भूसंपादनाविरोधातली गोदरेज कंपनीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. बुलेट ट्रेनला मुंबई हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रोजेक्टमध्ये अडथळा ठरणारी या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात दाखल केलेली गोदरेज कंपनीची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यामुळे आता बुलेट ट्रेनच्या कामाला वेग येणार आहे.
या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर हायकोर्टाचे न्या. रमेश धानुका आणि न्या. मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने आपला निकाल देत गोदरेजची ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात विक्रोळी येथील गोदरेज यांच्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात गोदरेजला कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यासही नकार दिला. या निकालाला सुप्रीम कोर्टात दाद मागता येईल, अशी गोदरेजची विनंतीही हायकोर्टाने फेटाळली.
बुलेट ट्रेनच्या कॉरिडॉरमधील जमिन अधिग्रहणाचा हा मुद्दा आहे. यामध्ये गोदरेज आणि राज्य सरकारमध्ये जेव्हा भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होती तेव्हा एक करार झाला होता. पण हा करार वेळेत अवलंब झाला नसल्याचे सांगत गोदरेजने हा करार परस्पर रद्द केला होता. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकार आणि गोदरेजमध्ये वाद सुरु झाल्याने हा वाद कोर्टात गेला होता.
याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठ म्हणाले की, मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनात कुठलेही बेकायदा कृत्य आढळले नाही. नुकसान भरपाई किंवा इतर कारवाई योग्य असल्याचे सांगितले. शिवाय हा प्रकल्प राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक दृष्टीने हिताचा आहे. त्यात खासगी हित दडलेले नाही. त्यात कंपनीने आपल्या अधिकार वापरासाठी केस केलेली नाही. त्यामुळे यात हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे सांगितले.
