अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना शासन कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदही कायदेशीरित्या निर्माण केलेली पद आहेत. म्हणून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतनश्रेणीप्रमाणे भत्ते लागू करावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये समाधानकारक वाढ करण्याचं आश्वासनही दिलं होतं पण अद्याप त्याबाबत निर्णय न झाल्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
अंगणवाडीतील मुलांना आठ रुपये प्रतिदिन आहारासाठी देण्यात येतात. आता गेल्या पाच वर्षात महागाई दुप्पट झाली आहे म्हणून आहाराचा दर दुप्पट करावा अशी अंगणवाडी सेविकांची मागणी आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देणे, रिक्त जागा भरणे, सेविकेमधून मुख्य सेविकेची पदोन्नती करणे, मिनी अंगणवाडी सेविकांना अंगणवाडी सेविकांइतके मानधन आणि इतर फायदे देणे, लाभार्थ्यांच्या आहारामध्ये वाढ करणे असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणने आहे. त्यामुळे याबाबत योग्य निर्णय न झाल्यास २० फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी बंदचा इशारा देण्यात आला आहे.
