२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पाने सर्वसमावेशक सकारात्मकता निर्माण केली

• ॲड. दीपक पटवर्धन, जिल्हाध्यक्ष, भाजपा, रत्नागिरी

नरेंद्र मोदी शासनाच्या विद्यमान टर्ममधील हे अंतिम बजेट, तर निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेले पाचवे बजेट. अमृत काळातले हे पहिले-वहिले बजेट. सर्वसमावेशक तसेच अंत्योदयाचे मूळ तत्त्व अधिक फोकस करत असतानाच सर्वसामान्य नागरिकांना आयकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ करत सुखावह धक्का दिला. आयकर मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढवताना आयकर रचनेचे स्लॅबही पुनर्रचीत केले. त्यामुळे करदात्यांवरचा कराचा बोजा काही प्रमाणात हलका झाला. महिला सन्मान बचत योजनेने नारी शक्तीला महत्त्व देत मोठी गुंतवणूक करण्याचा मार्ग सुकर केला. बुजुर्ग नागरिकांना बचतीची १५ लाखांची मर्यादा ३० लाखांपर्यंत करत आर्थिक स्थैर्य मनमुराद अनुभवण्याची संधी दिली. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अर्थसंकल्पातील ही प्रावधाने सकारात्मक, उत्साही वातावरण निर्माण करणारी आहेत. या अर्थसंकल्पाचे नक्कीच उत्स्फूर्त स्वागत केले आहे हे दोन दिवस येत असलेल्या प्रतिक्रिया पाहून स्पष्ट होते.

सन २०१४ मध्ये नरेंद्रजी मोदी यांच्या शासनाने केंद्रातील सत्ता स्वीकारली. त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर क्र.१० वर होती. आज या क्रमवारीत मोठी झेप घेत भारताची अर्थव्यवस्था ५ व्या स्थानी पोहोचली आहे. दरडोई उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आर्थिक तूट मर्यादेत राखण्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निर्गुंतवणुकीचे माध्यमातून जमा होणारे भांडवली उत्पन्न हे भांडवली खर्चासाठी अधिक प्रमाणात वापरले जात असल्याचे दिसत आहे.

पायाभूत सुविधा

गेल्या ९ वर्षांत अनेक बदल झालेले आपण पाहत आहोत. देशभर पसरलेले हायवेजचे जाळे, रेल्वेचे जाळे, विमान सेवांची वाढती संख्या, विकसित होणारे विमानतळ या सर्व पायाभूत सुविधांची निर्मिती देशाच्या प्रगतीची यशोगाथा प्रवाही करत आहे.

आरोग्य क्षेत्रात भरारी

आपण आरोग्य क्षेत्रातही खूप काम होताना पाहतो आहोत. एम्स हॉस्पिटलची वाढलेली लक्षणीय संख्या, नवनवीन मेडिकल कॉलेज, नवनवीन हॉस्पिटल्स या माध्यमातून आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्याचे प्रयत्न सर्वदूर दिसत आहेत.

डिजिटल व्यवहारात विक्रमी वाढ

डिजिटल पेमेंट पद्धतीने तर विक्रमी काम केले. नोटाबंदीनंतर डिजिटल युगाने खरी भरारी घेतली आणि आज जागतिक क्रमवारीत भारत पहिल्या पाच देशांत समाविष्ट आहे ही प्रत्येकासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. भारतातील डिजिटल आर्थिक व्यवहार फार मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात प्राप्त झालेले यश हे शासनाच्या डिजिटल व्यवहारांना गतीमानता देण्याच्या धोरणाला जनमानसाने पाठिंबा दिल्याचे द्योतक आहे.

सर्वसमावेशी बँकिंग क्षेत्राशी संलग्नता

सन २०१४ मध्ये सत्तास्थानी आल्यानंतर मोदी शासनाने जनधन खाते काढण्याचा उपक्रम सुरू केला. हा उपक्रम बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयचा पुढचा महत्त्वाचा टप्पा होता. १९६९ मध्ये राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर ४०% जनता बँकिंग नेटवर्कचे बाहेर होती. या सर्व जनतेला बँकांजवळ संलग्न करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम जनधन माध्यमातून करण्यात आले. ४७.८० कोटींच्या पुढे जनधन खाती उघडण्यात आली. ही संख्या अमृत काळात मार्गस्थ होताना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. जनधन खात्यांच्या सुरुवातीनंतर केंद्र शासनाने सर्व मध्यस्त व्यवस्थांना दूर करत थेट या खात्यात लाभार्थींसाठी विविध लाभ यशस्वी आणि प्रभावी पद्धतीने जमा करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे केंद्रांकडून मिळणारा संपूर्ण लाभ हा लाभार्थीपर्यंत थेट पोहोचू लागला. या प्रक्रियेमुळे जनसामान्य, आर्थिक, दुर्बल घटक ही बँकिंग व्यवस्थेशी संलग्न झाले ही एक प्रकारची क्रांती म्हणता येईल. देशाच्या अर्थसंकल्पातून या विषयांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

आत्मनिर्भर भारत

आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना प्रभावी राबवली जावी त्यासाठी पूर्ण आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात दिसून येते. स्टार्टअप सुरू व्हावेत, MSME उद्योगांना भक्कम पाठिंबा द्यावा यासाठी कर सवलत देतानाच नवतंत्रज्ञानाची जोड देत अर्थसहाय्यासाठी मोठी तरतूद या अर्थसंकल्पात करून MSME या प्रमुख उद्योग प्रकाराच्या मागे केंद्रशासन खंबीरपणे उभे आहे हे स्पष्ट करण्यात आले. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १० लाख करोड रुपयांची केलेली तरतूद ही लक्षणीय असून देशाच्या प्रगतीचा पुढचा टप्पा सुनियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, अर्थचक्र गतिमान करण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल या अर्थसंकल्पाला अधिक प्रभावी बनवते. निर्गुंतणकीकरणातून प्राप्त होणारा पैसा पायाभूत सुविधांसाठी अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल केंद्र शासनाने या अर्थसंकल्पा माध्यमातून उचलले आहे.

शेती व मस्त्य व्यवसायासाठी तंत्रज्ञान

शेतकऱ्यांना नवतंत्रज्ञानाचा लाभ देण्याचा इरादा या अर्थसंकल्पाने केलेला दिसतो. शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग, संशोधने व्हावीत, नवतंत्रज्ञानाचा किफायती उपयोग मोठ्या प्रमाणावर व्हावा, शेती, बागायती प्रक्रिया, याचबरोबर गोदाम निर्मिती याला महत्त्व देत उचित उपक्रम व तरतुदी खूप उपयुक्त ठरतील. शेती व्यवसायात नवे स्टार्टअप निर्माण व्हावेत.

डिजिटल ग्रंथालय

डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती तसेच अन्य ग्रंथालयाची ग्रामीण पातळीवर निर्मिती यासाठीसुद्धा विशेष प्रावधान लक्षणीय ठरेल. रेल्वेसाठी आतापर्यंतच्या तरतुदीपेक्षा सर्वात जास्त तरतूद करून रेल्वेचा विस्तार वाढवण्याची, दळणवळणामध्ये रेल्वेचे महत्त्व लक्षात घेऊन केलेली तरतूद रेल्वे सेवेला नवा आयात देण्याकडचे पाऊल ठरणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना पुढच्या २५ वर्षाच्या वाटचालीचा रोड मॅप स्पष्ट करताना पहिली १० पावले पुढे टाकले आहेत. अंत्योदयाचे तत्व, सर्व समावेशकता, युवा महिला शक्ती जागर, नव उद्योगाला प्राधान्य, कृषी क्षेत्राचे महत्त्व, पायाभूत सुविधांचा विकास या सर्व बिंदूंना अंतर्भूत करत एक चतुरस्त्र अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाचे सर्वसामान्य जनतेने सहर्ष स्वागत केले असून शेतकरी वर्ग, उद्योग जगत यामध्येही उत्साही वातावरण दिसून येते. आत्मनिर्भर राष्ट्र म्हणून अग्रनामांकित करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प समर्पित राहील.