मागणीला प्रोत्साहन देणारा विकासवेधी अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच जो २०२३-२४ या वर्षांसाठी अर्थसंकल्प जाहीर केला, त्यात मागणी वाढवण्याच्या उद्देश्याने बहुसंख्य तरतुदी केल्याचे दिसते. करदाते, रेल्वे, रोजगार निर्मिती आणि भांडवली खर्च या हेतूंना जोरदार प्रोत्साहन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. मध्यमवर्गाला दिलासाही देताना सुरुवातीला गोंधळच झाला. कारण सुरुवातीला सात लाख रुपयांपर्यंत एकही पैसा कर म्हणून द्यावा लागणार नाही, असा सीतारामन यांच्या वाक्याचा अर्थ होत होता. त्यामुळे मध्यमर्ग आनंदाने उड्याच मारत होता. पण प्रत्यक्षात हा दिलासा सात लाख रुपयांपर्यंतच्या टॅक्सरिबेटवर आहे, हे समजल्यानंतर आकाशात उडणारा मध्यमवर्ग जमिनीवर आला. पण नव्या कर संचरनेतही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) लागू करून जुनी कर संचरना जवळपास मोडून काढण्याचेच ठरवले असल्याचे संकेत दिले. अर्थमंत्र्यांचा संपूर्ण अर्थसंकल्प पाहिला असता तर असे दिसते की मागणी वाढवणे हेच त्याचे मुख्य सूत्र आहे आणि कोणतेही अर्थचक्र मागणी असेल तरच चालते. अन्यथा ते एकाच जागी थांबून राहाते. कोरोना काळात मागणी जवळपास ठप्प झाली होती आणि त्यामुळे बाजारात पैसा खेळणे बंद झाले होते. ते चक्र अर्थमंत्र्यांनी हाताने परत फिरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोनाने पिचलेल्या मध्यमवर्गाला त्यांनी कर संरचनेत दिलासा दिला आणि त्यामुळे त्या वर्गाच्या खिशात पैसा खुळखुळणार आहे आणि त्याची क्रयशक्ती वाढून तो अधिक खरेदी करेल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल. उत्पादन वाढेल आणि रोजगार वाढणार, असे हे गणित आहे. त्याचवेळी अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांनी भांडवली खर्च वाढवला आहे ज्याचा अर्थ नवीन रस्ते, प्रकल्प आणि इमारती वगैरे बांधण्याकडे होणारा खर्च असतो. यामुळे अर्थातच गुंतवणूक वाढणार आणि त्यातून पुन्हा रोजगार वाढणार आहेत. शिवाय रेल्वेसाठी दोन लाख कोटी रुपयांचा भांडवली आराखडा दिला आहे. त्यातून रेल्वेचे आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण यासाठी पैसा दिला जाईल. पण पायाभूत सुविधा, इमारती बांधकामासाठी अधिक तरतूद करण्यामागे पोलादाची मागणी वाढवण्याचा उद्देश आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पोलादाची मागणी प्रचंड वाढली असून पुरवठ्यात प्रचंड तुटवडा आहे. युद्धामुळे तिकडे पोलाद निर्यात केले जाऊ शकत नाही. देशांतर्गत बाजारपेठेत ६० टक्के पोलादाचा वापर पायाभूत क्षेत्रात केला जातो. पायाभूत प्रकल्पांमुळे पोलादाची शाश्वत मागणीही अर्थसंकल्पात सुनिश्चित केली आहे. अन्यथा पोलाद कारखाने बंद पडण्याची भीती होती. शिवाय रेल्वेच्या विस्तारीकरणामुळे पोलादाची मागणी आणखी वाढणार आहे. अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवलेली नाही. कारण अर्थातच हे इलेक्शन बजेट आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होत असल्याने या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात करवाढ किंवा सामान्यांच्या जीवनातील रोजच्या वस्तू महाग करणे सरकारला परवडणारे नव्हतेच. त्यात काही गैर आहे, असे नाही. विरोधकांनी हे इलेक्शन बजेट आहे, वगैरे जी नेहमीप्रमाणे ठरीव आणि पठडीबाज अशी टीका केली, त्यात काही अर्थ नसतो. कारण प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष असेच करत असतो. त्यामुळे भाजपने करवाढ केली नाही किंवा सवंग लोकप्रिय घोषणा केल्या म्हणून विरोधकांनी छाती बडवून घेण्याची काहीच गरज नाही.

महत्त्वाचा वर्ग म्हणजे शेतकऱ्यांचा. त्यांच्यासाठी काही घोषणा आहेत, ज्यात कृषी गतिवर्धक निधीची स्थापना आणि शेती क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन या महत्त्वाच्या आहेत. यातून शेती क्षेत्राला फार मोठे सहाय्य होईल, पण त्यांची अंमलबजावणी कितपत कार्यक्षमतेने केली जाईल, यावर ते अवलंबून आहे. वीस लाख कोटी रुपयांची शेती क्षेत्रासाठीची योजना मात्र निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यातून शेतीसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या जातील. पंतप्रधान मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अजूनही साध्य झालेले नाही. शेतकरी वर्गाची विपन्नस्था सुरूच आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गुलामगिरीतून सोडवणारे कायदे मोदी यांनी आणले होते. पण शेतकरी वर्गानेच काँग्रेसच्या बहकाव्यात येऊन त्या कायद्यांना विरोध केला. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना आपला माल कमी किमतीत आडत्यांना विकण्याशिवाय पर्याच नाही. त्यातून शेतकरी आत्महत्या होत असतात. शेतीचा खरा प्रश्न आहे तो शेत पिकाला किमान आधारभूत किमत देण्याचा. म्हणजे आधारभूत किमत ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्याना देण्याचा. तो निर्णय घेण्याची हिंमत कोणतेच सरकार दाखवू शकत नाही. कोणतेही सरकार ते भविष्यातही दाखवणार नाही. पण मत्स्यव्यवसायासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची घोषणा कोकणातील मच्छीमार बांधवांसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. जे मच्छीमार खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जातात, त्यांना डिझेलचा परतावा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. पण हा परतावा मच्छीमार सहकारी संस्थांकडून मिळण्यास प्रचंड विलंब होत असतो आणि त्यासाठी मच्छीमारांना सतत संघर्ष करावा लागतो. शिक्षणावर यंदा जास्त तरतूद केली आहे हे महत्त्वाचे आहे कारण कोरोना काळात शिक्षणावरील तरतुदीवर मर्यादा आल्या होत्या. मोबाइल फोन्स स्वस्त करणे आणि सिग्रेटवर कर वाढवणे यावर दुमत होणार नाही. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र म्हणजे एमएसएमईसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद समाधानकारक नसली तरी अपुरीही नाही. या क्षेत्राला कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला होता. बरेच उद्योग बंद पडले होते. त्यांना दिलासा देण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची आहे. एकूण विकासवेधी आणि तरीही सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणा न करणारा आणि मागणीला प्रोत्साहन देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.

-उमेश कुलकर्णी