Thursday, July 18, 2024
Homeसंपादकीयविशेष लेखआधुनिक शेतीच्या वाटेतले काटे

आधुनिक शेतीच्या वाटेतले काटे

भविष्यातील अत्याधुनिक शेती कधीच ड्रोन वा रोबोच्या साह्याने चालणार नाही. मात्र इथल्या शेतीला उपग्रहांचा उपयोग अतिशय चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरपूर तरतूद केली आणि त्या आधारे पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी झाली, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्न काही प्रमाणात का होईना खऱ्या अर्थाने सुटण्यास मदत होईल. ताज्या शेती प्रश्नांचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणारी शाश्वत शेती कशी असते हे समजून घेण्याबद्दल सर्व शेतकऱ्यांना कुतूहल आहे. त्यामुळे जगातील पहिले ‘भविष्यातील शेती केंद्र’ बारामती इथे अॅग्रिकल्चर डेव्हलमेंट ट्रस्ट, मायक्रोसॉफ्ट आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांच्या वतीने सुरू होत आहे. बारामतीमध्ये सुरू होणारे हे जगातले दुसरे संशोधन केंद्र ठरणार आहे. देशातील कृषीक्षेत्रासाठी हा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नोंदला जाईल. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह, ड्रोन, रोबो यांच्यासह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून अत्याधुनिक शेतीक्षेत्र विकसित केले जाणार असून भारतातीलच नव्हे तर जगाच्या भविष्याचा वेध घेणारी शेती व्यवस्था इथे निर्माण होणार आहे. भारतात ६४ टक्के लोक शेती करतात आणि त्यातील ८० टक्के लोक अल्पभूधारक आहेत. म्हणजेच त्यांचे क्षेत्र पाच एकरांपेक्षा कमी आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साह्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कमी खर्चात अधिक फायदा देणारी शेती हे उद्दिष्ट्य नजरेसमोर ठेवून या केंद्रात काम होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने परिपूर्ण शेतीसाठी प्रत्यक्ष काम करण्यासह संशोधन आणि शेतकऱ्यांच्या ज्ञानाचाही यात उपयोग करून घेतला जाणार आहे. शेतीतल्या नुकसानीचे मूळ कारण शोधण्याचा आणि शेतकऱ्यांना वेळेआधीच संकटाचा अंदाज देऊन नुकसानीची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

या पूर्वीही असे अनेक प्रकल्प निर्माण झाले होते तसेच राबवलेही गेले होते. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रातल्या पाण्यावर ८१ टक्के शेती अवलंबून आहे. तिचा विकास करण्यासाठी जागतिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन कृत्रिम पाऊस पाडण्याचे केंद्र बारामतीमध्ये सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि अमेरिकेतील तज्ज्ञ एकत्र आले होते; परंतु तो प्रकल्प यशस्वी झाला नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे उसाची तोडणी करण्यासाठी ब्राझीलहून ऊस तोडणी यंत्र भारतात आणले गेले होते, पण अद्यापही राज्यात आणि देशात मनुष्यबळाच्या साह्यानेच ऊस तोडणी केली जाते. म्हणजे ऊस शेतीला या आयात यंत्रांचा कोणताही लाभ झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील मायक्रोसॉफ्ट कंपनी आणि इंग्लडमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांनी देशांमधील शेतीची स्थिती पाहणे आणि अभ्यासणे उद्बोधक ठरेल.

२०१० मध्ये अमेरिकेत फक्त दोन टक्के लोकच शेती करत होते; तर इंग्लंडमध्ये हे प्रमाण पाच टक्के होते. या दोन्ही देशांमधील शेती मी प्रत्यक्ष पाहिली आहे. अमेरिकेतील लहानात लहान शेतीक्षेत्र दोन हजार एकराचे असते. पण असे असूनही तिथे अद्यापही अपवादात्मक स्थितीतच रोबोचा उपयोग केला जातो. तीच बाब ड्रोनची आहे. इंग्लंडच्या शेतीमध्ये तर कुठेही रोबो वा ड्रोन दिसत नाहीत. यावरून मनात काही प्रश्न निर्माण झाले. गेली दहा वर्षे मी सातत्याने शेतीतील पूर, बदलते हवामान यांसारख्या आपत्तीसाठी उपग्रहाचा उपयोग करावा, याविषयी आग्रह धरतो आहे. मात्र आपल्या देशातील अर्थसंकल्पात याविषयी कुठलीही तरतूद केलेली नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये मात्र उपग्रहाचा उपयोग शेतीतील नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी तसेच नुकसानभरपाई देण्यासाठी केला जातो. इथे फक्त एकट्या बारामतीमध्ये हे तंत्रज्ञान वापरून संपूर्ण राज्यातील आणि देशातील शेतीला खरोखर उपयोग होईल का? हा संभ्रम आहे. भारतामध्ये शेतकरी हाताने काम करतात. इथे मोठी शेती नसल्यात जमा आहे. त्यामुळे या शेतीमध्ये कधीही रोबोचा उपयोग होऊ शकत नाही. खेरीज हे तंत्रज्ञान इतके महागडे आहे की, भारतातील बड्या शेतकऱ्यांना ट्रॅकर घेणे परवडत नसताना रोबोचा वापर करून शेती करणे ही दूरची बाब आहे. या केंद्रामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा विकास होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यात कमी खर्चात अधिक फायदा देणाऱ्या शेतीचे तत्त्व अधिक महत्त्वाचे आहे. पण ड्रोन आणि रोबोमुळे कमी खर्चात शेती होणे निव्वळ अशक्य आहे.

भारतीय शेतीचे मूळ दुखणे वेगळे आहे. शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्यापासून सर्व नेते तेच सांगत आले आहेत. आपल्याकडे शेतकऱ्यांना कधीच उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही. पूर्वी आधार कार्डच्या साह्याने मिळणारी एखादी युरियाची गोणीदेखील रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आता गुप्त झाली आहे. खते नसतील तर पिके येऊच शकत नाहीत. त्यातही देशात खतांच्या किमती आभाळाला भिडल्या आहेत. असे असताना खर्च कमी होणार कसा? शेतीसाठी दुसरी आवश्यक बाब म्हणजे पाणी. गेल्या ५ वर्षांमध्ये राज्यात एकही नवीन धरण बांधले गेलेले नाही. त्यामुळे पाण्याखालील शेतीचे क्षेत्र वाढण्याऐवजी, मोठ्या शहरांना पाणी पुरवण्याऐवजी शेतीला उपलब्ध असणारे पाणीही कमी झाले आहे. आपल्याकडे रात्रीच्या वेळी शेतीला वीज दिली जाते. तो पुरवठाही अपुरा असतो. नवीन केंद्राच्या साह्याने या तीनही महत्त्वाच्या अडचणी सुटण्याची शक्यता नाही. खेरीज इथे बाजारपेठेचा तर उल्लेखही केलेला नाही. त्यामुळेच हा प्रकल्पदेखील बारामतीत पूर्वी राबवलेल्या प्रकल्पसारखाच कुचकामी ठरतो की काय अशी भीती वाटते.

समृद्ध शेतीसाठी संशोधनाची गरज असते. पण ड्रोन आणि रोबोच्या साह्याने संशोधन कसे होणार हा प्रश्न आहे. संशोधनासाठी उपग्रहाचा कसा आणि काय उपयोग होणार याची स्पष्टता नाही. भारतात बरीच कृषी विद्यापीठे असूनही एकाही विद्यापीठात उपग्रह, ड्रोन वा रोबो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा शेतीसाठी विचार केल्याचे आढळत नाही. ही तंत्रज्ञाने उद्योगधंद्यासाठी आवश्यक आहेत, यात शंका नाही. पण भारतातील शेतीला खरोखर उद्योग समजले जाते का, हाही प्रश्न निर्माण होतो. पावसाच्या लहरीवर चालणारी शेती हा उद्योग होऊच शकत नाही. त्यामुळेच यात ‘दुखणे गुडघ्याला आणि पट्टी डोक्याला’ असा प्रकार होण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिका आणि इंग्लंडच्या तुलनेत भारतीय शेतीचे स्वरूप कमालीचे वेगळे आहे. ‘वॉशिंग्टनमध्ये पहिले आणि बारामतीतले दुसरे केंद्र…’ ही बातमी ऐकायला खूप चांगली वाटते, पण प्रत्यक्षात ती कार्यान्वित होऊ शकणार नाही. म्हणूनच अनेक शेतकऱ्यांना या बातमीविषयी विचारले तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया ‘घोषणांच्या पावसातील एक थेंब’ अशीच होती.

सुमारे शंभर प्रगतिशील आणि लहान शेतकऱ्यांच्या मनोगतातून पुढे आलेले तथ्य म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट किंवा विदेशी विद्यापीठाला केवळ एक कार्यक्रम घेऊन भारतीय शेतीचे प्रश्न उमगणार नाहीत. त्यामुळेच आपल्या शेतीचे प्रश्न सुटून भविष्य उज्ज्वल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यावर पुढे काय केले पाहिजे, असे विचारता दोन ओळीतच उत्तर मिळाले. बहुसंख्यांचे उत्तर एकच होते. ते म्हणजे शेतीक्षेत्रात जास्त गुंतवणूक व्हायला हवी आणि इथे इस्त्रायलसारखी बाजार व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी. असे झाले तरच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतीय शेतीच्या उत्पन्नवाढीचा दर एक-दोन टक्क्यांच्या जवळपास रेंगाळतो आहे. ४० टक्के शेतकऱ्यांचे दररोजचे उत्पन्न दोन डॉलर म्हणजे १५० रुपयांपेक्षाही कमी आहे. त्यांना रोबो, ड्रोन, उपग्रह हे शब्ददेखील परग्रहावरील वाटतात. त्यामुळेच राळेगणसिद्धीला लाखो लोकांनी भेटी देऊनही भारतातील एकही गाव ‘राळेगणसिद्धी’ होऊ शकलेले नाही. भारताच्या पंतप्रधानांपासून अनेक तज्ज्ञ केवळ बारामतीतच शेतीचा विकास सुरू आहे, असे समजून भेटी देत असतात; परंतु गेल्या वीस वर्षांमध्ये बारामतीने देशाला कोणताही धोरणात्मक बदल दिलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

भविष्यातील अत्याधुनिक शेती कधीच ड्रोन वा रोबोच्या साह्याने चालणार नाही. मात्र इथल्या शेतीला उपग्रहांचा उपयोग अतिशय चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरपूर तरतूद केली आणि त्याआधारे पंतप्रधान पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी झाली तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्न काही प्रमाणात का होईना खऱ्या अर्थाने सुटण्यास मदत होईल. ड्रोनचा उपयोग करायचा असेल, तर सर्व शेतकऱ्यांनी प्रत्येक हंगामात एकच पीक घ्यावे लागेल. तरच ड्रोनद्वारे कीडी आणि रोगांचे निर्मूलन करणे शक्य होईल. पण शेतकरी तसे करणार नाहीत. पोटापुरती शेती असल्यामुळे त्याला कुटुंबाचा आणि जनावरांच्या पोटाचा विचार करणे गरजेचे ठरते. त्यानुसारच पिके घेतली जातात.

– डॉ. प्रा. मुकुंद गायकवाड
(अद्वैत फीचर्स)

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -