गुजरात (वृत्तसंस्था): पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीप्रकरणाबाबत सुरु असलेल्या वादावर गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर काल सुनावणी पार पडली. त्यावेळी कुणाच्या बालिश जिज्ञासेसाठी माहितीचा अधिकार वापरता येणार नाही, असा प्रतिवाद गुजरात विद्यापीठाच्या वकीलांकडून करण्यात आला. दरम्यान, याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून गुजरात उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
गुजरात विद्यापाठीने पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीची माहिती अरविंद केजरीवाल यांना द्यावी, असे निर्देश केंद्रीय सुचना आयोगाने दिले होते. त्यानंतर गुजरात विद्यापीठाने याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याप्रकरणी गुजरात विद्यापीठाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले, पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवी बाबतची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. तसेच विद्यापीठानेही त्यांच्या वेबसाईटवर ही माहिती दिलेली आहे. याबरोबरच न्यायालयाने केंद्रीय सुचना आयोगाला आदेश रद्द करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणीही तुषार मेहता यांनी केली.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी तुषार मेहता यांचा दावा फेटाळून लावला. तुषार मेहता यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पदवीबाबत केलेला दावा खोटा असून गुजरात विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर यासंदर्भात कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, असे ते म्हणाले.
