२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता, त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा होत्या; परंतु त्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या की नाही ते येणारा काळ ठरवेल. या वर्षीचा अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, “हा अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पात रचलेल्या पायावर आणि भारतासाठी काढलेल्या ब्ल्यू प्रिंटवर उभारण्याची आशा करतो. आम्ही एका समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताची कल्पना करतो, ज्यामध्ये विकासाची फळे सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचतात, विशेषत: आमचे तरुण, महिला, शेतकरी, ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, हा अर्थसंकल्प सात प्राधान्यक्रम ठरवले आहे.”
अर्थमंत्री यांनी प्रत्यक्ष करा, संदर्भातील तरतुदी जाहीर करताना सांगितले की, या प्रस्तावांचे उद्दिष्ट करप्रणालीची सातत्य आणि स्थिरता राखणे, अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी विविध तरतुदी अधिक सुलभ आणि तर्कसंगत करणे, उद्योजकतेच्या भावनेला चालना देणे आणि नागरिकांना कर सवलत देणे हे आहे. असे असले तरी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जुन्या कर प्रणालीत विशेष असे काही बदल केले नसले तरी नवीन करप्रणालीत खालील बदल करण्यात आले आहेत. त्या तरतुदी खालीलप्रमाणे.
काही पात्रतेच्या बाबतीत गृहीत धरून कर आकाराला जातो, त्यानुसार व्यावसायिकांसाठी मर्यादा ५० लाखांवरून ७५ लाख आणि इतरांसाठी २ कोटींवरून ३ कोटी करण्यात आली आहे. एमएसएमईला वेळेवर पेमेंट मिळण्यास मदत करण्यासाठी, त्यांना प्रत्यक्षात केल्या गेलेल्या पेमेंटवर झालेल्या खर्चात कपात करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला.
सहकारी संस्थांना कर सवलत देताना पुढील तरतुदी करण्यात आल्या, त्यानुसार ३१ एप्रिलपर्यंत उत्पादन सुरू करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांना १५ टक्के कमी कर दराचा लाभ मिळेल, जो सध्या नवीन उत्पादक कंपन्यांना उपलब्ध आहे. तसेच साखर सहकारी संस्थांना २०१६-१७ च्या मूल्यांकन वर्षाच्या अगोदरच्या कालावधीसाठी ऊस उत्पादकांना केलेल्या पेमेंटचा खर्च म्हणून दावा करण्याची संधी देण्याचा प्रस्तावही या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना रुपये १०,००० कोटींचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. पुढे सहकार क्षेत्रासाठी, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकाद्वारे रोख ठेवींसाठी व कर्जासाठी प्रति सदस्य २ लाखांची उच्च मर्यादा प्रदान करण्यात येण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याचप्रमाणे, रोख पैसे काढण्यावर टीडीएससाठी ३ कोटींची उच्च मर्यादा सहकारी संस्थांना प्रदान करण्याचा प्रस्थाव मांडण्यात आला आहे. स्टार्ट-अप्सना प्राप्तिकर लाभांसाठी समावेश करण्याची तारीख ३१ मार्च २०२३ ची ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. स्टार्ट-अप्सच्या तोट्याला कॅरी-फॉरवर्ड लाभ देण्याचा कालावधी स्थापनेपासून ७ वर्षांवरून १० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.
कर सवलती आणि सूट यांच्या चांगल्या लक्ष्यासाठी, कलम ५४ आणि ५४ एफ अंतर्गत निवासी घरातील गुंतवणुकीवरील भांडवली नफ्यातून वजावट १० कोटींपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अत्यंत उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या आयकर सवलत मर्यादित करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीत रूपांतर करणे याला भांडवली नफा म्हणून न घेणे, पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ईपीएफ काढण्याच्या करपात्र भागावरील टीडीएस दर ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे आणि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्सच्या उत्पन्नावर कर आकारणी, IFSC, GIFT सिटीमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या निधीसाठी कर लाभांचा कालावधी ३१.०३.२०२५ पर्यंत वाढवणे; आयकर कायद्याच्या कलम २७६ ए अंतर्गत गुन्हेगारीकरण; आयडीबीआय बँकेसह, इतर धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढे नेण्याची परवानगी देणे आणि अग्निवीर निधीला इ. इ. इ दर्जा प्रदान करणे, अशा तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.
२०२०च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अस्तित्वात आली त्यानुसार ज्याचे उत्पन्न २.५ लाख आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागत नव्हता त्याची मर्यादा आता ३ लाख एवढी करण्यात आली असून, स्लॅब दारात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, त्यानुसार पुढीलप्रमाणे बदल होणार आहेत. ३ लाख ते ६ लाख ५ टक्के कर, ६ लाख ते ९ लाख १० टक्के कर, ९ लाख ते १२ लाख १५ टक्के कर, १२ लाख ते १५ लाख २० टक्के कर आणि १५ लाखांहून अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. पगारदार वर्ग आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांसह पेन्शनधारकांसाठी, ज्यांचे उत्पन्न १५.५ लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या पगारदार व्यक्तीला ५२,५०० चा फायदा होईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदरचा फायदा हा नव्या कर प्रणालीमध्येच उपलब्ध होणार आहे.
– महेश मलुष्टे