भिवंडी: राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात भिवंडी न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच पूर्णवेळ उच्च स्तर दिवाणी न्यायालय व इतर आवश्यक न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद करावी या मागणीसाठी सत्र न्यायालय स्थापना मागणी अभियोक्ता व जनआंदोलन समितीच्या वतीने भिवंडी प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात शहरातील नागरिक व वकील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. भिवंडी न्यायालयाची इमारत सुंदर व भव्य बांधण्यात आली आहे. मात्र या न्यायालयात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच पूर्णवेळ उच्च स्तर दिवाणी न्यायालय व इतर आवश्यक न्यायालय नसल्याने न्याय मिळविण्यासाठी वकील, पोलीस, पक्षकार व आरोपींना ठाणे येथे जिल्हा सत्र न्यायालयात जावे लागते.
ठाणे येथील प्रवास किचकट व खर्चिक तसेच वाहतूक कोंडीचा असल्याने ठाणे प्रवासात आरोपी, त्यांचे नातेवाईक, वकील, पोलीस व सामान्य नागरिकांना वेळ व अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागतात. त्यात शारीरिक व मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे. नागरिकांची ही अडचण लक्षात घेता न्यायालये स्थापन करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मात्र राज्य शासनाने अर्थ संकल्पात खर्चाची तरतूद न केल्याने भिवंडीत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची स्थापना होऊन शकली नाही. त्यामुळे भिवंडीतील नागरिकांना न्यायासाठी ठाण्याला हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात आले आहे.
चंद्रपूर : गेल्या आठवड्यापासून चंद्रपूर जिल्ह्याला तीव्र उन्हाचा तडाखा बसत असून दिनांक २१ ते २४…
कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग २०२५मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सचा गुजरात टायटन्सविरुद्ध लाजिरवाणा पराभव झाला आहे. गुजरातने…
२४ एप्रिलला एकनाथ शिंदे यांची शक्तिप्रदर्शन सभा! सिंधुदुर्ग : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ…
माजी नगरसेवक राकेश कांदे यांचा वैभव नाईकांना थेट इशारा सिंधुदुर्ग : चेंदवण येथील सिद्धिविनायक उर्फ…
लहान नाल्यातील गाळ काढण्यापूर्वीचे आणि नंतरचे सीसीटीव्हीद्वारे चित्रीकरण मुंबई (खास प्रतिनिधी): पावसाळापूर्व कामांचा भाग म्हणून…
PM Modi : आजची धोरणे, निर्णय पुढील हजार वर्षांच्या भविष्याला आकार देणार आहेत : पंतप्रधान…