टेशनवर एक्स्प्रेस ट्रेनला दोन मिनिटे थांबा हवा. आज देशभरातले खासदार भेटतात तेव्हा वंदे भारत ट्रेनची मागणी करतात, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले व या ट्रेन्स लोकांसाठी किती महत्त्वाच्या आहेत हे अधोरेखित केले. मुंबईतल्या लोकांना ही ट्रेन हवी होती व त्यामुळेच आम्ही एका दिवसात दोन ट्रेन्स सुरू केल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. विक्रोळीतील जमिनीबाबत गोदरेज कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळली. तसेच गोदरेज कंपनीला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. इतकेच नव्हे, तर निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची गोदरेज कंपनीची मागणीही न्यायालयाने अव्हेरली आणि विक्रोळीतील जमीन अधिग्रहणाबाबत राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या वाटेवरील काटे हायकोर्टाने दूर केले, असे म्हणावयास हवे. मुंबई ते अहमदाबाद ‘बुलेट ट्रेन’चा प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा केंद्र सरकारचा बहुउद्देशीय आणि लोकोपयोगी प्रकल्प असून इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांप्रमाणे तो काही विवादांमुळे बराच काळ रेंगाळला होता. या प्रकल्पाच्या कामाला आधीच उशीर झाला असून तो आणखीन वाढविणे योग्य नसल्याचे सांगत हायकोर्टाने जमीन अधिग्रहणाबाबत गोदरेज कंपनीने केलेला दावा मान्य करता येणार नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या २६४ कोटींच्या नुकसानभरपाईविरोधात गोदरेजने हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. विक्रोळीतील १० हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली. मात्र कंपनीने याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्याने सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजने हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. पण हा बहुउद्देशीय लोकोपयोगी प्रकल्प केवळ गोदरेज कंपनी करत असलेल्या दिरंगाईमुळे रखडला. या दिरंगाईमुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा बोजा पडत असून हे जनतेच्या पैशाचे नुकसान होत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज अॅण्ड बॉयस कंपनीने केलेला विरोध हाच या प्रकल्पातील दिरंगाईचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगत, या भू-संपादन आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या गोदरेजच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत राज्य सरकारने हायकोर्टात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.

गोदरेज अ‍ॅण्ड बाॅयस कंपनीने संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यास कोणतीही कसर सोडलेली नाही, असे एकूण दिसत होते. इतकेच नव्हे, तर राज्यात तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकार असताना मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा काही प्रमाणात लालफितीत सापडला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारकडून शिंदे-भाजप युतीचे सरकार येताच बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुन्हा एकदा फास्ट ट्रॅकवर आलेला दिसतोय. पालघर जिल्ह्यात सध्या बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पालघर जिल्ह्यात ७१ गावांमधून बुलेट ट्रेन प्रकल्प जात असून जिल्ह्यातील २१८ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. सध्या ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक जमीन संपादित करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना मोबदलाही देण्यात आला आहे. शिंदे आणि भाजपचे सरकार येताच या प्रकल्पाचा वेग आणखी वाढल्याचे चित्र आहे. अशा प्रकारे ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्प मार्गी लागलेला असतानाच दोन ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ट्रेन आता धावणार आहेत. त्यामुळे मोदींच्या स्वप्नांतील विकासाची ट्रेन सुस्साट धावणार, याबाबत कोणतीही शंका राहिलेली नाही.