अर्थसंकल्पावर चर्चा व्हायला हवी

देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एका वर्षाचा कालखंड असला तरी एकूण जमा झालेल्या महसुलाचा विचार प्राधान्य क्रमाने करून विकासाला चालना दिली, तर देशाचा उत्तम प्रकारे विकास होऊ शकतो. त्यासाठी आर्थिक वर्षामध्ये ज्या योजना ठरविल्या असतील त्याचप्रमाणे ज्या तरतुदी केलेल्या आहेत, त्याचा योग्य प्रकारे विनियोग झाला पाहिजे. तेव्हा भारताचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा नूतन संसद भवनामध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. आता त्यावरती प्रत्येक विभागात सविस्तर चर्चा व्हायला पाहिजे.

दोन दशकांपूर्वीचा विचार करता एकदा का देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सादर केल्यानंतर जवळ जवळ एक ते दीड महिने अर्थसंकल्पावर चर्चा होत असायच्या. त्यामुळे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? त्यातून देशातील सर्वसाधारण लोकांना काय मिळणार आहे, याची जोरदार चर्चा होत. त्यासाठी अर्थशास्त्रातील अभ्यासक मंडळींना निमंत्रित करून अर्थसंकल्प समजून घेतला जात असे. अलीकडच्या काळात फारशी अर्थसंकल्पावर चर्चा केली जात नाही. याहीपेक्षा अर्थसंकल्प तयार होण्यापूर्वी देशातील अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यांची स्वतंत्र बैठक आयोजित करून देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. असे जर करण्यात आले, तर विकासाला अधिक गती मिळेल. त्याचप्रमाणे महसुलामध्येसुद्धा कशाप्रकारे वाढ होऊ शकते, या विषयीसुद्धा सरकारला सूचना करू शकतात. कारण नवीन योजना किंवा तरतुदी या महसुलावर चालत असतात. जर महसुलच वाढला नाही, तर नव्या योजना राबविणार अशा? केवळ १०० टक्के दिलेला निधी खर्च केला म्हणजे विकास झाला, असे म्हणतात येणार नाही, तर त्याचा विनियोग असा करावा, हे अर्थतज्ज्ञ सांगू शकतात. तेव्हा देशाच्या विकासासाठी व अर्थसंकल्पापूर्वी देशातील अर्थतज्ज्ञांची परिषद घेऊन त्यांच्या विद्वत्तेमुळे अधिक देशाच्या विकासाचा संकल्प कसा करता येईल, त्यातून देशातील रिकाम्या हाताना काम देऊन गरिबी कशी कमी करता येईल त्या दृष्टिकोनातून पावले उचलणे आवश्यक आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, आता बघा ना, सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील काही जन एका शब्दात, तर काहींच्या सात-आठ वाक्यांमध्ये प्रतिक्रिया फोटोसहीत वाचनात आल्या. त्यासाठी देशातील सर्वसाधारण लोकांच्याही प्रतिक्रिया वाचायला मिळायल्या हव्यात. असे असले तरी खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्प समजण्यासाठी प्रत्येक विभागात तसेच शाळा व महाविद्यालयात विशेष चर्चा होणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पावर विस्तृत चर्चा केल्याने अर्थसंकल्पामुळे देशाची अर्थव्यवस्था भरीव होण्यासाठी कोणत्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, याची माहिती होते.
अर्थसंकल्पात कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग झाल्या आहेत, याची माहिती मिळाल्याने मध्यमवर्गाला त्याचा अंदाज येतो. त्याप्रमाणे ते वस्तू खरेदी करू शकतात तसेच पर्यटन, महिलांचे सबलीकरण आणि शिक्षण कशा प्रकारे विकासाच्या दिशेने चालले आहे, हे कळणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. आपला देश हा शेतीप्रधान आहे. तेव्हा शेतकरी राज्याला नैसर्गिक शेतीसाठी कशा प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा कशा मिळणार याची माहिती होते. त्यामुळे उद्या सुविधा मिळाल्या नाहीत, तर शासन दरबारी आपल्या हक्कांसाठी शासनाला जागे करू शकतात. बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांचे अनुदान कागदोपत्री लाटले जाते त्याला आळा बसेल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘करप्रणाली’ होय. बऱ्याच वेळा करप्रणालीचे आपल्याला देणेघेणे नाही, असे वाटत असले तरी करदात्यांना त्याची जास्त उत्सुकता असते. यात सरकारी बाबू जास्त दास्तीत असतात. या वेळच्या अर्थसंकल्पात मागील आठ वर्षानंतर कररचनेत बदल केलेला आहे. यात तीन लाखांपर्यंत प्राप्तिकर घेण्यात येणार नाही. असे असले तरी करप्रणाली समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

दर वर्षी देशातील संरक्षण क्षेत्राला अधिक बळकटी दिली जाते. त्यानंतर रेल्वेची सेवा अधिक गतीने होण्यासाठी कोटीची तरतूद केली जाते. तसेच या वर्षी प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी घसघशीत तरतूद करण्यात आली आहे. याचे तज्ज्ञ व्यक्तीने मार्गदर्शन केल्याने आपण जागृत होऊ शकतो. आपल्याला जरी निवाऱ्याच्या सोयीची गरज नसली तरी इतरांना त्याचा लाभ मिळवून देऊ शकतो. तेव्हा एकंदरीत देशाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करता देशातील शेतकरी, उद्योजक, बेरोजगारी, मागास समाज, शिक्षण, मत्स्य व्यवसाय, मध्यम वर्ग, पायाभूत सुविधा, महामार्ग, विमानसेवा, संरक्षण, रेल्वे, महिला वर्ग आणि समाजातील सर्व वर्गाच्या विकासाला कशी गती देण्यात येते. त्यासाठी दर वर्षी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत अर्थमंत्र्यांनी सादर केल्यानंतर किमान एक महिना तरी देशाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विविध ठिकाणी विस्तृत चर्चा व्हायला हवी. हीच खरी देशाच्या विकासाची नांदी आहे.

-रवींद्र तांबे