न्या. चपळगावकरांचे खडेबोल, पण…

प्रख्यात ग्रीक तत्त्वज्ञ अरिस्टॉटल यांचे एक प्रसिद्ध वचन आहे की, कोणत्याही लोकशाहीचा आधार हा स्वातंत्र्य असतो. या वचनाची आठवण होण्याचे कारण निवृत्त न्यायमूर्ती आणि वर्धा येथे भरलेल्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर यांनी सरकारला सुनावलेले खडेबोल हेच होते. त्यांनी सरकारला अध्यक्षपदावरून बोलताना बऱ्याच गोष्टी सुनावल्या आहेत. सरकारने साहित्य संमेलन आयोजित करू नये, असेही परखडपणे म्हटले. त्यामुळे साहित्याचे सरकारीकरण होते, हे त्यांचे म्हणणे योग्यच आहे. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी अरिस्टॉटलचे वचनच पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. विद्यमान सरकारची ते समजून घेण्याची पात्रता आहे की नाही, याबद्दल काहीच सांगता येणार नाही. न्यायमूर्ती चपळगावकर यांची उच्च प्रतीची साहित्यिक कामगिरी पाहता त्यांना सरकारला सुनावण्याचा अधिकार आहे याबद्दल आणि त्यांच्या वक्तव्याबद्दल कुणाचेही दुमत होणार नाही. ते म्हणाले ते शंभर टक्के खरे आहे. पण साहित्यिक सरकारला सुनावतात आणि सरकारी बक्षिसांसाठी तेच सरकारच्या दारी उभे राहत असतात. सरकारला साहित्यिक म्हणून सुनावणे आणि परखडपणा दाखवणे हे अगदी योग्य असले तरीही दुसरीही बाजू आहेच. सरकारच्या सहाय्याशिवाय साहित्य संमेलने आजचा खर्च आणि थाटमाट पाहता साहित्य महामंडळाला स्वतःच्या ताकदीवर भरवणे शक्यच नाही. न्या. चपळगावकर यांनी साहित्याचा संसार गरिबीत चालला तरी चालेल, पण सरकारी सहाय्य नको, असे म्हटले आहे. पण सरकारच्या सहाय्याशिवाय साहित्य संमेलने एखाद्या झोपडीतही आयोजित करणे शक्य होणार नाही. कारण साहित्य क्षेत्राची आज आर्थिक ताकदच नाही. साहित्यिकांच्या वतीने त्यांनी सरकारला सुनावले, हे योग्यच झाले. कारण साहित्यिक हा लाचार नसतो, हे त्यानिमित्ताने सिद्ध झाले. सरकारनेही आपण साहित्यिकांना आर्थिक मदत करतो म्हणजे त्यांच्यावर उपकार करतो, असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. साहित्य संमेलनासाठी सरकारी अनुदान घ्यावे की नाही, हा वाद पूर्वीही होता. काही साहित्यिकांच्या म्हणण्यानुसार सरकारकडून अनुदान घेतले तरीही (ते पंचवीस लाख रुपये असायचे) साहित्यिकांनी सरकारपुढे लाचारी पत्करता कामा नये. त्यातही तथ्य होतेच. कारण सरकार काही आपल्या पदरचे पैसे घालत नाही. पण न्या. चपळगावकर यांच्या या वक्तव्याच्या निमित्ताने चार गोष्टींचा उल्लेख साहित्यिकांबद्दलही करणे आवश्यक आहे. साहित्यिकांचा सिलेक्टिव्ह तडफदार बाणा हा तपासून पाहिला पाहिजे. पक्षीय राजकारणात जायचे नाही. पण जेव्हा केंद्रात किंवा राज्यात उजव्या पक्षांचे सरकार असते तेव्हा साहित्यिकांचा बाणा उफाळून येतो. २०१५ मध्ये उत्तर प्रदेशात दोन घटना घडल्या आणि त्याविरोधात नयनतारा सहगल, अशोक वाजपेयी वगैरे ३९ साहित्यिकांनी आपापले पुरस्कार परत करण्याच्या घोषणा केल्या. त्यानंतर बिहार विधानसभा निवडणूक व्हायची होती. पण वस्तुस्थितीचा तपास केला असता असे आढळले की, अनेक साहित्यिकांनी केवळ पुरस्कार वापसीच्या घोषणा करून प्रसिद्धी मिळवली. पण त्यांनी पुरस्कार परत केलेच नाहीत, तर काहींनी स्मृतिचिन्हे परत केली नाहीत. धनराशीही आपल्याकडेच ठेवल्या. या ढोंगीपणाबद्दलही कुणीतरी बोलायला हवे. ते एक असो. पण साहित्य संमेलनात चपळगावकर यांच्या परखड वक्तव्यावरून आता वाद होण्याची शक्यता नाही. कारण हल्ली साहित्य संमेलनाचे ग्लॅमर संपले आहे. पण असे वाद पूर्वीपासून चालत आले आहेत. सरकारने साहित्य संमेलनात सहभाग घ्यावे का इथपासून ते साहित्य संमेलने प्रायोजित करावीत का, इथपर्यंत चर्वितचर्वण
झाले आहे.

१९७४ मध्ये पु. ल. देशपांडे यांनी तत्कालीन केंद्रातील कॅबिनेट मंत्री यशवंतराव चव्हाण व्यासपीठावर बसणार असतील तर आपण अध्यक्षच होणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतरच्याच वर्षी आणीबाणीविरोधात देशभर संघर्ष उभा करणारे जयप्रकाश नारायण हे आजारी असताना त्यांच्या प्रकृतीला आराम पडावा म्हणून त्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा दुर्गा भागवत यांनी दोन मिनिटे मौन पाळण्याची सूचना केली. तेव्हा प्रेक्षकांत बसलेले यशवंतराव चव्हाण यांना नाईलाजाने उभे राहावे लागले. त्यावेळी यशवंतरावांची खुर्ची गेली, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. इतका राजकारण आणि साहित्य चळवळ यांचा निकटचा संबंध आहे. न्या. चपळगावकर यांनी साहित्य संमेलने सरकारने भरवू नयेत, ही घेतलेली भूमिका आक्रस्ताळेपणाची आणि आततायीपणाची आहे, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. पण तिला व्यावहारिक जोड असली पाहिजे. टोकाच्या भूमिका दोघानीही घेऊ नयेत. सरकारच्या मदतीशिवाय साहित्य संमेलन भरूही शकत नाही, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल. साहित्यिकांना सरकारला ठोस सुनावण्याची हीच एक संधी असते. असल्या वादांमुळे खऱ्या साहित्यविषयक चर्चा होत नाहीत. त्यामुळे साहित्य संमेलन आयोजनाचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. साहित्यविषयक गंभीर चर्चा, लोकांना साहित्याकडे पुन्हा कसे वळवावे, यावर काहीच चर्चा केली जात नाही. उलट वर्तमानपत्रेही साहित्य संमेलनात जेवणाचे मेनू काय होते वगैरे फालतू तपशिलांनी रकाने भरतात. त्यात वाचकांना कोणत्या गावात कोणत्या सीझनला काय मिळते, याचे ज्ञान होण्यापलीकडे काहीही लाभ होत नाही. आता तर साहित्य संमेलनांना गर्दी प्रचंड होते पण पुस्तक विक्रीला प्रतिसाद मिळत नाही. कारण साहित्यविषयक ग्लॅमर कमी झाले आहे. त्यात मोबाइलचे आक्रमण आहे. साहित्यिक आणि सरकार यांच्यातील वादापलीकडे साहित्य विश्व पुढे जाण्यात या संमेलनांचा काही तरी उपयोग व्हावा. साहित्यविषयक लोकांत आवड निर्माण व्हावी, यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी सरकारला खडेबोल सुनावून काहीच लाभ पदरात पडणार नाही.