मोदी सरकारचा चीनवर पुन्हा एकदा डिजिलट स्ट्राईक…..

मुंबई: भारत सरकारने सुमारे २३० चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यात १३८ बेटिंग अ‍ॅप्स आणि ९४ कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सचा समावेश आहे, गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) ही कारवाई सुरू केली आहे.

सरकारने सुमारे २८८ चिनी अप्सची तपासणी सहा महिन्यांपूर्वी सुरू केली होती. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या अहवालात या अ‍ॅप्सद्वारे भारतीय नागरिकांचा खाजगी डेटा अ‍ॅक्सेस केला जातो, अशी माहिती समोर आली आहे. या अ‍ॅपद्वारे लोकांना कर्ज घेण्याचे आमिष दाखवले जाते आणि नंतर ते वार्षिक तब्बल ३ टक्क्यांपर्यंत व्याज वाढवतात. नंतर या अ‍ॅप्सच्या प्रतीनीधींकडून कर्जदारांना त्रास दिला जातो अशी माहिती मिळाली आहे. हे मोबाईल अ‍ॅप्स चालवणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्ती कर्जदारांकडून खंडणीसाठी छळ करत असल्याचा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही कारवाई करण्यात येत आहे.

हे अ‍ॅप्स मुळ अ‍ॅप्सची क्लोन आवृत्ती असून त्यामुळे अनेक सुरक्षेचे धोके आहेत. जून २०२० मध्ये, सरकारने ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती आणि नंतर १० ऑगस्ट २२२० मध्येही ४७ अ‍ॅप्स ब्लॉक केले होते. केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याने भारताच्या काही भागात बेटिंग आणि जुगार बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले आहे. तसेच त्याची जाहीरात करणे देखील ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ नुसार बेकायदेशीर आहे.